काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. कृष्ण गिरीले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका दुई वर्ष ः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तर्क्रिरया कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले ऐन संशोधनका लागि बनेको ट्रास्कफोर्सले प्रतिवेदन बुझाएर त्यसलाई कार्यकारी परिषद् पास गरेर सरकारलाई बुझाएको जानकारी दिए ।

हेल्थ आवाज डटकमले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विभिन्न विश्व विद्यालयका प्रतिनीधि उपस्थित थिए ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भइसकेपछि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या, द्वन्द्व र कानुनी जटिलता विषयमा बहश भएको थियो । उपस्थित विज्ञहरुले समस्या समाधान गर्ने चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा आयोगलाई सुझाएका थिए ।
‘कानुनमा जे छ, हामीले त्यही कार्यावन्यन गर्ने हो,’ उपाध्यक्ष गिरीले भने, ‘कानुन हामीले बनाएको होइन । भएका समस्यालाई सुधार गर्नुपर्छ ।’

आयोगका उपाअध्यक्ष प्रा.डा.गिरीले आयोगले भर्खरै लिएको स्नातक तहको एकीकृत परीक्षापछि उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गरेर लैजान आफू तयार रहेको पनि बताए । आयोगलाई सबैभन्दा बढी समस्या परीक्षामा देखिएकाले समस्या सुधार गर्न आयोगले गृहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘परीक्षा लिनु अघि यस्तो समस्या आउँला भन्ने हामीले सोचेका थिएनौं’ उनले भने ।

आरक्षणको विषय बहस हुन सकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रका विषयमा देखिएको विवादमा स्पष्ट पार्दै उनले आयोगले स्वास्थ्य शिक्षाका सबै कुरा नअगाल्ने बताए । हेल्थ प्रोफेसनलका विषयहरुमात्रै आयोगले समेट्ने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले आयोग नियमनकारी निकायका रुपमा मात्रै नभएर प्रवद्र्धनकारी निकाय रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

उनले ऐनमा रहेका अहिलेका प्रावधान जस्ताको तस्तै कार्यन्वयन गर्न व्यवहारिक नरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई समयसापेक्ष बनाउँदैं लैजानुपर्नेमा जोड दिए । कतिपय कानुनी कुराहरु होलान् तर व्यवहारिक रुपमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ,’उनले भने,‘भर्खरै जन्मिदै गरेको संस्था हो । हामी सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढेमा मात्र दशकौं दशक संस्था रहन सक्छ ।’

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले चिकित्सा शिक्षा ऐन सुगमलाई मात्रै हेरेर बनाइएको बताए ।

प्रतिष्ठानको ऐनमा ४५ प्रतिशत कर्णालीका १४ जिल्लाका विद्यार्थीहरुलाई आरक्षण तोकिएकोमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले बन्देज गर्दा त्यहाँका स्थानीयले छात्रवृत्तिको अवसर गुमाएको बताए । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का डिन प्रा.डा पियुष दाहालले सरकारले छुट्याएको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले सम्बन्धित ठाउँमा गएर सेवा गर्छ गर्दैन भन्ने त्यसको सुनिश्चिता कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए