काठमाडौँ । संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारले निजामती कर्मचारी सरुवाको सबै अधिकार निजामती किताबखानालाई दिने गरी सुझाव तयार भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय अहिले कर्मचारीको सरुवा मात्र केन्द्रित भएमनले संघीयता कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्न बनेको कार्यदलले सो सुझाव तयार पारेको हो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयलाई संघीयता कार्यान्वयन विषयमा मात्र केन्द्रित गर्न कर्मचारी सरुवाको अधिकार निजामती किताबखानालाई दिने गरी सुझाव तयार गरेको कार्यदलका एक कर्मचारीले भने । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्न बनेको कार्यदलले संघीय मामिला मन्त्रालयको नाम फेर्न, कर्मचारीको सरुवाको अधिकार निजामती किताबखानालाई दिन, मन्त्रालयका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन तथा महाशाखाको संख्या ४ मा झार्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलका संयोजक तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई बुझाईसकेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयमा श्रेष्ठ आएपछि मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न र त्यसका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्न बनाएका थिए ।

कार्यदलले संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालय नामअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रित नभई कर्मचारी सरुवामै केन्द्रित भएको तथा मन्त्रालयमा हुने भिडभाड पनि कर्मचारी सरुवाकै लागि हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै निजामति किताबखानालाई सक्रिय बनाउन लागेको हो ।

मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको भिडभाड कम गर्न शाखा अधिकृत तथा शाखा अधिकृतभन्दामुनिका सबै कर्मचारीहरूको सरुवाको जिम्मेवारी राष्ट्रिय निजामती किताबखानालाई दिनुपर्ने निष्कर्ष उक्त कार्यदलले निकालेको छ । कर्मचारीको सरुवाको जिम्मेवारी पाए पछि निजामती किताबखानाको नाम फेरिनेछ । नयाँ नाम कर्मचारी तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभाग राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । विभागको नेतृत्व सहसचिव सरहका कर्मचारीले गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

किताबखानाले उपसचिव र उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न भने सक्दैन । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा उपसचिव सरहका कर्मचारीको सरुवाको अधिकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट तथा सहसचिव तथा सचिवको सरुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।

किताबखानालाई शाखा अधिकृत तथा शाखा अधिकृतभन्दामुनिका कर्मचारीहरूको सरुवाको अधिकार दिनबित्तिकै मन्त्रालयका भिडभाड ह्वात्तै घट्ने मन्त्रालयको बुझाई छ । कार्यदलले संघीय मामिला मन्त्रालयकै नाम फेर्न प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयको नाम संघीय तथा मानव संशाधन मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलले मन्त्रालयमा दुई वटा विभाग राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको सुझाव अनुसार कर्मचारीहरूको सरुवाको जिम्मा निजामती कितावखानाले गर्नेछ भने संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा समन्वयकारीको जिम्मा संघीय मामिला तथा अन्तरतह सहजीकरण विभागले गर्नेछ । उक्त विभागको नेतृत्व सहसचिव सरहका कर्मचारीले गर्नेछन् । हाल संघीय मामिला मन्त्रालयको मातहतमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई पनि उक्त विभागमा समेट्न कार्यदलले प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यदलले मन्त्रालयमा हाल भएको ६ वटा महाशाखालाई घटाएर ४ वटा महाशाखामा झार्न सुझाव दिइएको छ । यसैगरी, संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरूको संख्या पनि घटाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयमा हाल भएका १ सय ७२ जना कर्मचारीलाई घटाएर करिब १सय जनामा झार्न कार्यदलको सुझाव रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले दिएको उक्त सुझाव कार्यान्वयन भएमा मन्त्रालयले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गर्ने भएको छ