काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पद जोखिममा परेको छ । सत्तागठबन्धन दलले चाहेमा अब उनको पद जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ ।

वुधबार सम्पन्न १९ सदस्यको नयाँ निर्वाचनको चुनावी परिणामपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पद जोखिममा परेको हो । राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष रहेका तिमिल्सिना नेकपा एमालेवाट निर्वाचित भएका थिए ।

तर अव सत्ता गठबन्धनले चाहेमा उनलाई हटाउन सक्ने गरी झण्डै दुई तिहाईको जनमत राष्ट्रिय सभामा जुटाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सम्वैधानिक परिषद्को समेत सदस्य हुने सम्वैधानिक ब्यवस्था रहेका कारण सत्तागठबन्धनले उनलाई हटाउन जुनकुनै वेला प्रयास गर्न सक्ने सम्भावना नतिजाले देखाएको छ । तर यस्तो बेला उनका लागि पद जोगाउन एमाले छोडेर तटस्थ बसिरहेका मनोनित सांसद बामदेव गौतम निर्णायक बन्नेछन् ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई हटाउन सभाको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । रष्ट्रिय सभा नियमावली नियम १८१ मा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने लागेमा राष्ट्रिय सभाका कुनै सदस्यले तत्काल कायम रहेको सांसद सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन लिएर अविश्वास प्रस्ताव लैजान सक्ने ब्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने ब्यवस्था उक्त नियमावलीको नियम १८१ मा उल्लेख छ ।

नियमावलीको १८१ (४) मा नियम १८१ बमोजिमको प्रस्ताव ९अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव० सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।

सत्तागठबन्धनका लागि तिमिल्सिना एंजेरुकै रुपमा रहेका थिए । विगतमा सम्वैधानिक परिषद्मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहयोगी र अहिले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको असहयोगीका रुपमा तिमिल्सिना देखिदै आएका थिए ।

अहिले सत्तागठबन्धन प्रतिपक्षी एमालेलाई खुम्चाउन सक्ने सम्म खुम्चाउने रणनीतिमा लागेको छ । प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि सत्ता गठबन्धन तोडन सकेसम्म प्रयासरत छन् । तर ओलीले चाहेजस्तो सत्तागठबन्धन तोडिएको छैन । जसकाकारण दुवै पक्षवीच वारपारको अवस्था अहिले पनि छ ।

यस्तो बेला एमालेले सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई असहयोगी बन्ने रणनीति लिने प्रष्टै देखिन्छ । यस्तो बेला सत्तागठबन्धनले आफुलाई सहज बनाउनका लागि पनि राष्टियसभा अध्यक्षमाथी निशाना बनाउन सक्ने सम्भावना छ ।

ओलीको सरकार असार २९ मा ढलेयता एमालेले केन्द्र देखि प्रदेश सभाका सरकारमा समेत हात धोईसकेको छ । रष्ट्रिय सभा चुनावमा पनि एमालेले आफनो ७ सिट गुमाएको छ । अव सत्तागठबन्धन दलको ध्यान वाँकी रहेको रष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पद तिर जाने निश्चित देखिन्छ ।

यसभित्रका दुई कारण छन् । पहिलो एमालेलाई सवैतिरवाट खुम्चाउने र सत्ताच्यूत बनाउने सत्तागठबन्धनको रणनीति छ । अव एमालेले लिईरहेको पद भनेकै केन्द्रमा रष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पद हो । यो पदमा आफुसँग सुविधाजनक दुईतिहाईको बहुमत नहुँदासम्म सत्तागठबन्धनलाई कुनै निर्णय लिन अप्ठ्यारो थियो । तर वुधबार भएको निर्वाचन परिणामले अलिक मेहनत गरेमा तिमिल्सिनाको पद जोखिममा पार्न सक्ने हैसियतमा सत्तागठबन्धन दल पुगेका छन् ।

दोस्रो रष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पद महत्वपूर्ण पद हो । सम्वैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने ब्यवस्था संविधानमा छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेने सम्वैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधिस, प्रतिनिधीसभाका सभामुख, उपसुभामुख, रष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने सम्वैधानिक ब्यवस्था छ । उपसभामुख अहिले रिक्त छ । तर सत्तागठवन्धनले चाहेमा उक्त उपसभामुख पद पनि गठबन्धनवाटै निर्वाचित गराउन सक्छ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओली र रष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना मात्र सत्तागठबन्धनको निर्णयको कसिंगर बन्न सक्ने सम्वैधानिक परिषद्को पदेन सदस्य हुन् । त्यसकारण पनि सत्तागठबन्धन तिमिल्सिनाको पदमा जुनकुनै वेला पनि धावा बोल्ने गरी अगाडी वढन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यस्तो बेला सत्तागठबनधनलाई रष्ट्रिय सभामा एक जना थप सांसदको आवश्यकता पर्छ । कुल ५९ सदस्यीय रष्ट्रिय सभामा सत्तागठबन्धनलाई बुधबारको निर्वाचन नतिजापछि एक जना सांसद मात्र दुई तिहाई मत बनाउन पुग्दैन । दुई तिहाई भएमात्रै तिमिल्सिनाको पद जुनकुनै बेला धरापमा सत्तागठबन्धनले पार्न सक्छन् । त्यसका लागि आफुहरुको गठबनधनवाहिरवाट उनीहरुले एक जना सांसद फकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला गठबन्धनको ध्यान मनोनित सांसद बामदेव गौतममा पर्न सक्छ । गौतम एमाले छोडेर बसेका नेता हुन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा फागुन २० पछि अब एमालेका राष्टिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनासहित १७ सांसद हुन्छन् । मनोनितमध्येकी विमला राई पौडेल पनि एमाले नै हुन् । उनले पनि एमालेलाई साथ दिदा १८ जना सांसद एमालेको पक्षमा हुन्छ । तर सत्ता गठबन्धनसाग माओवादीको १५, कांग्रेसको १०, एकीकृत समाजवादीको ८, जनता समाजवादीको ३, राष्टिय जनमोर्चाको १, सत्तागठबन्धनले नै निर्वाचित गराएर स्वतन्त्र सांसदको रुपमा ल्याएका डा खिमलाल देवकोटा समेत गरेर ३८ सांसद हुन्छन् ।

सरकारको सिफारिसमा मनोनित हुने एक पद फागुन २० पछि रिक्त हुन्छ । त्यसमा सत्तागठबन्धनले आफु निकट नै ल्याउने हुँदा त्यो समेत जोडिदा गठबन्धनसाग ३९ सांसद हुनेछन् । तर राष्टिय सभामा दुई तिहाईका लागि ४० सांसदको आवश्यकता पर्छ ।

यस्तो बेला गठबन्धनको ध्यान बामदेव गौतममा पर्ने देखिन्छ । गौतमले लिने स्टेपमै तिमिल्सिना टिक्ने नटिक्ने निक्यौल हुने अवस्था राष्टियसभाको चुनावी समिकरणले देखाएको छ । राष्टिय सभामै रहेको अर्का एक सांसद लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का छन् । लोसपा भने सत्तागठबन्धनसँग भन्दा पनि एमालेसँगै नजिक रहेकोले पनि तिमिल्सिनाका लागि लोसपाको एक सांसद त्यक्ति डरलाग्दो अवस्थामा छैनन, जति वामदेव गौतम डरलाग्दो अवस्थामा छन् ।