काठमाडौं । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सूचना संकलन गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचरी निकाय)को प्रमुख गणेश अधिकारीको अवकाशसँगै नयाँ प्रमुख नियुक्तिको तयारी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नयाँ गुप्तचर प्रमुख नियुक्तिको तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीको यही २३ गते अवकाश हुने भएपछि सरकारले प्रमुख नियुक्तिको तयारी गरेको हो । तीन वर्षे कार्यकाल सकिएपछि अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् ।

आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचरी निकायको प्रमुख बन्न अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको रुपमा कार्यरत यदुलाल खरेल र यादवप्रसाद रेग्मीको दाबी छ । तर सरकारले खरेललाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ । खरेलको समय थोरै भएकाले दुई वर्ष अधिकारीलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको तर अधिकारीले अस्वीकार गरेपछि भने खरेलका लागि बाटो खुलेको हो । खरेल भएमा उनी सात महिना मात्रै सो पदमा बहाल रहनेछन् ।

एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले २३ पुस २०७५ अधिकारीलाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्याल मातहतमा लगिएको थियो ।

हाल सो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको छ । हालका प्रमुख अधिकारीको २३ पुसमा सकिदैछ । अधिकारी विभागको प्रमुखमा नियुक्त हुनुअघि तत्कालिन अवस्थामा बहाल रहेका दिलिप रेग्मीलाई बर्खास्त गरेर अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए । हाल शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई पूरा कार्यकाल राखेर अवकाशमा पठाउन लागेको हो । पुस २३ अघि नै सरकारले खरेल र रेग्मी मध्ये एक जनालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘अधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको गुप्तचरको नयाँ प्रमुख अर्थात मुख्य अनुसन्धान निर्देशक नियुक्तिको लागि गृहकार्य भएको भएपनि कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने बारेका केही टुंगिएको छैन, सिनियरलाई नै नियुक्ति गर्ने अवस्था छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले भने ।

गुप्तचर विभागमा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमध्येबाट मुख्य अनुसन्धान निर्देशक नियुक्त हुनेछन् । हाल विभागमा दुई जना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक रहेका छन् । जसमध्ये एक जनाको दरवन्दी भने फाजिलको हो । अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको रुपमा खरेल र रेग्मी कार्यरत रहेका छन् ।

उनीहरुमध्ये एक जना मूख्य अनुसन्धान निर्दैशक हुनेछन् । तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा एउटा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दरबन्दी थपेको थियो ।

थपेको दरबन्दीसँगै अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको दरबन्दी दुईवटा भयो । त्यतिबेला थपेको दरबन्दीमा देउवा सरकारले रेग्मीलाई बढुवा गर्दै प्रदेश समन्वय महाशाखामा पदस्थापना गरेको थियो । त्यसको एक महिनामै देउवा सरकारबाट हटेपछि बनेको ओली सरकारले त्यो दरवन्दीलाई फाजिलमा राखेको थियो ।

त्यतिमात्र होइन रेग्मीलाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकबाट अनुसन्धान निर्देशकमा घटुवा गरिएको थियो । तर उनी सर्वोच्च गएपछि अदालतले उनलाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको रुपमा बहाल राख्न सरकारलाई निर्देशन दियो । तर दरबन्दीको बारेमा केही नबोलेकोमा सो दरवन्दी भने फाजिलमै रहेको हो । त्यसपछि रेग्मी अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको रुपमा कायम रहे, अहिलेसम्म विभागमै रहेका कारण उनी प्रमुखका लागि दावेदार बनेका हुन् ।