काठमाडौँ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीको पक्षमा बहुमत नभएको भन्दै सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

‘यो सरकार जनताले चाहेको छ, तर कहिलेकाही जनताको चाहना र संसदीय अंक गणित फरक पर्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘अंक गणितले मिलेर सरकार बनाऊ भनेको छ, जनताले सरकार अगाडि बढाऊ भनिरहेको छ, तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अन्तर्गत हाम्रो पार्टीको बहुमत पुग्न सकेको छैन्, त्यसैले म यस मुख्यमन्त्री पदबाट आजै राजीनामा दिने घोषणा गर्दछु ।’

प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री आचार्यले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएसँगै अन्ततः नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सबैतिर सरकारबाट बाहिरिएको छ । केन्द्र सरकारदेखि सबै प्रदेशमा अब एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुगेको हो । पार्टीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश १ को सरकारसमेत बहुमत जुटाउन नसकेपछि सोमबारबाट सरकारबाट बाहिरिएको हो ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशसभा बैठकमा सोमबार पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । विं.सं. २०७४ सालमा सम्पन्न संघ तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आएको नतिजाबाट केन्द्रमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ४२ महिना सरकार चलाएका थिए । यस्तै, ७ मध्ये ४ प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।

वामपन्थी सरकार निर्माण गरी देशलाई स्थिरता र समृद्धि दिने भन्दै एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकतासम्म गरेको थियो । एमाले र माओवादी एकतापछि संघमा झण्डै दुई तिहाई जनमत कम्युनिष्टको थियो । प्रदेश २ बाहेक ६ ओटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट स्थापना भयो ।

तर, पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरूमा देखिएको स्वार्थ केन्द्रीत राजनीति, अध्यक्ष ओलीले दुईपटक गरेको संसद विघटनले अन्ततः नेकपालाई छिन्नभिन्न बनाइदियो । सर्वोच्चले समेत पार्टी एकतालाई बदर गर्ने फैसल्ला सुनाएपछि एमाले र माओवादी ब्यूँतिन पुग्यो ।

त्यसपछि केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । यस्तै, माओवादीको नेतृत्वमा रहेको दुई प्रदेश माओवादीकै हातमा रहँदा एमालेको नेतृत्वमा रहेको बाँकी ४ प्रदेशको सरकार ढलेको छ ।

तत्कालीन नेकपा विभाजित भएसँगै एमालेसमेत विभाजित हुन पुग्यो । नेता माधव कुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे । योसँगै एमालेको एकल बहुमतमा रहेको प्रदेश १ र बागमती प्रदेश सरकार जोगाउन अध्यक्ष ओलीले आफैले मुख्यमन्त्री बन्न रोकेका अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बागमती र भीम आचार्यलाई प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री बनाउन तयार भए ।

पार्टीको क्षति कम गराउन ओलीले शाक्य र आचार्यलाई अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री बनाए पनि दुवै प्रदेशमा एमालेका सांसदहरुको विभाजन टार्न सकेनन् । दुवै प्रदेशमा माधव नेपाल समूहमा रहेका नेताहरुले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग केन्द्रमा रहेको गठबन्धन टिकाएपछि बाँकी रहेको दुवै प्रदेश सरकार पनि एमालेको गुमेको छ ।

केही दिनअगाडि मात्रै बागमती प्रदेशबाट शाक्यले पदबाट राजीनामा दिइन् । उनको राजीनामासँगै माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेश १ मा पनि सोमबार मात्रै आचार्यले राजीनामा दिए । अब त्यहाँ पनि गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीकै राजेन्द्र राई मुुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।

राजीनामा घोषणामा आचार्यले के भने ?

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले आफू गत भदौँ १० मा प्रदेशको सरकारको नेतृत्वमा आएपछि धेरै जन अपेक्षित काम गरेको दाबी गरे । उनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण, बाढी पहिरोले पारेको धनजनको क्षति, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा सरकारले अनेक उल्लेखनीय काम गरेको जिकिर गरे ।

उनले भदौँ २५ मा विश्वासको मत लिन संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि लामो समयसम्म संसदमा फेस नगरी बसेका थिए । अन्ततः उनले प्रदेशसभामा बहुमत नजुटने देखेपछि सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा राजीनामा घोषणा गरेका हुन् ।

उनीभन्दा पहिले एमालेकै शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए । एमालेमा माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि नेता कार्यकर्ता तथा सांसदहरु नेपाल समूहमा नलागुन् भनेर पहिले नेपाल समूहमै रहेका आचार्यलाई एमालेले मुख्यमन्त्री बनाएको थियो ।

तर, आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए पनि एमालेभित्रको बहुमत जोगाउन नसकेपछि उनी विश्वासको मत नपाई पदमुक्त हुन लागेका थिए । उनले भदौँ २५ मा नै विश्वासको मत लिने गरी प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि चाडपर्व, पार्टीको वडा, पालिका सम्मेलनलगायत कारण देखाउँदै आजका लागि संसद बैठक राख्न एमालेले नै माग गरेको थियो ।

त्यसपछि बहुमत नपुग्ने देखेपछि आचार्यले बागमती प्रदेशकै मुख्यमन्त्री रहेकी शाक्यले राजीनामा दिए झै त्यही बाटो रोजेका हुन् । उनले पदबाट राजीनामा दिएसँगै एमालेको सरकार सबैतिरबाट ढलेको छ । संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा अब एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

धेरै लामो छलफल र बहस गरेर साझा संकल्प, निष्कर्षलाई संविधानले बोके पनि अनेक किमिसका कुरा ल्याएर पछिल्लोपटक अध्यादेशबाट ४० प्रतिशतलाई घटाएर २० प्रतिशत वा त्यसमा पनि दुईमध्येमा एउटामा मात्र भए पनि हुने गरी दललाई फुट्न र फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याईएको आचार्यले बताए । उनले पार्टीहरूलाई तहसनहस बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएर अर्मयादित, संविधानको भावना र मर्मविपरीत काम गरेको आरोप लगाए ।

‘ठिक थियो भने त्यसलाई संसदमा निरन्तरता दिन सक्नु पर्दथ्यो, तर फेरि त्यसलाई फिर्ता लिने काम भयो, कुनै दल विभाजन गर्ने नियत राखेर अध्यादेश ल्याउने काम गरियो, त्यो नैतिकताभित्र पर्दैन, हामीले नैतिकताका धेरै कुरा गर्यौँ, तर त्यो नैतिकता कहाँ रहुयो ?’ आचार्यले भने ।

भदौँ १० गते नयाँ परिस्थितिमा अघिल्लो सरकारले राजीनामा गरेपछि एकल बहुमतको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनेको भन्दै आचार्यले पार्टी विभाजनपछि आफूसँग प्रदेशसभामा बहुमत नरहेको बताए ।

‘संविधानको प्रावधानअनुसार मैले विश्वासको मतका लागि २५ भाद्र प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ, चाडपर्व आए, तथापि बहुमत नहुँदा मैले सरकार छोड्ने सोचाई पनि राखेको हो, तर जनताको अपेक्षा, कामको माग र चापले मलाई हतारो गर्न दिएन, जनताको अपेक्षा यो सरकार स्थिर रुपमा रहोस् भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘यो सरकारको माग गरिरहेको थियो, संसदभित्रको अंक गणित एउटा, जन अपेक्षा र माग अर्को, जनताको माग सरकारको निरन्तरताको पक्षमा र संसदको अंक गणित कुनै दलसँग मिलेर चल्नु पर्ने स्थितीमा रहयो ।’

उनले थपे, ‘मैले कुनै अर्ती उपदेश र जुहारी गर्न खोजेको छैन, अहिले पनि सबै दल मिलेर जानुको विकल्प छैन, हामीले लडेर केही प्राप्त हुने छैन, धेरै भए आफू ठूलो हुने हो, बाँकी सबैको प्रतिस्पर्धा देश निर्माणमा हुनु पर्छ ।’

आचार्यले आफूले जनताको अपेक्षाअनुसार थोरै समयमा पनि धेरै काम गरेको जिकिर गरे । ‘आफू अग्लो हुनका लागि जनताको विश्वास जित्नु पर्छ, काम गुर्न पर्यो, कामले अगाडि जाने हो, अर्कालाई घन हानेर अगाडि जान खोज्नु राजनीतिक आचरण र लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘मुलुकको स्थिरता, राष्टि«य अखण्डताका लागि दलहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ ।’