काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेनाबाहेकका निकायलाई करिब १४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थले उक्त रकम निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उपलब्ध गर्ने भएको हो । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली सेनालाई कति रकम उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन, सेनाले प्रस्ताव पठाएको छ, अहिले त्यसमाथि छलफल चलिरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाले भने ।

सरकारले गत माघ महिनामा २०७८ वैशाख ३० गते एकै चरणमा देशका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित निकायले निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए ।

सम्बन्धित निकायका मागअनुसार अर्थले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता निरौलाका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय अर्थले गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरिने छ ।

यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब २८ करोड ४९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट मागेको थियो ।

२०७४ सालको स्थानिय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मात्र पहिलो र दोस्रो चरणमा ६ अर्ब ३ करोड ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तेस्रो चरणमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार ६९९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।