काठमाडौँ । सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ गृहमन्त्री आएपछि पहिलो पटक भएको डिएसपी सरुवामा राजनीति हावी भएको भन्दै प्रहरीभित्र असन्तुष्टि पैदा भएको छ । एकसाता अघि भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)को सरुवा विवादरहित बन्न नसकेपछि प्रहरीभित्र असन्तुष्टि पैदा भएको हो ।

नेपाल प्रहरीका महानीरिक्षक इन्टरपोलको महासभामा भाग लिन जानु अघि गत बिहीबार ९५ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)को सरुवा गर्दा विवादित मात्र बनेको छैन, सरुवा सूची निस्केको केही घण्टामा चार डिएसपीको काज सरुवाले झन विवादित बनाएको छ । गृहमन्त्रालयको पूर्ण दबाबमा भएको सरुवाले नेपाल प्रहरीभित्र चरम नैराश्यता गराएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।

प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीले दिएको सूची नै मानवस्रोत विभागले सदर गरेको हो । सरुवामा कोहीलाई इन्चार्जदेखि इन्चार्ज नै सरुवा गरिएको छ भने कसैलाई एक पटक पनि इन्चार्ज दिइएको छैन् । लामो समय इन्चार्ज हुन नपाएका डिएसपीलाई यसपटक पनि थन्क्याइएको छ ।

गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणको हस्तक्षेपका कारण दुवै प्रहरीमा नियमित सरुवा भन्दा काज सरुवा हुन थालेकोमा विहिबार नेपाल प्रहरीमा भएको सरुवाले प्रहरीभित्रै तरंग पैदा गरेको थियो । यसपटक विगतदेखि आकर्षक पोष्टिङ पाएका डिएसपीलाई जिल्ला कमाण्ड दिएर पुरस्कृत गरिएको छ । ‘अघिल्लो सरकारलाई जति नै गाली गरेपनि सरुवा खास हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो तर अहिलेत सरुवामा यतिधेरै हावी भो कि जो सही साध्य छैन’, प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

यो समस्या नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा देखिएको छ । गृहमन्त्री खाँण र बूढानिलकण्ठसँग सिधा सम्पर्क हुने प्रहरी अधिकारीहरु आकर्षक स्थानमा काज सरुवा लिएर धमाधम जान थालेका थिए । दुई हप्ता अघि सर्लाही र धनुषाका एसपी बाध्यतावश काज सरुवा गरियो । सर्लाहीमा विवादित पात्र पठाइएका थिए । त्यसैगरी काठमाडौँको दरबारबार वृत्त र इप्रका बुटवलका इन्चार्ज फेरिए । यी सबै कार्यालयमा इन्चार्जका लागि ठूलो लबिङ हुने गर्छ ।

गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशबाट दरवारमार्ग वृत्त र इप्रका बुटवलमा काज सरुवा गरियो । त्यहाँ विवादास्पद डिएसपीको सरुवा भयो । सर्लाहीमा एसपी कृष्ण प्रसाईलाई पठाइयो । डिएसपीमा हुँदा उनीमाथि बलात्कारजस्तो गम्भीर आरोप लागेको थियो । त्यस्तै दरबारमार्ग वृत्तमा अर्का विवादास्पद डिएसपी विश्वराज खड्कालाई पठाइएको छ । डिएसपी खड्का यसअघि पटक पटक कारबाहीमा परेका थिए । इप्रका गजुरीमा हुँदा पनि आर्थिक लेनदेनका कारण उनलाई हटाइएको थियो । त्यतिबेला कारबाहीस्वरुप आफैंले हटाएका डिएसपीलाई अहिले दरबारमार्ग वृत्तमा पठाएर प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा निकै आलोचित बनेका छन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका खड्का सधै कांग्रेस सरकार हुँदा आकर्षक स्थानमा पोष्टिङ पाउने भाग्यमानी प्रहरी अधिकृत हुन् । राअविकै एसपीकै निर्देशनमा रौतहटका पत्रकारलाई लागुऔषध राखेर मुद्धा चलाएकै आधारमा प्रहरी प्रधानकार्यालयले कारवाही गरिरहेका बेला खड्कालाई दरवारमार्ग पठाइएको थियो । प्रहरीभित्र राअविबाट प्रहरीमा आएका अधिकृतहरु निकै बद्नाम रहेका छन् । तर गृहमन्त्री खाँणले यो विषयलाई ध्यान नदिइ बारम्बार विवादास्पद अधिकृतहरुको सरुवा गरिरहेका छन् । बुटवल इप्रकामा ठगबहादुर केसीलाई जिम्मा दिइएको छ । उनीपनि आर्थिक रुपमा विवादित डिएसपी हुन् ।

गत साउनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्देशनमा सशस्त्र प्रहरीका एक इन्सपेक्टरको एकल काज सरुवा भएको थियो । खाँणको निर्देशनमा सशस्त्र प्रहरी इन्सपेक्टर कृष्ण अर्याललाई रुपन्देहीको डन्डा बिओपीमा काज सरुवा गरिएको थियो । डण्डा विओपी आकर्षक विओपी हो । जहाँ जान सशस्त्र प्रहरीभित्र लाखौको मोलमोलाई हुने गरेको छ ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ५२ ले काज सरुवाको व्यवस्था गरेको छ । तर, उपनियम (१) मै सामान्यतयाः प्रहरी अधिकृतलाई काजमा नखटाइने उल्लेख गरिएको भएपनि गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा काज सरुवा हावि हुन थालेपछि विहिबार ९५ जना नेपाल प्रहरीमा डिएसपी सरुवा भए लगत्तै अन्य चार डिएसपीको पनि काज सरुवा गरियो ।

प्रहरी अधिकारीहरु आफै शक्ति केन्द्रसँग पहुँच भएकाले उनीहरुले चोरबाटोबाटै पोष्टिङ लिने गरेका छन् । शक्तिको पहुँचमा भएका अधिकृत जतिले आकर्षक पोस्टिङमा हात पार्छन् । तर, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संगठनले खटाएको ठाउँमा जान उनीहरु तयार हुँदैनन । ‘अनुशासनका लागि नमुना मानिने सुरक्षा फौजमा संगठनले खटाएको ठाउँमा अधिकृत जाँदैनन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला १ तर, वास्तविकता यही हो’, प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक अधिकारीको दावी छ ।

अहिलेको अवस्थामा शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच नभएका अधिकृतलाई भने सधैँ पछि धकेल्दै आएको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयले यो वीचमा आफैले बनाएको आँचारसंहितालाई समेत लत्याएको थियो ।

शक्तिकेन्द्रमा पहुँच नभएका र लामो समयदेखि इन्चार्ज हुन नपाएका डीएसपीहरू सरुवामा छुटे भने शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएका डीएसपीहरूलाई आचारसंहिता लत्याउँदै आकर्षक ठाउँमा पोष्टिङ पाए । प्रहरी नियमावली–२०७१ र प्रहरी आचारसंहिता–२०७७ मा सरुवा, बढुवा र अन्य स्वार्थ पूरा गर्न बाह्य प्रभाव पार्न नहुने उल्लेख छ । डीएसपीले एकपटक जिल्ला इन्चार्ज र एकपटक ईलाका इन्चार्ज बन्न पाउनेगरी आन्तरिक कार्यविधि बनाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले लागू गरेको लामो समय भइसकेको छ । सो कार्यविधिलाई भत्काउँदै प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीले डीएसपी सुमित खड्कालाई तेस्रो पटक जिल्ला इन्चार्जमा पठाएका छन् ।

यसअघि जुम्ला र रुकुम जिल्ला इन्चार्जको भूमिकामा रहेका खड्कालाई अहिले सल्यान जिल्लाको इन्चार्ज दिइएको हो । उनी लामो समय सुशील कोइरालाको पिएसओ मात्रै बसेका थिएनन, महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाको इन्चार्ज हुँदा आर्थिक कारोबारमा समेत पारदर्शी नभएको भन्दै प्रहरी प्रधानकार्यालयले कारवाही गरेको थियो । उपत्यकामै रहेर दोस्रो पटक इन्चार्ज पाउने गौतम मिश्रलाई बालाजु वृत्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी यसअघि सातदोबाटोको इन्चार्ज थिए । बालाजुमा कार्यरत निर्मल बुढाथोकीलाई ९ महिनामै हटाएर उनको ठाउँमा मिश्रलाई पठाइएको हो । डीएसपी अनिल घिमिरेको दम्पतीलाई नै इन्चार्ज बनाइएको छ । डीएसपी घिमिरेलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटी र उनकी पत्नी शर्मिला गुरुङलाई पूर्वी नवलपरासीस्थित ईलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरको इन्चार्ज बनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिमका काँग्रेस नेतालाई भनसुन गराएर डीएसपी नरेन्द्र चन्दले पनि दुई पटक इन्चार्ज बन्ने अवसर पाएका छन् । यसअघि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको कमाण्ड गरेका चन्दलाई अहिले जुम्लाको इन्चार्ज बनाइएको छ । डीएसपी अनन्तराम शर्मालाई सिंहदरबारस्थित सुरक्षा गणको इन्चार्ज बनाइएको छ ।