मंगलबार, चैत ६, २०८०

सत्ता राजनीति : जताततै ‘आलोपालो’ कै फन्डा !

सत्ता साझेदारीका हकमा केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म ‘आलोपालो’ संस्कृति

शित्तल शर्मा २०७८ कार्तिक ७ गते १९:४६

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा इमानको कमी र उपयोगको संस्कृति वढदै जान थालेपछि जताततै सत्ता साझेदारीका नाममा ‘आलोपालो’को संस्कृति भित्रिन थालेको छ । एकले अर्काे दललाई विश्वास गर्न नसक्ने र सवैका लागि राज्यका सुविधा भागवन्डा लगाउनुपर्ने संस्कारको विकास हुन थालेपछि आलोपालो संस्कृति सत्ता साक्षेदारीकै हकमा लागू हुन थालेको हो ।

केन्द्रको संघीय सरकारमा अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीको सरकार छ । यसलाई अर्काे दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारमा सहभागिता नभएपनि बाहिरबाट समर्थन गरेको छ ।

यही गठबन्धनको सरकार अहिले ७ मध्ये ५ प्रदेशमा छ । वाँकी २ प्रदेशमा पनि बन्ने क्रममा छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै एमाले भने प्रतिपक्षी दलमा खुम्चिन पुगेको छ । गठवन्धन सरकार बन्दै गर्दा दलहरुले अहिले जताततै सरकारको नेतृत्वमै ‘आलोपालो’ लाई आधार बनाउन थालेका छन् ।

Advertisement

संघीय संसददेखि प्रदेशसभासम्मको अंकगणित निर्वाचन प्रणालीकै कारण पनि स्थिर सरकार बनाउने गरी नआउने देखिएपछि दलहरुकाबीचमा सत्ता साझेदारीका हकमा जताततै ‘आलोपालो’को संस्कार विकास भएर जान थालेको राजनीतिक दलका नेताहरु नै खुलेआम बताउन थालेका छन् ।

‘निर्वाचन प्रणाली नै त्यस्तो बनेको छ, जसले कुनै दललाई पनि वहुमत ल्याउन दिने खालको छैन, वहुमत नभएपछि मिलेर मिलिजुली सरकार चलाउनै पर्छ । जसले निश्चित समय एउटा दल र त्यसपछि अर्काे दललाई सरकार चलाउने नेतृत्व दिँदा सरकार टिक्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ आलोपालो सत्ता साक्षेदारीको संस्कार विकास भएर गएको हो,’ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का एक स्थायी कमिटि सदस्यले भने ।

आलोपालो सत्ता साक्षेदारीका लागि संसदमा बढी सिट संख्या भएको दलको नेतृत्वमा मात्र होइन, कम सिट भएका दलले पनि सरकारको नेतृत्वको अवसर पाउने भएकोले पनि थोरै सिट हुने दलले यो मुद्दा विशेष गरी उठाउन थालेका छन् ।

अहिले केन्द्रमा आलोपालोको सहमति नसुनिए पनि प्रदेशहरुमा भने जताततै यसैमा सत्ता गठवबन्धन दलहरुकोबीचमा वहस छ । गठवन्धन सरकार बनिसकेको लुम्बिनीमा आलोपालोको सहमतिमै सरकार बनेको छ । वाग्मतिमा त्यही सहमतिमै नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा छ । प्रदेश १ मा पनि यो मुद्दा कांग्रेसले उठाएको छ ।

कहिलेबाट शुरु भयो ?

२०७२ मा संविधानसभावाट संविधान निर्माणपछि पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । संविधान निर्माण गदै कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, एमालेलाई प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रलाई सभामुख लिने गरी समझदारी बनाउने र संविधान निर्माण गर्ने एक खालको आन्तरिक समझदारी त्यसवेलाका मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बीचमा भएको थियो ।

तर, संविधान निर्माणपछि कांग्रेसले आन्तरिक समझदारी पालना नगरेको आरोप एमाले–माओवादीले लगाउने गरेका छन् । माओवादी र एमालेले संविधान निर्माणपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारे । तर कांग्रेसले समझदारीका नाममा ओलीलाई अर्थात एमालेलाई प्रधानमन्त्री छोडन चाहेन । तत्कालिन काग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार कांग्रेसले बनायो ।

कांग्रेस साथमा नआएपछि माओवादी र एमालेले त्यसवेला अर्काे खालको नयाँ समझदारी बनाए । कार्यकाल बाँड्ने गरी भित्री सहमति गरे । सत्य निरुपण लगायत द्वन्द्वकालका मुद्दाको छिनोफानोमा सरकारले गम्भिरतापूर्वक काम गर्ने र कार्यकाल वाड्ने भित्री समझदारी एमाले र माओवादीकाबीचमा भयो ।

संसदको वाँकी अवधी आधा–आधा कार्यकाल वाँढ्ने गरी दुई पार्टीकावीचमा समझदारी बन्यो । तर एमालेले २०७३ असार १५ को वजेट वक्तब्यपछि प्रधानमन्त्रीमा ओलीको साटो प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी नसोचेपछि त्यसवेला ‘आलोपालो’ गठवन्धन सरकार चलाउने नीति फेरिएको थियो ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रले नै सरकारबाट पछि हटेर २०७३ असार ३० मा संसदमा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लगायत दलको साथ लिएर दर्ता गराएको थियो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको तर्क त्यसवेला गरेको थियो ।

ओलीमाथि अविश्वास दर्ता गरेपछि कांग्रेस र माओवादीकाबीचमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने नयाँ समझदारी बन्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड २०७३ साल साउन १९ गते कांग्रेससहितको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा आए । उनले १० महिना सरकारको नेतृत्व गरे । त्यसपछि उनले २०७४ जेठ १० मा पद छोडेर देउवाका लागि सत्ता हस्तान्तरणको बाटो खोलिदिए ।

तर कांग्रेस र माओवादीले सहमति अनुसार चुनावसम्मै सरकारमा गठवन्धन गरेनन् । माओवादीले चुनावी समयमा सरकारमै रहेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसविरुद्ध फेरि एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठवन्धन गर्ने र पार्टी एकतासम्म गर्ने नीति बनाएर सरकार आफै छोडिदियो । कांग्रेसले संघ र प्रदेशको चुनाव गरायो । स्थानिय तहको चुनाव भने माओवादी र काग्रेस नेतृत्वको सरकारले मिलेर सम्पन्न गरेका थिए ।

फेरि आयो आलोपालोकै सस्कार

२०७४ को संघ/प्रदेश चुनावको परिणामले कांग्रेसलाई ५ वर्ष सत्ता वाहिर रहेने गरी जनमत दियो । प्रदेश २ वाहेक वाम गठवन्धनलाई जनताले ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म जनमत दिए । एमाले माओवादीवीच पार्टी एकीकरणकै बेलामा पनि पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने, समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी ५ बुँदे सहमति बनेको थियो ।

हेर्नुहोस समझदारी

त्यसमा पनि तत्कालिन नेकपाभित्र लामै रस्साकस्सी चल्यो । अन्ततः प्रचण्डले मूलतः पार्टी र केपीले सरकार चलाउने समझदारी बन्यो । त्यो समझदारी पनि टिकेन, त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आयो । अन्ततः एमाले–माओवादी पार्टी फेरि पूरानै अवस्थामा फर्किने अवस्था निम्तियो । त्यसपछि भने केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म कांग्रेस सरकारमा पुगेको छ । तर कतिपय स्थानमा आलोपालोकै शैलीमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यतः आलोपालोमा सरकार चलाउने समझदारी गरिरहेका छन् ।
कुनै प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादी त कुनैमा कांग्रेस नेकपा एकीकृत समाजवादीका बीचमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी समझदारी बनेको छ ।

प्रदेशमा कहाँ के ?

कर्णाली प्रदेश

नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी विभाजित भएपछि कर्णाली प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वमा रहेको सरकार अल्पमतमा प¥यो । त्यसवेला माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका हालका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनवहादुर शाहीले ६ महिनापछि आफूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेगरी सम्झौता गरेका थिए ।

एकातिर शाहीले माओवादीसँग र अर्काेतिर एमालेसँग पनि आलोपालो नै सरकारको नेतृत्व आफुले लिने गरी दुई थरी सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये पार्टी केन्द्रले माओवादीसँगको सहमतितिर लाग्न भनेपछि कांग्रेस कर्णालीले माओवादी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

काग्रेस नेता शाही सोही समझदारीका आधारमा अब कात्तिक १५ पछि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार नरहने वताइरहेका छन् । तर, शनिवार नै माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश कार्यालय वैठकले त्यसवेलाको सहमति एकातिर भएपनि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै अहिले गठबन्धन सरकार बनेकोले यस विषयमा केन्द्रले दिने निर्देशन मान्ने निर्णय लिएको छ ।

तर कांग्रेस नेता शाहीले आलोपालो सरकार सञ्चालनको सम्झौतामा माओवादीले बेइमानी गरे काँग्रेसले साथ नदिने बताइसकेका छन् । यसले सत्ता गठवन्धन दुई दल कांग्रेस र माओवादीका वीचमा आलोपालोका नाममा त्यहाँ भित्री टसल शुरु भइसकेको छ ।

०७८ साल वैशाख २ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेता प्रकाश ज्वाला र कांग्रेस नेता शाहीका वीचमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व् गर्ने गरी प्रदेशस्तरमै सहमति भएको शाहीले वताउँदै आएका छन् ।

‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार हामीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेको हो । अहिले आएर केन्द्रले के भन्छ भनेर हुन्छ ? केन्द्रसँग हाम्रो केही पनि सरोकारको विषय छैन । हामीले कर्णालीमा गरेको समझदारीले केन्द्रमा गठबन्धनको वातावरण बनेको हो नि । हामीबीचमा लिखित समझदारी छ । लिखित समझदारी भएकाले म अहिलेसम्म केही बोलेको छैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले मेरोन्यूजसँगको कुराकानीका क्रममा भने,–‘हामी पर्खेर सहमति कार्यान्वयन हुनेमा वसेका छौं । कात्तिक १५ गते सहमति अनुसारको महिना पुग्ने हो । अब केन्द्रले जे गरे पनि हामीलाई छुँदैन । लिखित सहमतिमा बेइमानी गर्नुहुन्छ भने आफै जानुहुन्छ । की उहाँहरूले नेकपा एमालेसँग मिल्न सक्नुप¥यो । त्यो भयो भने महेन्द्र शाहीको सरकार जोगिएला । नत्र हामी सोंच्न बाध्य हुन्छौँ ।’

अब यस विषयमा के हुन्छ ? केही दिन कुर्नुपर्ने देखिएको छ ।

लुम्बिनीमा आलोपालोकै चर्चा

गत साउन २८ मा लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए । माघ अन्तिमसम्म केसीले र त्यसपछि कांग्रेसका वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले सरकारको नेतृत्व् गर्ने गरी लुम्विनीमा पनि माओवादी र कांग्रेसका वीचमा आलोपालो सहमति भएको हो । एमालेका नेता शंकर पोखरेललाई सत्तावाट हटाउन कांग्रेस माओवादीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति गरेका हुन् ।

त्यहाँ सहमति अनुसार अहिले माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम) मुख्यमन्त्री छन् । ‘हामीले गठबन्धनमा गरेका सहमति र प्रतिबद्धतालाई इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नेछौं,’ केसीले त्यसवेला सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘आगामी चुनावसम्मै गठबन्धन रहने गरी भएको प्रतिबद्धतामा कुनै शंका र विवाद गर्ने अवस्था आउँदैन ।’

केसीले २०७८ फागुन २ सम्म र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने गरी दुई दलबीच सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले बताएका छन् । ‘हामीले आलोपालोमा सैद्धान्तिक सहमति गरेका छौं, लिखित केही छैन । विश्वासको कुरा हो ।’

गण्डकीमा पनि आलोपालो मोडेल बनाउनु पर्ने माग

एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेस र माओवादीले लुम्बिनीमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने दिने समझदारी गरेपछि गण्डकीमा पनि त्यही मोडेल लागू गर्नुपर्ने माओवादीले माग गरेको छ । गण्डकीमा लुम्बिनीमा भन्दा अगाडि एमालेका मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई गठवन्धनले हटाएका थिए । त्यहाँ अहिले कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली मुख्यमन्त्री छन् ।

लुम्बिनीमा आलोपालो सहमतिपछि माओवादीको साउन अन्तिम साता बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरुले गण्डकीमा पनि कांग्रेससँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति बनाउनु पर्ने आवाज उठाएका थिए ।

‘लुम्बिनीमा आलोपालो हुन्छ भने गण्डकीमा किन नहुने ? लुम्बिनीमा पनि आलोपालो गरौं’ माओवादीको बैठकमा चर्काे कुरा उठेको थियो । त्यसवेला अध्यक्ष प्रचण्डले यसवारेमा कांग्रेससँग कुरा गर्ने बताएका थिए ।

बागमतिमा कांग्रेस–एकीकृत समाजवादी आलोपालोमै

बागमती प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले आलोपालो गर्ने गरी समझदारी बनाएका छन् । एमालेका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई विदाई गर्ने गरी शुरुमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे र त्यसपछि काग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति गरेका हुन् । यसमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको भने सहयोगी भूमिका हुँदै सरकारमा सहभागिता हुने उल्लेख छ ।

गएको बिहीबार प्रदेशसभाको विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलको बैठकले प्रदेशसभाको कार्यकालको आधा–आधा समय पाण्डे र बानियाँले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले प्रदेशसभाको आधा कार्यकाल एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने र बाँकी आधा कार्यकाल कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री हुने सहमति भएको बताइन् ।

‘माथि (गठबन्धनको शीर्ष तहमै) नै टुंगिएर आएपछि हामीले गर्ने त्यही हो । माथिबाट आधा आधा कार्यकाल एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले लिने सहमति भएर आएको छ ।’ घलेले भनिन् । तर समाजवादीका नेताहरुले यसमा मौनता साँधेका छन् । केही बोलेका छैनन् ।

कात्तिक १० मा बागमतिमा मुख्यमन्त्री शाक्यको विश्वासको मत माथि मतदानको प्रक्रिया हुनेछ । त्यसपछि मात्र राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ ।

प्रदेश १ मा पनि आलोपालोकै लफडा

केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार वागमति र प्रदेश १ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने हो । वगमतिमा आलोपालोमा सहमति भएपछि प्रदेश १ मा पनि त्यही आवाज उठेको छ । गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई त्यहाँ मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार हुन् ।

मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थियो । तर कांग्रेसका असन्तुष्टले फलोर क्रस नै गर्ने संकेत पाएपछि कांग्रेसले नै आइतबारको लागि बैठक रोक्न माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रदेश १ को वाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा आएकाले आइतबारको प्रदेश बैठक रोक्न कांग्रेसले माग गरेका थिए । एमालेले पनि त्यसपछि आफनो पार्टीको पालिका अधिवेशनलाई देखाउँदै बैठक रोक्न माग गरेका थिए । कांग्रेस र एमालेको मागअनुसार नै प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १५ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।
कांग्रेसले त्यसपछि मुख्यमन्त्री आलोपालोमा हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ । दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति बनेकै हो, तर बागमतीमा दोहोरो मापदण्ड भयो भन्ने कुरा आयो, प्रदेश १ मा भने एकलौटी सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा मिल्दो नभएकाले हामीले आलोपालोको माग गरेका हौं ।’ नेता कोइरालाले बताए ।

इमानदारिता देखाए सहज, नत्र असहज

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सरकार टिकाउन र गठवन्धन जोगाउन कांग्रेस , नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारमा आलोपालो सस्कृति भित्राएपनि सहमति इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गरे सहजता आउने देखिन्छ । शुरुमा आफू मुख्यमन्त्री बन्न सहमति गरिदिने तर त्यसको कार्यान्वयनको समयमा वेइमानी गर्ने गरेमा भने गठवन्धनमै असहजता पनि निम्तन सक्ने अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया