काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले संघीय सरकारले संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेका खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई ससर्त अनुदान दिए पनि त्यसको प्रगति विवरण पठाउन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको बताएका छन् ।
ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिको २६औं वार्षिकोत्वस कार्यक्रमको मंगलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकारलाई संविधानले जिम्मेवारी निर्धारण गरेकाले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले अनुदान दिए पनि दू्रत गतिमा खानेपानीका आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको बताएका हुन् ।
‘देशभरका ७७ वटा जिल्लामा कार्यालय रहेको खानेपानीका हाल २० वटा मात्र संघीय आयोजनाबाट शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई समस्या भएको छ’, उनले भने ‘मुख्य राजमार्ग, धार्मिकस्थल, तराईका हाट बजारमा शौचालय निर्माणको क्षेत्रलाई व्यवापकता दिनु पर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको काँधमा छ।’