काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव निरन्तर चर्किन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिदै आएको हो । वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव चुलिदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।

तरलता अभाव चर्किएकाले बैंकहरुको (कर्जा–निक्षेप अनुपात) सीडी रेसियो ९७ प्रतिशत पुग्न थालेको छ भने औसत रेसियो नै ९१ प्रतिशत पुगिसेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अहिले दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरुले नियमित कायम गर्नुपर्ने तीन प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) समेत कायम गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरुले तरलता अनुपात (सीआरआर) कामय गर्न समेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सापटी लिएर सीआरआर कायम गरेका छन् ।

तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउन समेत मुस्किल भएको छ भने अन्तरबैंक ब्यादर समेत बढ्दै गएको छ ।

त्यस्तै, बैंकहरुले अन्तरबैंक स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत अल्पकालीन सापटी लिएर काम चलाइ रहेका छन । गत बिहीबार मात्रै बैंकहरुले ३९ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेका छन् । चालु वर्षको अवधिमा बैंकहरुले २० खर्ब १६ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिइसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षामा सिडी रेसियोमा केही लचकता देखाएको छ । मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था अनुसार सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना बनाउने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छाडि दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समिक्षा सार्वजनिक भए पश्चात पनि तरलता सहज हुन सकेको छैन । शुक्रवारसम्म वित्तीय प्रणालीमा २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुमा निक्षेप संकलन बढेको छैन तर,कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ । निक्षेप नबढ्नु तथा कर्जा माग बढेको कारण सीडी रेसियो पुगेको छ । तरलता संकट सरकारी खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र रेमिट्यान्स समेत घट्नुका कारण पनि तरलता पेचिलो बन्दै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कर्जा प्रवाह, आयात अत्याधिक रुपमा बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् ।

प्रवक्ता ढकालल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको साधन स्रोतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले बजारमा तरलता संकट देखापरेको बताए ।

राष्ट्र बैंकले चार महिनामा १७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय बढ्दो आयात, कम सरकारी खर्च, ग्राहकले पैसा आफैंसँग राख्ने प्रवृत्ति, पुँजी पलायनलगायतका कारण बैंकको निक्षेप घट्दा तरलता संकटको समस्या भएको प्रवक्ता ढकालले उल्लेख गरे ।

यता, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले गत मंगलवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको रजतजयन्ती कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अहिले वित्तिय प्रणालीमा तरलता संकट आउनु बैंकहरुले मन लागि ब्याजदर परिर्वतन गर्नु भएको संकेत गरेका छन् ।

उपाध्यक्ष डा. पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु भएको बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर, मूल्य वृद्धि स्थिर राख्नु पर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने सिडी रेसियोका कारण तरलता अभाव समस्या आएको धेरै कुरा आएको बताए ।

अध्यक्ष गोल्छाले सिडी रेसियो अत्यन्त प्राविधिक विषय भएकाले सबै राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरे । समग्र नीजि क्षेत्रलाई सरकार, राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सहुलियत दरमा सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध गराई दिनु पर्ने उनको तर्क छ ।

व्यवसायी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल तरलता अभाव राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कारण बढ्दै गएको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात(सिसिडी) रेसियो खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात सिडि रेसियो लागू गर्दा तरलता समस्या बढेको उनको भनाई छ ।

चार महिना भन्दा अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखिको तरलता अभावले कर्जा प्रभावमा समस्या निम्त्याएको छ । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाउनको लागि जथाभावी रुपमा ब्यादर परिर्वतन गरिरहेका छन् । तर, पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन नै जारी गरेर ब्याजदरको सीमा तोकिएको छ ।