काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अमेरिकी सहयोग नियोक (एमसीसी)को सहयोगमा निर्माण हुने विद्युत् ‘सप्लाइ’ हुने टा«न्समिसन र हाइटेन्सन तारबाट विद्युत आउने बताएका छन् । गृहमन्त्री खाणले केहीले एमसीसीबाट निर्माण हुने टा«न्समिसन र हाइटेन्सन लाइनबाट सेना आउने हल्ला फैलाएको भन्दै त्यो लाइनबाट सेना नआई विद्युतमात्र आउने बताएका हुन् ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा काठमाडौँ महानगर पालिका र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाणले भने, ‘एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने विजुलीको तारबाट विद्युत आउँछ, अमेरिकी सेना आउँदैन ।’

गृहमन्त्री खाणले एमसीसी अमेरिकाले गरिवी निवारण, रोजगार र भौतिक निर्माणका लागि नेपालजस्ता मुलुकलाई दिने अनुदान भएको स्पष्ट पारे । ‘नेपालजस्ता आवधिन निर्वाचन भइरहेका, मानव अधिकारको पालना गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता भएका मुलुकलाई अमेरिकाले दिने अनुदान हो, एमसीसी,’ गृहमन्त्री खाणले भने, ‘एमसीसीको त्यो क्राइटएरिया पूरा गरेर हामीले एमसीसी अनुदानमा पाएका हौँ । यसबारेमा भएका अन्य सबै हल्ला निराधार हुन् ।’
नेपालमा धेरै खोलानाला भएको र ती खोलानालाबाट उत्पादित विद्युतलाई नागरिकका घर घरसम्म पु¥याउने टा«न्समिसन र हाइटेन्सन लाइन निर्माण गर्नका लागि एमसीसी अनुदान प्रक्रिया पु¥याएर ल्याइएको गृहमन्त्री खाणले बताए ।

नेपालमा एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणा नहुँदासम्म पारित गर्न र आफू सरकारमा रहेका बेलामा हस्ताक्षर गरेकाहरूले पनि अहिले विरोध गरेको बताए । नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकले दिने ऋण स्वीकार गरेको भन्दै अनुदान लिएर कुनै गल्ती नगरेको उनको भनाइ थियो । सरकारले गल्ती गरेको भए सुधार्न तयार रहेको भन्दै गृहमन्त्री खाणले राम्रो निर्णय गर्दा राम्रो गरेको छ भन्न सक्नुपर्ने बताए ।

उनले एमसीसी परियोजनामार्फत बन्ने टा«न्समिसन र हाइटेन्सन लाइनबाट सबैको घरघरमा पुग्दा उपभोक्ताले चाहना अनुरुप विद्युत खपत गर्न पाउने बताए । एससीसी पास गरेर सरकारले उपभोक्ताको हित हेरेको भन्दै गृहमन्त्री खाणले नेपालका नदी नालाबाट उत्पादित विद्युत् सबैका घर घरमा पु¥याउनु जनहितको काम भएको बताए ।

उनले जुनसुकै विषयमा उपभोक्ता हितका विषयमा कुनै पनि बहाना गर्न नमिल्ने भन्दै यस विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको बताए । गृहमन्त्री खाणले उपभोक्ता हित संरक्षणकर्मीले उठाउने विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए ।

उपभोक्ताको हित र आवश्यकता अनुरुपका कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको रहेको र त्यसमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले उपभोक्तासँग सम्बन्धित कानुन समयानुरुप पस्किृत र परिमार्जन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।