काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति तोक्न दबाब दिइरहेका बेला सरकारमा सहभागी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन सार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

संविधानमा निर्वाचन सार्ने प्रावधान नभए पनि दुई पार्टीले संगठन निर्माणलाई जोड दिएर निर्वाचन पर सार्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘कानुन बनाएर मात्रै निर्वाचन गर्नु पर्छ भन्ने धारणा छ यसभित्र उहाँहरुले निर्वाचन सार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो ।

समयमै गर्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिए पनि सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको सरकारले सबै दलसँग छलफल गरेर मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने मुडमा सरकार रहेको छ ।

सरकारमा सहभागी मुख्य घटकहरु नेकपा माओवादी र एमालेबाट विभाजित भएको माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादी भने केही समय ढिला गरेर निर्वाचनमा जाने सोचाईमा छन् ।

यही अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा सुखद परिणाम नआउने भएकाले दुवै पार्टीले निर्वाचनको मिति केही समयपछि धकेल्ने कोशिसमा रहेका कारण सरकार मौन बसेको हो ।

यसअघि २०५९ मा समयमै चुनाव नहुँदा स्थानीय निकाय करिब १५ वर्ष कर्मचारीको हातमा पुगेको थियो  । त्यतिबेला स्थानीय निकायले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका थिएनन् भने सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा अनियमितता चुलिएको थियो ।

अहिले सरकार केही समय यसरी नै अघि बढ्न चाहेको स्रोतको दाबी छ । स्थानीय स्तरमा पार्टीको संगठन नभएको र संगठन गर्ने अभिप्रायले दुवै पार्टीले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन नचाहेको स्रोतले जनाएको हो । २०५४ साल वैशाख २० र जेठ ४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनद्वारा देशभर पौने २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।

त्यतिबेला कांग्रेस एमाले र अन्य दलका कार्यकर्तासमेत विकास निर्माणको काममा अभ्यस्त हुँदा धेरै काम भएको तर उनीहरूको कार्यकाल २०५९ सालमा सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराउन नसक्दा स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन भयो । त्यसपछि मुलकले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई माओवादी र एस पार्टी मिलेर त्यही दिशातर्फ धकेल्न खोजिरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्ने दबाब आएको छ, तर कांग्रेस पार्टीले यसलाई स्वीकार्ने अवस्था छैन’, सरकारमा सहभागी कांग्रसका एक मन्त्रीले भने ।

ती मन्त्रीका अनुसार कांग्रेस पार्टी एक्लै स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गए बहुमत ल्याउने सम्भावना रहेकाले चाडै निर्वाचनको पक्षमा रहेको छ । तर, सरकारमा रहेका गठबन्धन दलहरुले अवरोध गरेपछि सरकार केही समय मौन बसेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार चुनावको मिति तोक्नुअघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनु पर्छ । तर, सरकारले त्यस्तो पहल गरेको छैन । सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने तयारी छ । तर, सुरक्षा निकायले सबै तहको निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले त्यसो गरे सुरक्षामा ठूलो असर पर्ने जनाएको छ ।

‘तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने बहस चलाइएको छ, तर यो सम्भव छैन यस्तो बहस चलाएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने प्रयास मात्रै हो’, निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन धेरै समय छैन । जेठमा सबै जनप्रतिनिधिको समय पुग्नेछ । तर, सरकारले चुनावको कुनै तयारी गरेको छैन  ।

निर्वाचन आयोगले अबको एक सातामा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएको छ । एक सातामा चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने तथा संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पटक पटक सम्झाएको पनि सरकारले कुनै जवाफ दिइसकेको छैन ।

आयोगले स्थानीय तह चुनाव एकै चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ र कुनै कारणबाट एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । तर, सरकारले यस विषयमा न सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल चलाएको छ, न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ ।

आयोगले घोषणामा ढिलाई भइरहेकाले प्रस्ताव गरिएको मितिमा पनि अब स्थानीय चुनाव गर्न मुस्किल पर्ने जनाएको छ । आयोगका तर्फबाट तयारी भइरहेको र समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति निर्धारण गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।

गत शुक्रबार सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आयोगले छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, कुनै निस्कर्ष निकालिएको छैन । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग छलफलमा आयोगको धारणा प्रष्ट राखिएको थियो ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प छैन, समयमै निर्वाचन गर्नु पर्छ, कानुन बमोजिम आयोगलाई प्राप्त १२० दिन घर्किरहेको छ, त्यसो भएको हुनाले छिट्टै निर्वाचनमा जानु पर्छ, माघको पहिलो हप्तासम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु पर्छ ’, आयोगको धारणा थियो ।