काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ०७९ साल वैशाख ३० गते निर्वाचन मिति घोषण गरेसँगै सुरक्षा निकाय चुनावी योजना निर्माणमा लागिपरेको छ । सुरक्षा निकायका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाले निर्वाचनमुखी भएर आफ्नो कार्य थालनी सुरु गरेको हो ।

स्थानीय तहको चुनावका लागि प्रहरी, सशस्त्र नेपाल र सेना गरी सुरक्षाका यी तिनै वटा निकाय तत्पर छ । यी तिनै निकाय भए पनि निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन गाह्रो हुने हुँदा सुरक्षामा ठूलो संख्यामा म्यादी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागिएको छ ।

नेपाल प्रहरीले निर्वाचनका लागि प्रारम्भिक खाकासहित गृहकार्य सुरु गरेको छ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजीपी) सहकुल बहादुर थापा क्षेत्रीलाई चुनावी सुरक्षाको जिम्मा दिइएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विष्णु कुमार केसीका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मेवारी एआइजीपी क्षेत्रीलाई दिइएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका बेला पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिब एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । २०७४ को स्थानीय चुनावमा ७५ हजार म्यादी भर्ना गरिएको थियो । त्यति बेला म्यादीसहित दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ९८ हजार २६८ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । दुवै निर्वाचनमा १८ देखि ५४ वर्षसम्म उमेर समूहका म्यादीलाई ५५ दिनको कार्यावधि तोकेर भर्ना गरिएको थियो । २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी थिए ।

यसपटक एकै चरणमा चुनाव हुने भएकाले सुरक्षा जनशक्ति बढी लाग्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सेनामा ९६ हजार, प्रहरीमा ७९ हजार, सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३ हजारमा जनशक्ति छन् ।

म्यादीको तलब ४४ हजार रुपैयाँ

नेपाल प्रहरीको प्ररम्भिक खाकाअनुसार ७० हजार जनशक्ति खटाउने र एक लाख म्यादी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने तयारी भएको एसएसपी केसीले मेरोन्यूजलाई बताए । ‘नेपाल प्रहरीका ७० हजार कर्मचारी र एक लाख म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ, आइपरेको खण्डमा अन्य प्रहरीसमेत परिचालन गर्ने नै छौँ,’ उनले थपे ।

निर्वाचनको सुरक्षालाई महत्वपूर्ण स्थानमा राख्दै गर्दा प्रहरी, सशस्त्र र सेनाले मात्रै सुरक्षा चुनौती, सुरक्षा जनशक्तिको उपलब्धता, मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई विश्लेषण गरेर एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय भएको छ । गृह मन्त्रालयले एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले एक लाख म्यादीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

म्यादी प्रहरी २०७९ वैशाख ३० मा चुनाव भएपछि थप एक साता सेवामा रहन्छन् । म्यादी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । सो मापदण्ड स्वीकृत भएपछि दरखास्त बमोजिम चैत २८ गतेदेखि म्यादी नियुक्त गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ ।

चुनावमा खटिने म्यादीले ४० दिन सेवामा खटिएबापत ३० हजार २८० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । रासनबापत उनीहरुलाई थप ७ हजार उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार गरिएको छ । उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ बराबरको लत्ता कपडा र एक हजार गाडी भाडा पाउँछन् । यस्तै, दुई जोर जुत्ता, मोजा, झुल र स्लिपिङ ब्याग उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार गरिएको छ । रासन र कपडासहित एकजना म्यादी प्रहरीका लागि राज्य कोषको ४४ हजार ४८० रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

एक लाख म्यादी प्रहरीका लागि करिब साढे ४ अर्ब खर्च हुनेछ । एक साताको तालिम सञ्चालन गर्न एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने आंकलन गरिएको छ । केन्द्रले तोकेको संख्यामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रहरी एसएसपी केसीले बताए ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले पूर्व सुरक्षाकर्मी, विदेशस्थित सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति तथा निजी सुरक्षा कम्पनीमा कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर म्यादी भर्ना छनोटसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

३४ हजार सशस्त्र खटिने

सशस्त्र प्रहरी बलले ३४ हजारको हाराहारीमा जनशक्ति खटाउने तयारी गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता कमलप्रसाद तिउसिनाले बताए । उनले मेरोन्यूजसँग भने, ‘हामीले तयार गरेको चुनाव केन्द्रीत प्रारम्भिक खाकाअनुसार करिब ३४ हजार जनशक्ति खटाउने कुरो छ ।’ उनका अनुसार निर्वाचन स्थलमा आइपरेको सुरक्षाको अवस्थालाई हेरेर चाहिएअनुसार जनशक्ति थप गर्ने छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा ३७ हजार जनशक्ति रहेका छन् ।

सशस्त्रका विभिन्न युनिटहरुको निर्वाचनमुखी भएर १५ दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्रवक्ता तिउसिनाले भने, ‘हामीले विभिन्न युनिटहरुमा निर्वाचनको सुरक्षासम्बन्धी १५ दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ, ३४ हजार बढी कर्मचारीलाई विभिन्न युनिटमा राखेर प्रत्येक युनिटमा हामीले अनुशिक्षण कार्यलाई तिव्रता दिएका छौँ ।’

सशस्त्रका प्रवक्ता तिउसिनाले भने,‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन स्थल तय गरिसकेको त छैन तरै पनि निर्वाचन हुनसक्ने स्थलहरुलाई केन्द्रीत गरेर प्रत्यक क्षेत्रमा सशस्त्र बल खटाएका छौ ।’

सशस्त्रको बजेटबारे हाल कुनै निणय नभएको प्रवक्ता तिउसिनाले बताए । सशस्त्रलाई निर्वाचनकै लागि भनेर कति बजेट विनियोजन गरेको छ ? भन्ने मेरोन्यूजको प्रश्नमा उनले भने, ‘बजेटबारे कुनै आधिकारिक निर्णय भइसकेको छैन, तर सवारी निर्वाचनकै लागि साधनको माग बढ्यो भने बजेट बढ्ने सम्भावना प्रवल छ ।’

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले सवारी खरिदका लागि कुनै बजेट नछुट्याउने सुझाएको थियो । सवारीसाधन भाडामा लिइने सरकारले आसन्न स्थानीय चुनावमा चाहिने अपुग सवारीसाधन भाडामा लिने भएको छ । सवारीसाधन खरिदका लागि समय अपुग हुने भन्दै अनुदान र भाडामा लिएर काम चलाउने गरी आन्तरिक तयारी थालिएको निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेनाको योजना कस्तो ?

निर्वाचनका लागि नेपाली सेनाले पनि गृहकार्य थालनी गरेको छ । नेपालमा करिब ९६ हजार सेनाको जनशक्ति छन् । निर्वाचनमा सेनाले कति जनशक्ति परिचालन गर्छ भन्ने खुलाएको छैन ।

चुनावमा सेनालाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत परिचालन गरिन्छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म ब्यारेकबाहिर ननिस्कने सरकार–माओवादी सम्झौताका कारण २०६४ को चुनावमा सेना परिचालन गरिएको थिएन । त्यसपछिका सबै चुनावमा सेनालाई खटाइएको थियो ।

यसअघिका चुनावका बेला मतपेटिकाको घेरामा नेपाल प्रहरी र मतदाताको लाइनमा प्रहरी तथा उनीहरूको खटनपटनमा म्यादी परिचालन गर्ने गरिएको थियो । यस्तै, मतदान स्थलको बाहिरी घेरामा आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरी र त्यसबाहिर नियमित पट्रोलिङमा सेना खटिने अभ्यास छ  । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रमा निगरानीका लागि खटाउने गरिन्छ  ।