काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा हुने रकम (तरलता) कम हुँदा यस वर्ष केन्द्रीय बैंकले बजारमा पठाउनेमा अगाडि देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो पहिनादेखि नै केन्द्रीय बैंकले रिपो र स्थायी तरलता सुविधामार्फत बैंकहरुमा तरलता पठाइरहेका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा स्थायी तरलता र रिपो उपकरणमार्फत केन्द्रीय बैंकले ७ खर्ब रुपैयाँको तरलता वित्तिय संस्थालाई दिएको उनले उल्लेख गरे ।

बजारमा देखिने अल्पकालिन समस्या सामाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले समय समयमा विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत सहयोग गरेको मेगा बैंककी सह कार्यकारी अधिकृत रबिना देशराज श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मेगा बैंक लगायत अन्य बैंकलाई उपलब्ध गराएका कारण बजारमा तरलताको समस्या नदेखिएको दाबी गरिन् ।

निजी बैंकको राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाको धारणाले समस्याका बेला सहजकर्ताको कार्य राज्य निकाय संस्थाको अभियानलाई उत्कृष्ट मान्नुको विकल्प छैन ।

कोरोनाले भएको लकडाउनमा देखिएको तरलता अभावकाबेला अन्तर–बैंक कारोबार र केन्द्रीय बैंकले प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरी अल्पकालिन तरलता व्यवस्थापन भएकोमा दुईमत छैन ।

असोज महिनादेखि निक्षेपको ब्याजदर बढाए पनि प्रणालीमा भने खासै धेरै संकलन हुन नसकेको माछापुच्छ«े बैंकका लेखापाल गोविन्द खनालले बताए । जसले गर्दा पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको सापटीबाट नै बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापन हुने गरेको उनले बताए ।

गत वर्ष २०७७/७८ मा बैंकहरुले ३ खर्ब ७० अर्ब ३४ करोड स्थायी तरलता सुविधा लिएका तर चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तेस्रो महिनाको मध्यान्तरमा स्थायी तरलता सुविधा धेरै छ ।

तरलता व्यवस्थापन गर्ने, बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्ने तथा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेत दिने जस्ता बहुउद्देश्य राखी राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार संचालन गरेकाले सर्वसाधारणमा समस्या नदेखिने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले उल्लेख गरे ।

उनले तरलता अभावको कारण केन्द्रीय बैंकसँगको सापटी धेरै चलाएको भए पनि तरलता सहज हुँदै गएपछि यस्तो सापटी कम हुँदै जाने भएकाले सरकारले दैनिक रुपमा खर्च बढाउदै गएको, चार्डपर्वको लागि रेमिट्यान्स बढेकोले तरलता सहज हुने संकेत देखिएको दाबी गरे ।

त्यसैले कर्जाको माग उच्च रहेको तर निक्षेप खासै बढ्न नसकेको कारण निजी बैंकले राष्ट्र बैंकसँगको सापटी अत्याधिक बढाएको प्रष्ट देखिन्छ ।