काठमाडौं । सत्तागठबन्धन दलमा खटपट शुरु भएको छ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सम्झौता सदनवाट पारित गराउने, नगराउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमा खटपट भएको हो ।

खटपट पछि संसदको बैठक १० दिन पछि सारिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको शनिवार बेलुकी वसेको बैठकपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलका नेता सहित अलग्गै छुटटै बैठक बसेको थियो । सत्ता गठबन्धनले एमसीसी अध्ययनका लागि एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र काग्रेस नेता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की रहेको कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदलको यो वीचमा तीन पटक छलफल भएपनि अनौपचारिक वियषयमा मात्र छलफल भईरहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले शनिवार साँझ भने एमसीसीका बारेमा आफै अग्रसर भएर अव ढिलो गर्ने नहुने भन्दै एमसीसी सदनमा पारित गराउन लैजाने प्रस्ताव एकाएक गरेका थिए ।

देउवाले त्यस्तो प्रस्ताव राख्दा उनले कांग्रेसका बरिष्ठ नेता समेत रहेका रामचन्द्र पौडेललाई पनि बैठकमा सहभागी गराएका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि आफु एमसीसी पारित गर्नेपर्ने बाध्यतामा रहेको भन्दै संसदमा लैजान दिन सत्ता गठबन्धन दलमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षहरुसँग सहयोग मागेका थिए ।

देउवाले संसदमा एमसीसी प्रस्ताव अनुमोदनका लागि लैजाने, तर मत जसरी हालेपनि त्यसले सत्ता गठबन्धनमा केही फरक नपर्ने भन्दै त्यसका लागि आफुलाई सहयोग गर्न सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुसँग आग्रह गरेका थिए ।

तर सत्ता गठबन्धन दलभित्रकै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रस्तावमा सहमति जनाएनन । एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्दा त्यसले थप समस्या ल्याउने भन्दै केही समय पर्खेर यस विषयमा गहन अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने तर हतारिन नहुने धारणा राखेका थिए ।

तर देउवाले भने अव नकुर्ने भन्दै गठबन्धन तोडेर भएपनि एमसीसी पारित गराउनका लागि अव सरकार अगाडी बढने कुरामै जोड गरिरहे ।

देउवाले आफु चालु संसद वैठकबाटै एमसीसी अनुमोदन गराउन बाध्य रहेको तर यसमा सहयोग नगरे सत्ता गठबन्धन तोडन पनि तयार रहेको बताएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिब्यक्ति पछि भने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुवीचमा तिक्तता शुरु भएको छ ।

यो अनुदान सम्झौता इन्डो प्यासेफिककै अंग रहेको र यस विषयमा अमेरिकाले प्रष्ट नपारेको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताले तर्क राखेपछि देउवाले एमसीसी सम्झौता इन्डो प्यासेफिक (आइपीएस)कै अंग भएको विषयमा आफु जानकार रहेको तर त्यस्तो भएपनि पास गरेरै जानुपर्ने बाध्यतामा रहेको भन्दै संसदमा अगाडी बढाउन दिन आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री जसरी पनि पारित गरेर जाने पक्षमा देखिएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको आग्रहमा सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदको बैठक १० दिनका लागि स्थगित गरिदिएका थिए ।

संसदको बैठक माघ १६ (आज)का लागि बोलाईएको थियो । अव बैठक माघ २६ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धन दलमा खटपट भएसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले भने एमालेको साथ खोजेका छन् । ओलीको साथ लिएर एमसीसी सदनवाट अनुमोदन गराउने र त्यसले गठबन्धन तोडिएपनि तोडने मनस्थितीमा देउवा अगाडी वढेका छन् । त्यही क्रममा उनले सञ्चारमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटका लागि ओली निवास बालकोट पठाएका थिए ।

ओलीसँग कार्कीले आइतबार विहान बालकोट नै पुगेर भेट गरेको ओली निकट नेताहरुले बताएका छन् । सरकार एमसीसी अव गठबन्धन तोडेर भएपनि अगाडी बढाउन तयार रहेको भन्दै सहयोग गरिदिन ओलीसँग सञ्चारमन्त्री कार्कीले आग्रह गरेका थिए । ओलीले भने सरकारले संसदमा ल्याए आफुहरु सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश कार्कीलाई दिएर पठाएका छन् ।

ओली जुनकुनै वाहनामा भएपनि गठबन्धन तोडने कसरथमा छन् ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी ) कार्यालयले चालु संसदको अधिवेशनवाटै एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री सहितका दलका शीर्ष नेताहरुमाथी दवाव वढाईरहेको छ ।

दवाव बढाउने काममा नेपालस्थित अमेरिकी दुतावास र एमसीए कार्यालय भन्दा पनि सिधै वासिङटनबाटै नेपालका नेताहरुमाथी दवाव बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

एमसीसीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महमुद बाहले नेपालको एक दैनिकसँगको अन्र्तवार्तामा सम्झौताका लागि अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म कुर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

बाहले मुख खोल्नु अघि १६ कात्तिक ०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ ) एलेक्सिया ल्याटोर्तुले पनि एमसीसी कहिले अनुमोदन हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिइन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा भाग लिन ग्लास्गो पुगेका देउवालाई डेपुटी सीइओ ल्याटोर्तुले भेट गरेर एमसीसी पारित गराउन दवाव बढाएकी थिइन् ।

आफुमाथी पर्न थालेको दवाव पछि प्रधानमन्त्री देउवा अहिले आफै अगाडी सरेर सत्तागठबन्धन बैठकमा एमसीसी पारित गरेर जानुपर्ने दवाव बढाउन थालेका छन् ।

ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्प्याक्ट नामक सहयोगमा २०७४ भदौ २९ गते एम्सीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाका वीचमा सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौता अनुसार यसलाई संसदवाट अनुमोदन गराउन पर्ने पूर्व शर्त अमेरिकी पक्षले राखेपछि नेपालमा यो विवादमा छ । विवादले यो अनुदान सम्झौता सदनवाट पारित हुन सकेको छैन । सरकारले २०७५ असार ३० मा सदनवाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएर राखेको छ ।

तर दलहरुका वीचमा सहमति नहुँदा यो सदनमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन ।