शुक्रबार, चैत १६, २०८०

मंसिरदेखि विजुलीको भाउ घट्दै, २० युनिटको मात्र ३० रुपैयाँ

मेरोन्यूज २०७८ कार्तिक १० गते १६:१८

काठमाडौं । आगामी महिना मंसिरदेखि विद्युतको नयाँ महसुल दर लागू हुने भएको छ । विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको महसुल समायोजन गर्दै बुधबार नयाँ दर सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमाथि आवश्यक छलफल, सुनुवाइ र विश्लेषण गरेर आयोगले नयाँ महसुल दर तय गरेको हो ।

मंसिरबाट लागू हुने महसुलदर अनुसार ५ एम्पियरको लाइन लिने सिङ्गल फेज घरायसी ग्राहकले २० युनिटसम्म खपत गर्दा सर्भिस चार्जबापत ३० रुपैयाँ मात्रै तिरे हुनेछ । मासिक ३० रुपैयाँ मात्रै सर्भिस चार्ज लिने व्यवस्थाबाट करिब २२ लाख ग्राहकले लाभ लिने छन् । त्यसका लागि प्राधिकरणले वर्षमा ७५ करोड बराबर लगानी गनुपर्नेछ ।


आयोगले इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढी हुने युनिटअनुसारको स्ल्याबमा पनि महसुल दर घटाएको छ ।
त्यसैगरी सिँचाइका ग्राहकको महसुल पनि घटेको छ । यसले इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग गर्ने तहका ग्राहकलाई थप सहुलियत मिल्ने आयोगको दावी छ । अब २० युनिटसम्मको पहिलो स्ल्याब हुनेछ भने २१ देखि ३०, ३१ देखि ५०, ५१ देखि १००, १०१ देखि २५० र २५१ युनिट भन्दा माथिसम्मको स्ल्याब कायम गरिएको छ ।
अब महिनामा १०१ युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकले तिर्नुपर्ने महसुल कम भएको छ । यी भन्दा माथिका २ वटा स्ल्याबमा प्रतियुनिट ५० पैसादेखि एक रुपैयाँसम्म कम महसुल कायम भएको छ । यसले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने ग्राहकले कम महसुल तिर्दा हुने अवस्था अवस्था बन्ने आयोगको दावी छ ।
सबैभन्दा बढी लाभ यसपटक सिँचाइका ग्राहकले पाएका छन् । उनीहरुको महसुल ८० प्रतिशतसम्म घटाइएको छ ।

२३०÷४०० भोल्ट बिजुली उपयोग गर्ने ग्राहकको हकमा सिँचाइका ग्राहकले अब प्रतियुनिट २ दशमलब २५ रुपैयाँ महसुल तिनुपर्ने छ । यसअघि यो तहमा प्रति युनिट ४ दशमलब ३० रुपैयाँ महसुल थियो । सिँचाइका ३३ केभीका ग्राहकले प्रतियुनिट २ दशमबल ५० रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने छ । यसअघि यो स्ल्याबमा प्रतियुनिट महसुल ४ दशमबल ८० रुपैयाँ थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नयाँ महसुल दर मङ्सिर १ गतेदेखि लागु हुने जानकारी सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत नै दिई सकेकी छिन् । नयाँ महशुल दर अनुसार १ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत पाउने छन् । जस अनुसार महिनामा २० युनिट मात्रै खपत गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँको डिमान्ड शुल्क मात्रै तिर्दा हुनेछ र बिजुलीको शुल्क भने पर्ने छैन । यस अघि १० युनिटसम्मको बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई मात्र यो सुविधा थियो ।
यसअघि प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि नयाँ महसुल निर्धारण गर्न विद्युत नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यसैबेला सञ्चालक समितिले गत साउन २५ गते पास गरेको नयाँ महसुल दर भदौ ५ गते आयोगमा पठाएको थियो । जसअनुसार आयोगले प्राधिकरणबाट प्राप्त प्रस्ताव छलफल र रायसुझावका लागि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको थियो ।

Advertisement

सरकारको नीति, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था र उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने गरी महसुल निर्धारण हुँदा पनि वित्तिय असरमा विद्युत प्राधिकरण पर्नेमा दुइमत नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
प्राधिकरणले ठूला ग्राहक अर्थात् औद्योगिक क्षेत्रमा समेत खपत बढाउने उद्देश्यले केही शीर्षकमा शुल्क घटाएर प्रस्ताव गरेको थियो ।

गत वर्ष ५ एम्पियरसम्मका गार्हस्थ बर्गलाई १० युनिटसम्मको खपतमा निशुल्क गरिएको थियो । चालू आवका लागि यो बढाएर २० युनिटसम्म निशुल्क गर्ने भएको हो ।
छिमेकी राष्ट्र भारतले त्यहाका दर्जनौं प्रान्तमा अतिनिम्न बर्गलाई निशुल्क र मध्यमबर्गलाई नगण्य मात्रामा महसुल लिने गरेको देखिन्छ । यस्तै भुटानले पनि निम्नबर्गका जनतालाई २०० युनिटसम्मको खपत निशुल्क गरेको छ ।

नेपालमा बर्खामा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने र हिउँदमा अपुग भएर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि रातिमा २०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत खेर गइरहेको प्राधिकरणले नै बताउँदै आएको छ ।
राति बिजुली खेर जाने तर औद्योगिक क्षेत्रले डिजेल जेनेरेटर चलाउन परिरहेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ ।
निकै गरिब वा लक्षित बर्ग छुट्ट्याउने आधार प्राधिकरणसँग छैन । सुविधा खास बर्गका लागि हो भने हरेक जिल्लाका गाउँपालिकाबाट अतिनिम्न बर्गका ग्राहकको लगत संकलन गर्न लगाएर त्यही अनुसार सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा सबैले जोड दिएका छन् ।
शहर वा अर्धशहरी क्षेत्रका मध्यमबर्गीय समुदायले इनर्जी शुल्क छुट हुने भएपछि ऊ सोलारतिर आकर्षित भएको देखिन्छ ।
शहरका घरमा पानी तान्ने मोटर, फ्रिज, वासिङ मेसिन, इन्डक्सन चुलो, हिटरलगायत उपकरण प्रयोग हुने भएपनि छुटले व्यवस्था गरेकोमा के, कति राम्रो भन्नेमा प्रश्न नउठेको होइन ।
२० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई सामान्य सुविधा भए पनि सामुदायिक संस्थाको मनोमानिलाई कसरी नियन्त्रण गर्नेको बुधबारको कार्यक्रममा प्रष्टाईएको छैन ।
वस्तवमा भन्ने हो भने प्राधिकरणले जसरी विद्युत खपत बढाउने सोचेपनि पछिल्लो गतिविधिले पनि फलदायी हुनेमा शंका सँगै प्राधिकारणको आम्दानीमा असर पर्नेमा दुईमत छैन ।

प्रतिक्रिया