काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’का उल्लेख भएको विधान संशोधनका लागि ७ दिनको समय सीमा दिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आकस्मिक रुपमा पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ ।

आयोगले संविधान प्रतिकुल ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ समेटिएको विधानलाई मान्यता नदिने जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गरेर पुनः पठाउन निर्देशन दिएलगत्तै राप्रपाले पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो ।

‘निर्वाचन आयोगको पत्रलगायतका बारेमा अनौपचारिक छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाइएको छ, १ बजेपछि बस्ने बैठकले आवाश्यक निर्णय लिनेछ’ केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठले भने ।

गत मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन बमोजिम गत १० पुसमा अद्यावधिक गर्नका लागि आयोगलाई महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधान पठाएको थियो । तर, राप्रपाको नयाँ विधानमा ‘राजसंस्था’ र ‘हिन्दु राज्य’ उल्लेख भएको भन्दै मान्यता नदिने जनाएको छ ।

आयोगले राप्रपालाई पत्र लेख्दै ‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नुहोला’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसबारेमा छलफल गर्नका लागि राप्रपाले आकस्मिक रुपमा पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो ।