(न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी न्याय सेवामा अधिकृत हुँदै प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि विभिन्न जिल्ला र पुनरावेदन तहमा न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चमा उनी नियुक्त भएका थिए । मध्य माघ २०७३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश भएका भण्डारीले मध्य जेठ २०७८ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाए । उनै भण्डारीसँग समसामायिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-)

० न्यायालय स्वभाविक रुपमा राज्यको महत्वपूर्ण पिलर हो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन अघिसम्म शान्त रहेको न्यायालयमाथि त्यसपछि विभिन्न आक्षेप लाग्न थाल्यो । विशेषगरी राजनीतिसँग जोडिएका मुद्दामा न्यायालयले पक्षपातको आरोप खेपिरह्यो । जस्तोकी, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा, नेकपा विभाजनको मुद्दा आदि । यहाँले यी विषयहरुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

– देशभित्रको राजनीतिमा जुन किसिमको अवस्था आउँछ, त्यसले न्यायालयलाई प्रभाव पार्छ नै । अहिले देशमा स्थिर राजनीति छैन । राजनीति, नीति र सिद्धान्तअनुसार चलेको छैन, कानूनी राज्यमा कानूनकै पालना नभएको अवस्था हो । पोलिटिकली सेटलमेन्ट हुने कुराहरु त्यहाँ सेटल नहुँदा अदालत आउने हो । यहाँ आइ सकेपछि संविधानको मर्मअनुसार अदालतले व्याख्या गर्नैपर्छ । जस्तो विघटनको कुरामा पार्लियामेन्टरी सिस्टममा संसद विघटनको अधिकार जहाँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । तर हाम्रो संविधानले त्यो कुरा अंगिकार गरेन । अस्थिरता भइरहे जतिखेर पनि विघटन हुन्छ भनेर त्यो अधिकार दिइएन । आफूले संविधान पालना नगर्ने र उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदाको प्रतिफल हो यो ।

० पछिल्लो समय राजनीतिक विषयमा न्यायालय निकै सक्रिय भएको देखिन्छ । जस्तो पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरुको खारेजी, मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर, मन्त्रीपरिषदले गरेका निर्णयहरुमाथि अन्तरिम आदेशबाट रोक आदि । लोकतान्त्रिक देशमा यो स्वभाविक हो वा अस्वभाविक ? यसलाई अदालत नयाँ शक्तिकेन्द्रको उदय भएको अर्थमा हेर्न सकिन्छ ?

–शक्ति केन्द्र होइन । यो सब राजनीतिक अक्षमताको प्रतिफल हो । कानूनको पालना गर्ने परिपाटि नहुँदाको परिणाम हो । अदालतले आफै कुनै मुद्दा ल्याउ भन्दैन । नागरिकले हाल्ने हो । अदालतले नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्छ । त्यसैले अहिले अदालतले मुद्दा छिनेको मात्र हो । यसलाई शक्तिकेन्द्र वा अस्वभाविक भन्न मिल्दैन । हामीमा के बानी छ भने आफूले भने अनुसार भयो भने ठिक नत्र दोष लगाउने । नजीर र कानूनको पालनाभए त किन मुद्दा अदालतमा आउँछ ? जस्तो पार्लियामेन्ट बस्न नसकेको अवस्थामा अत्यावश्यक केही भइहाले अध्यादेश ल्याउन सकिने भनिएको छ । तर यहाँ आज संसद अधिवेशन स्थगित गरेर भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याइन्छ । अब गलत तरिकाले भएको कामलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने काम अदालतको हो । यसलाई राजनीतिक सक्रियता भन्न मिल्दैन ।

० न्यायालयमाथि इजलास गठनको विषयालाई लिएर प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । हालै मात्र विकृति/विसंगतिसम्बन्धमा अध्ययन गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि पेसी व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । विश्वमै पेसी व्यवस्थापन प्रधानन्यायधीशको अधिकार रहेको बेला नेपालमा किन अविश्वास ?

– सिस्टमले चलिरहेको ठाउँमा अधिकार हुन्छ । हामीले यो अविश्वास हटाउन नियुक्तिको प्रक्रिया नै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला क्याडर जजहरु (न्याय र कानून सेवाबाट कर्मचारी हुँदै न्यायाधीश नियुक्त भएका) त्यो बेला यो समस्या कम थियो । अहिले हामी सर्वोच्चमा न्यायाधीश होइन सीधै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्छौँ । भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी नियुक्तिहरु गरिन्छन् । आफ्नो मान्छे राख्ने गरिन्छ । संविधान बनाउने बेला कानून व्यवसायीहरुले भूमिका खेल्नुभयो । तर अहिले पनि प्रधानन्यायाधीशले थोरै मात्र प्रयास गर्ने हो भने यो समस्या हटाउन सकिन्छ । केही कुरा प्रधानन्यायाधीशले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सबै न्यायाधीशले शपथ खाए अनुसार गरेमा यो अविश्वास सकिन्छ । परिवर्तन व्यक्तिगत होइन संस्थागत हिसाबले गर्नुपर्छ । विश्वमै पेसी व्यवस्थापन प्रधानन्यायाधीशकै अधिकार हो । अब जसरी हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनमा भनिएको छ त्यसैगरी सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । फूलकोर्टबाट छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर जे कुरा आउँछ त्यसै अनुसार गर्नुपर्छ ।

० अहिले चर्चामा रहेको संवैधानिक परिषद् सम्वन्धीअध्यादेश विरुद्धका रिटमाथि प्रधानन्यायाधीशले अस्वभाविक ढिलाइ गरिरहेको भन्दै आशंका व्यक्त गरिएको छ । उहाँमाथि भागबण्डाको आरोप पनि छ । यस अघि यस्ता प्रसंग आउने गरेका थिए वा प्रन्यामाथि यस्तो आक्षेप पहिलोपल्ट देखिएको हो ?

– खास कमी कमजोरी पहिले पनि नभएका होइनन् । नियुक्तिको सम्बन्धमा प्रक्रियागत गल्ती हुन्थे । तर यसैसँग जोडिएको मुद्दामा जसरी सिंगल बेञ्चले आदेश गरेर ५ जनाको बेञ्चलाई ‘मुद्दा हेर्न पाउँदैन’ भनेको छ, यसले यो मुद्दा डेडलक भएको छ । मलाई लाग्छ यसले प्रक्रिया अनुसार नै निकास पाउला । त्यो आदेश बदर गर्न सकिन्छ । यसलाई पत्रपत्रिका वा नाराजुलुस गरेर बल्झाउने होइन, प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ । जसरी जिल्लाबाट भएको फैसला उच्चले पुनरावलोकन गर्छ, उच्चको सर्वोच्चले गर्छ । त्यसरी नै प्रक्रियाबाटै यो मुद्दा पनि टुंगिएला । प्रक्रिया विकास गर्नुप¥यो, व्यक्तिमाथि दोष लाउनु भएन । देशभित्र ज्युडिसियरी र आर्मी आफ्नो सीमाभित्र बसेर काम गरिरहेका छन् । तर पछिल्लो समय अदालतलाई पनि, आर्मीलाई पनि मुछेर असफल राष्ट्र बनाउनेतर्फ लागेको जस्तो देखिन्छ ।

बार र बेञ्चको सम्बन्ध राम्रो र प्रोफेसनल हुनुपर्छ । तर बार आफै पनि पोलिटिकल्ली डिभाइडेड छ । पार्टिगत आधारमा विभिन्न कुराहरु आउँछन् । सबै कुराहरुमा अलिकति हावी हुन खोजेको जस्तो त देखिएको छ

० न्यायसँगै जोडिएको अर्को जिज्ञासा , न्यायपरिषद् सदस्य र सर्वोच्च हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहने प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्मा राख्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर कार्की समितिले सुझाव दिएको छ । यसमा यहाँको धारणा के हो ?

– अहिलेसम्मको ट्रेन्ड भनेकै संवैधानिक परिषद् भनेको राज्यले नियुक्त गर्ने हो । सरकारले नियुक्त गर्नु र राज्यले नियुक्त गर्नु फरक कुरा हो । अहिलेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षीदलको नेता हुन्छन् । यहाँ राज्यको प्रतिनिधित्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुहुन्छ । उक्त पद मात्र नन–पोलिटिकल हो । परिषदबाट नियुक्त हुने कुरा मेजोरिटीमा भर पर्छ । राज्यले गर्ने नियुक्ति भएकाले संविधानसभाले केही सोचेरै प्रधानन्यायाधीशलाई राखेको हो । जस्तो राजदूत सरकारले नियुक्ति गर्छ । यसमा सबै पक्ष संवेदनशील हुुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश राख्नै नहुने होइन, त्यो संविधानको गल्ती होइन । अहिले पोलिटिकल्ली गल्ती भएको हो । विपक्षी दलका नेता र सभामुख नहुँदै भएका नियुक्ति गल्ती हो । प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा जान्नँ पनि भन्न गाह्रो । तर उहाँले ‘अहिले निर्णय नगरौँ, फूल फेजमा बैठक बसौँ’ भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो । हुन त बैठकमा प्रधानमन्त्री र सभामुखले बहुमतले गरेपछि निर्णय हुन्थ्यो ।यहाँ गलत चाहिँ अध्यादेश नै भयो ।

० अहिले कता–कता सर्वोच्च अदालतमाथि बार हावी भएको टिप्पणी पनि भएका छन् । जसरी इजलासमै कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायधीशमाथि भागबण्डाको आरोप लगाउँछन् । दुई तिहाइबाट फैसला गर्न खोजेको, आफू नजिकको न्यायाधीश राखेको भनेर आलोचना गर्छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

– बार र बेञ्चको सम्बन्ध राम्रो र प्रोफेसनल हुनुपर्छ । तर बार आफै पनि पोलिटिकल्ली डिभाइडेड छ । पार्टिगत आधारमा विभिन्न कुराहरु आउँछन् । सबै कुराहरुमा अलिकति हावी हुन खोजेको जस्तो त देखिएको छ । अन्डरडेभलप कन्ट्रिको समस्या नै के हो भन्दाखेरी हस्तक्षेप गरेर प्रभूत्व, वर्चस्व देखियोस् भन्ने सबैमा हुन्छ । यहाँ पनि त्यही बाध्यता देखिएको छ ।

० अहिले अध्यादेश सुनुवाइकै विषयलाई लिएर बार बेञ्च विवाद सतहमा आएको छ । हुन त यस अघि विवाद नभएको होइन । तर एमिकस क्युरी नै नपठाइदिनेजस्तो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?

–एमिकस क्युरी पठाउने कुरामा ‘सहमति’को कुरा आएको छ । यो विषयभित्र नजाने हो भने बारले केही समस्या वा सुझाव भए बेञ्चसम्म गएर व्यक्त गर्ने हो । बेञ्चले नै केही न केही माध्यमबाट उपाय निकाल्छ । त्यहीँबाट जानु राम्रो हुन्थ्यो ।

० सम्भवतः पहिलोपल्ट न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकामा ‘भाग खोजेको’ आरोप लागेको छ । हुन त जसको नामका कारण आरोप थियो, वहाँले राजिनामा दिइ सक्नुभयो । तर यस्तो दाग लागिसकेपछि यसले न्यायपालिकको भविष्यमाथि कस्तो असर गर्ला ?

– मलाई के लाग्छ भने, सर्वोच्चले ‘यस्तो भएको होइन है’भनेर विज्ञप्ती निकालिसक्यो । प्रधानमन्त्रीले पनि होइन भनेर भनिसक्नुभयो । सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ‘होइन’भनेर भनिसक्नुभयो । यसो भइसकेपछि त्यसको पछाडि लाग्नुपर्ने होइन । हामीले जबरजस्ती ‘प्रधानन्यायाधीशले गरेकै हो’ भन्न पनि मिल्दैन । विश्वमा यस्तो भएको थिएन । कतै भएको रहेछ भनेपनि सुधार गर्नुपर्छ । किनकी यस्तो गर्न ‘सेपरेसन अफपावर’ले पनि मिल्दैन ।

० अर्को प्रश्न, राजनीतिको असर न्यायपालिकामा कतिसम्म पर्छ भने राजनीतिक उतारचढावका कारण न्याय परिषद् बैठक समयमा बस्न सकेन । कुनै महत्वपूर्र्ण निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिबाट न्याय क्षेत्र यति धेरै प्रभावित किन ? प्रधानन्याधीशको भूमिका यसमा कस्तो हुनुपर्छ ?

– न्यायपरिषदका सदस्य रहने कानूनमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । यो संवेदनशील संस्था हो, यसलाई प्यारालाइसिस भयो भने कसैको हितमा रहँदैन भनेर बैठक र निर्णयहरु सुचारु गराउनुपर्छ । परिषद् बैठक नबस्दा न्यायधीश नियुक्ति, सरुवा–बढुवा, उजुरीमाथि कारवाही लगायतका कुरा प्रभावित हुन्छन् । सुने अनुसार पहिलेका कानूनमन्त्रीलाई यो मन्त्रालयमा रुचिथिएन । यो क्षेत्र हेर्न र परिषदमा बस्न नचाहेका कारण बैठक बस्न नसकेको सुनेँ । अब नयाँ नियुक्ति भएपछि त्यसो नहोला कि !

० अहिले सबैजसो पूर्वन्यायाधीशले भन्ने भनेको न्यायालयमा राजनीतिकरण भयो । तर यसको कारण को हो ?न्यायालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने उपाय के के हुनसक्छन् ?

– राजनीतिको खाँचो न्यायालयलाई परिहाल्छ । अदालतका लागि बजेट उनीहरुसँगै हुन्छ, नीतिगत निर्णय राजनीतिक तहबाटै हुन्छ । जस्तो न्यायपरिषद्का ५ मध्ये ३ सदस्य राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । बाँकी दुई जना प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठत्म न्यायाधीशमात्र न्याय क्षेत्रबाट सदस्य हुन्छन् । राजनीतिले अदालतको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्छ । त्यसैकारण न्यायाधीश नियुक्ति देखि नै सुधार गर्नुपर्छ । चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि न्यायालाय बेग्लै भएपनि राजनीतिबाट केही न केही प्रभावित त हुन्छ । पदमा आएपछि न्यायाधीशले राजनीतिबाट आफूलाई टाढा राख्नुपर्छ । कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह राखेर न्याय सम्पादन गर्न मिल्दैन । नत्र न्याय मर्छ ।