काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०मा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच साझा धारणा बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै जाँदा अन्ततः राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरुलाई घाँटीमा झुण्डिएको ‘गलपासो’ हुन थालेको छ । संघीय संसदबाट सहजै एमसीसी पास नहुने, गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी र अन्य साना वाम घट्कहरु विरोधमा आन्दोलनमा उत्रन थालेपछि नेताहरुलाई एमसीसी गलपासो भएको हो ।

अझ अमेरिकी, यूरोपियन यूनियन लगायतका मुलुकहरुले एमसीसी पास नभए नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोग अनुदान रोकिने धम्की, अमेरिकाले सम्बन्धमा पुर्नविचार गर्ने धम्की तथा चीनले एमसीसी पास नगर्न दिएको दबाबका कारण नेताहरुलाई क्रमशः अप्ठेरो पर्दै गएको छ । अझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी मूख्यालयलाई पत्रचार गरेर एमसीसी पास गर्ने आश्वसन दिनु र यता बखेडा उत्पन्न हुँदा त्यसबाट बाहिर निस्कन खोज्नुले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन कुटनीतिक क्षेत्रमा समेत असहजता उत्पन्न भएको छ ।

यतिबेला एमसीसीको विषयलाई लिएर नेताहरुबीच सहमति नजुट्दा एकले अर्कालाई आरोप लगाउदै तर्कने कोसिस गरेका छन् । तर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस हर हालतमा एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा अघि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकेसम्म आगामी संसद् बैठकमा सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम गृहकार्यमा छन् । माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी भने यथास्थितिमा अगाडि बढाउनै नसक्ने अडानमा छन् । अमेरिकाले दिएको समयसीमा ९फागुन १६० भित्र जसरी पनि सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने दबाब दिएको छ । त्यसका लागि अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका प्रमुख दलका नेताहरुलाई एमसीसी पास नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध तोड्ने चेतावनी दियो ।

नेपालको संसदबाट एमसिसी संसदबाट पास नभए नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्बिचार गर्ने अमेरिकोको चेतावनीपछि राजनीतिक दलभित्र ठूलै भूकम्प गएको छ । करिब पाँच वर्षअघि हस्ताक्षर भएको ५० करोड डलर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अनुदानमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न बाध्य हुने वाशिङटनले काठमाडौंलाई जानकारी दिएपछि शुक्रबार माओवादी केन्द्र र एमालेका नेताहरुले यो विषयमा एकले अर्कालाई आरोपित गर्ने काम गरे ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले एमाले अध्यक्षकै कारण एमसीसीबारे निर्णय हुन नसकेको आरोप लगायो । उता ओलीले पनि बहुमत संख्या रहेको सरकारी गठबन्धनभित्रकै विवादले निर्णय हुन नसकेको आरोप लगाए । बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छुट्टाछुट्टै टेलिफोन वार्तामा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले संसदबाट असफल भएमा नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने बताएपछि ओली र प्रचण्डबीच लामो समयपछि संवादहीनता पनि तोडिएको थियो । तर त्यो संवाद त्यति सकारात्मक बन्न सकेन ।

सन् १९४७ मा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएपछि अमेरिकाले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई पहिलो पटक कडा शब्दमा त्यस्तो सम्बन्ध तोडिने चेतावनी दिएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी बारे छलफल अघि बढाएपछि गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टी सडक आन्दोलनतिर होमिएको छ ।

पछिल्ला भेटवार्तामा शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्ना पूर्ववत् अडान दोहो¥याएका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै विकल्पसहित आफ्नो रणनीति बनाउन थालेका छन् ।

बिहीबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीसँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरेर जानुपर्ने विषय प्रवेश गराएर आफ्नो र पार्टीको ‘पोजिसन’ स्पष्ट गर्न खोजे । शुक्रबार कांग्रेसका अर्का नेता शेखर कोइरालाले सकेसम्म सहमति नभए संसदमा लगेर एमसीसीलाई चाडोभन्दा चाडो निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे । जुन कुरा यसअघि कोइरालाले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटघाटमा पनि राखेका थिए ।

कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्नु अघि कोइरालाले ओली र प्रचण्ड दुवैलाई भेटेका थिए । ओली र प्रचण्डसँगको भेटघाटपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटघाट गरेका थिए । गठबन्धनमा सहमति नभए सभामुखमाथि दबाब बनाएर आगामी संसद् बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा छन् ।

वर्तमान सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनीधित्व गर्छन । उनी एमसीसीको चरम विरोधी हुन् । उनले संसदमा टेबुल गर्न अनुमति दिन सक्ने संभावना निकै कम रहेको छ । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुपर्ने भएकाले माओवादीकै तर्फबाट अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माले संसदमा सो प्रस्ताव पेश नगरे के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । संसद अवरोध गरिरहेको एमालेका लागि एमसीसी पेश गर्न दिन संसद खुल्न दिने संभावना निकै कम छ ।

यद्यपि देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि संवाद बढाइरहेका छन । त्यसक्रममा बिहीबार राती ओली र प्रचण्डबीच टेलिफोन संवाद हुँदा पनि संसद खुलाउने विषयमा कुराकानी भयो तर ओली सकारात्मक बन्न सकेनन । एमालेले भने एमसीसीलाई राजनीतिक दाउपेचका रूपमा हेरेको छ । सत्ता गठबन्धनको धारणापछि मात्रै पार्टीको धारणा आउने एमाले नेताहरूले दोहो¥याउँदै आएका छन् ।

माओवादीबाहेक गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत समाजवादीले पनि देउवामाथि दबाब बढाउन एमसीसीको विरोधमा सडक प्रदर्शनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । बुधबार जनवर्गीय संगठनहरूको बैठक राखेर एकीकृत समाजवादीले एमसीसी नेपालको हितविरुद्ध रहेको ब्रिफिङ गर्दै देशैभर विरोध प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएको थियो जसले गर्दा एमसीसी विरोधी जनमत बढ्दै गएको छ भन्ने आभाष दिन खोजेको देखिएपनि प्रधानमन्त्री देउवा त्यस्तो आभाषलाई वेवास्था गरेर अघि बढ्ने मुडमा छन् ।