संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभा मंगलबारबाट शुरु भएको छ । ‘आशाको माध्यमबाट लचिलोपन बनाई, कोभिड–१९ महामारीबाट बाहिर आउँदै, स्थिरतातर्फ अघि बढ्ने, पृथ्वीको आवश्यकतालाई सम्बोधित गर्दै, मानव अधिकारको सम्मान र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पुनर्जीवित गर्ने मूल नारा सहित यो वर्षको महासभा शुरु भएको हो ।

गत वर्ष राष्ट्रसंघ स्थापनाको ७५ वर्षिय इतिहासमा विश्वभरका नेताले महासभालाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए । कारण थियो कोभिड महामारी । यो वर्ष भने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतका विश्व नेताले भौतिक रुपमा नै उपस्थित भई महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपालले राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएको छ । यद्यपि, यो वर्ष कसको नेतृत्वमा महासभामा नेपालले सहभागिता जनाउने भन्ने निश्चित भएको छैन ।

सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना विश्व शान्ति र मानव विकासका दुई उदेश्यका साथ भएको थियो । दोस्रो विश्व युद्ध (१९४१–१९४५) पछि ५१ देशको साझा सम्मेलनले राष्ट्रसंघको परिकल्पना गरेको थियो भने त्यसपछि यो संस्थामा जोडिदै गएका अन्य राष्ट्रले विश्व शान्ति र मानव विकासका कार्यमा थप टेवा पुर्याउँदै गएका छन् ।

राष्ट्रसंघको घोषित उद्देश्य र व्यवहार

पहिलो विश्व युद्धको विभित्सिका दोहोरिन नदिन विश्व शान्तिको प्रयास स्वरुप सन् १९१८ मा लिग् अफ नेशन्सको स्थापना गरियो । यो राष्ट्रसंघको पूर्वज संस्थाका रुपमा परिचित छ । लिग् अफ नेशन्सले देशहरुलाई आशातित हिसाबमा आफ्नो सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध राख्न नसक्दाको परिणाम दोस्रो विश्व युद्ध भएको मानिन्छ । त्यस हिसाबले राष्ट्रसंघको स्थापना पश्चात विश्व युद्धकै वातावरण नबनेकाले विश्व शान्ति र मानव विकासको लक्ष्य सहित गठन भएको यो संस्था सफल भएको मान्न सकिन्छ । तर, पनि पछिल्लो विकसित घटनाक्रमले यो संस्थामाथि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ को उपधारा (७) अनुसार स्वयं राष्ट्रसंघले पनि कुनै राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार राष्ट्रहरूले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्द अथवा अन्य कुनै प्रकारले राष्ट्रसंघको उद्देश्यसँग नमिल्ने किसिमबाट शक्ति अथवा धम्कीको प्रयोग गर्नु हुँदैन । यी दुवै धाराहरूले वेस्टफालियान सार्वभौमसत्तासम्बन्धी अवधारणालाई अनुसरण गरेका पाइन्छन् । तर, सोही बडापत्रको धारा ५१ मा यस कुराको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि सशस्त्र आक्रमण भएको स्थितिमा आत्मरक्षाको लागि व्यक्तिगत राष्ट्रहरूले सशस्त्र कारबाही गर्न पाउनेछन् । एकातिर कडाइ गर्दै अर्कोतर्फबाट राष्ट्रसंघले सार्वभौम राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गर्न मिल्ने बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ ।

यस्तै बडापत्रको धारा १ मा सबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरू समान हुन् भन्दै गर्दा शक्तिशाली देशहरूबाट कमजोर देशहरूमाथि आक्रमण हुँदा पनि राष्ट्रसंघले आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ । उदाहरणको लागि करीब २० वर्षसम्म अफगानिस्तान माथि सैन्य हस्तक्षेप गर्दै हालै मात्रै अमेरिका फर्किएको अमेरिकी सेनालाई लिन सकिन्छ । यस्तै सन् २००३ को इराक आक्रमणलाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । तत्कालीन परिस्थितिमा उक्त कदम आवश्यक थियो अथवा थिएन, यो बहसको एउटा पाटो हुन सक्ला तर अमेरिकाले राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको सुरक्षा परिषद्लाई जानकारी नै नदिई यी दुई देशमाथि आक्रमणमा गएको सत्य हो ।

अमेरिकी सेनाका यस प्रकारका आक्रमण विश्वका अन्य देशमा पनि हुने गरेका छन् । यस प्रकारका गतिविधि बडापत्रको मर्म र राष्ट्रसंघ सम्बद्घ सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको मानविपरीत थियो, यद्यपि त्यसको कतै सुनुवाइ हुँदैन । त्यो घटनासँगै आजको दिन पर्यन्त भएको यस्ता अनेक घटनाले वेस्टफालियन शान्ति सन्धिलाई महत्वहिन बनाएको छ ।

वेस्टफालियन सिद्धान्तको कुरा गर्दै गर्दा वेस्टफालियन भनेको के हो भन्ने कुराको पनि चर्चा गर्नु उपर्युक्त हुन्छ । वेस्टफालियन शान्ति सन्धिले ३० वर्षसम्म व्याप्त रहेको युरोपको धार्मिक हुँदै राजनीतिक दिशा लिएको युद्घ समाप्त गरेको थियो । राजनीतिबाट धर्मलाई विभक्त गराएको उक्त सन्धिसँगै सार्वभौम राष्ट्रको मान्यता सुरु भएको मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूका अनुसार सोही शान्ति सन्धिको जगमा टेकेर विद्यमान रहेको पश्चिमा विश्व व्यवस्था खडा गरिएको हो । सन्धिमा प्रत्येक राष्ट्रको वाञ्छित आन्तरिक र बाह्य सम्प्रभुताको कुरा उल्लेख गरिएको छ । सम्प्रभुताले सम्पूर्ण अनि असीमित सत्ता भन्ने बुझाउँछ ।

सन् १६४८ को वेस्टफालियन शान्ति सन्धिपछि विश्वमा क्रमशः एकछत्र राज गर्दै आएका पश्चिमा अधिकांश मुलुकहरूले विस्तारै आफ्नो वर्चस्व गुमाउने क्रममा छन् । पछिल्लो समयको अफगानिस्तान घटनालाई पश्चिका अधिकांश विद्वनले अमेरिकी शक्तिको क्षयिकरणका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

थोमस हब्सले आफ्नो पुस्तक लेबियाथान (१६५१) मा सम्प्रभुतालाई दमनकारी सत्ताउपरको एकाधिकार भनी व्याख्या गरेका छन् । जुन सत्तालोकतान्त्रिक सभाको हातमा पनि हुन सक्ने उल्लेख छ । राज्यलाई शक्तिको प्रमुख स्रोत मानेको उक्त सन्धिले सानो होस् अथवा ठूलो, प्रत्येक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्नैपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

तर, भूमण्डलीकरण, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय जस्ता दोस्रो विश्वयुद्घपछि भित्रिएका अन्य नवीन आयामहरूले वेस्टफालियन सार्वभौमसत्तालाई शिथिल बनायो । जुन आवधारणामा वेस्टफालियान शान्ति सन्धिको प्रार्दुभाव भएको थियो आजको दिनसम्म आइपुग्दा ती इमारतका आधार खल्बलिसकेका छन् । सन्धिले राष्ट्रहरू स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने, एकअर्काको राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्ने र एकअर्काको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने भनिए पनि व्यवहारत त्यो अनुभव गर्न पाइँदैन । यथार्थवादी सिद्धान्तले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ‘जिरोसम गेम’ भनेर व्याख्या गरिराख्दा एउटा देशको हार नै अर्को देशको जितको आधार बन्ने गरेको छ ।

जसले गर्दा आफ्ना निहित स्वार्थपूर्तिको लागि अर्को देशको अस्तित्वमाथि प्रहार गर्ने अवयव देखा पर्दै गए । यसमा खासगरी वेस्टफालियान सिद्धान्तका हिमायती पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरू अग्रस्थानमा रहे जसले वेस्टफालियन शान्ति सन्धि उप्रान्त हालसम्मको विश्व व्यवस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे ।

सन् १९६० को दशकसम्म स्वाधिन हुन बाँकी रहेका कतिपय अफ्रिकी देशहरुका स्कूलका विद्यार्थीले विद्यालय शुरु हुनुअघिको राष्ट्रिय गानको सट्टामा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको उद्धेश्यसम्बन्धि प्रारम्भिक हरफ गाउँने गरेको सरदार यदुनाथ खनालको पुस्तक ‘नेपालस् नन् आइसोलेसनिस्ट फरेन पोलिसी’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

के तथस्ट छ त ?

संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व परिवेशमा घट्ने घटनामा कुनै पनि देशप्रति झुकाब नराखि तथस्टतावादी सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्ने कुरामा आज पनि धेरै देशका जनता विश्वास राख्दछन् । स्थापना नै तथस्ट भूमिकाका लागि भएको यो संस्थाको बडापत्रले पनि सो कुराकोे उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ । तर, व्यवहारमा यस्तो नुहँदा संस्थाप्रति ठूलो आस्था हुने विशेष गरी साना राष्ट्रको विश्वासमा आघात पुग्ने ठान्छन् राष्ट्रसंघको पूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम ।

राष्ट्रसंघको महासचिवलेशपथ लिने दौरान तथस्टतालाई आफ्नो मूल मन्त्र मान्छन् । यसको मतलब राष्ट्रसंघका महासचिव र स्वयंम राष्ट्रसंघको भूमिका तथस्ट हुन्छ भन्ने हो ।तर, व्यवहारमा यसो भएको पाइदैन । राष्ट्रसंघमा हालका महासचिवका रुपमा पोर्चुगलका पूर्वप्रधानमन्त्री एटोनियो गुटेरेस रहेका छन् । महासचिव गुटेरेसले शथप लिन प्रयोग गरेको पुस्तक राष्ट्रसंघको बडापत्र नभई एउटा धर्म ग्रन्थ थियो । यसले राष्ट्रसंघ जस्तो तथस्ट निकायको उच्च ओहोदामा बस्ने व्यक्तिले कुनै धर्म सम्प्रदायप्रति बढी विश्वास गरेको आभाष दिनसक्ने कुरामा राष्ट्रसंघ सचेत नभएको देखिन्छ ।

कानुन मन्त्रालयका पूर्व सचिव मोहन बन्जाडेको विचारमा राष्ट्रसंघका महासचिवले कुनै एक धर्मको किताब छोएर शथप लिएपछि ऊ धर्म वा पन्थ निरपेक्ष हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने जवाफ खोज्नु गलत हुँदैन । ‘यो चलन पुनानै हो अथवा नयाँ सस्करण हो थाहा भएन’, पूर्व सचिव बन्जाडे भन्छन्, ‘राष्ट्रसंघको पदाधिकारीले एउटा धर्ममा विश्वास राख्ने किताब छोएर शपथ लिएपछि त्यसले धर्म सम्बन्धि विवाद आएको अवस्थामा निरपेक्षभई निर्णय लिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिदैन।’

फेरी पनिचर्चा गरौँ वेस्टफालिया शान्ति सम्झौताको । धर्म र राजनीतिलाई एकअर्काबाट टाढा राख्ने सहमतीमा युरोपमा सन् १६१६–१६४६ सम्म चलेको युद्ध समाप्त भएको इतिहास छ, जसलाई वेस्टफालियन शान्ति सम्झौता भनिन्छ । वर्तमान विश्व व्यवस्था त्यही वेस्टफालियाको उपज हो भन्दैगर्दा राष्ट्रसंघले कुनै एक धर्मलाई बढी प्रोत्साहन दिदा त्यसले कस्तो अर्थ राख्ला ?

लामो समय राष्ट्रसंघमा रहि नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भने यो विषयमा फरक मत राख्छन्। उनको विचारमा राष्ट्रसंघमा शपथ लिदा यसरी नै लिनुपर्छ भन्ने कुनै निदृष्ट व्यवस्था नभएकाले के ठीक के बेठीक भन्न नसकिने उनको मत छ ।
राष्ट्रसंघको इतिहास पल्टाएर हेर्दा हालसम्म नौ व्यक्तिले महासचिवको रुपमा कार्य सम्पादन गरिसकेका छन् भने हालका महासचिव दसौँ हुन्। यी दस महासचिवमध्ये राष्ट्रसंघका आठौँ महासचिव ककोफी अन्नान (महासचिव १९९७–२००६) कुनै धर्मको किताबमा हात नराखि महासचिवको रुपमा शपथ लिने अन्तिम व्यक्ति थिए। उनीपछि महासचिव भएका दक्षिण कोरियाका वान कि मुन (२००७–२०१६) र वर्तमान महासचिव गोटेरेसले पुस्तकमा हात राखेर शपथ लिएको पाइन्छ ।

राष्ट्रसंघ र साना देश

नेपाल जस्तो विपन्न देशलाई राष्ट्रसंघ जस्तो बहुपक्षिय संगठन सहयोगी भएको विचार राख्छन् नेपालका लागि राष्ट्रसँगका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आर्चाय। ‘एक प्रकारले राष्ट्रसंघ नेपालका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकासामु राख्न पाउने अवसर पनि हो’, पूर्व सचिव आर्चाय भन्छन्,‘ साना मुलुकलाई दुई पक्षिय फोरमभन्दा बहुपक्षिय फोरमका माध्यमबाट नै आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको व्यवहार लागु गराउन शक्ति राष्ट्रलाई दबाव दिन सहज हुने विश्लेषण गरिन्छ।’ शक्तिका हिसाबले राष्ट्रसंघ सम्बद्ध देशहरु साना ठूला भए पनि महासंघको महासभामा सबैको मतअधिकार एउटै हुन्छ। यो व्यवस्थाले गर्दा पनि राष्ट्रसंघ जस्ता बहुपक्षिय संगठन हाम्रा लागि उपयोगी हुने कुरामा दुईमत छैन ।

यसका बाबजुत राष्ट्रसंघले नेपाल जस्तो आर्थिक रुपमा विपन्न र शाक्तिका हिसाबमा साना राष्ट्रको आन्तरिक राजनीतिमा दखल दिने पुराना प्रवृत्तिले यसको नियतमाथि यदाकदा प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ । उदाहरणको रुपमा २०७५ जेष्ठ महीनामा नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रसंघको काठमाडौँस्थित राजनीतिक मामिला विभाग (युएनडिपिए)लाई बन्द गर्न गरेको निर्णयलाई लिन सकिन्छ। सरकार र तत्कालिन माओवादीबीच २०६३ मा शान्ति सम्झौता पश्चात शान्ति प्रक्रियामा सघाउन स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन (अनमिन) को कार्यावधि सकिएर फिर्ता गए पनि युएनडिपिए सरकारको सहमति विना नै नेपालमा सञ्चालनमा रहेको थियो ।

द्वन्द्वपछिको अवस्थामा समाजिक सौहाद्धता कायम गर्ने उदेश्य राखि युएनडिपिए स्थापना गरिएको थियो । तर, कार्यालयले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै आक्रमण गरेको निकर्ष सहित सरकारले कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । डिपिएले आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर काम गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । जातिय, क्षेत्रिय मुद्धालाई भड्काउने, विखण्डनकारीतत्वसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको आरोप कार्यालयलाई थियो ।

राष्ट्रसंघको आधिकारीक वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार डिपिएको मुख्य काम सदस्य राष्ट्रको निमन्त्रणामा निर्वाचनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु र राष्ट्रसंघको महासचिवलाई त्यो बारेमा जानकारी दिनु बताइएको छ । तर, डिपिएले मधेसवादी दलले बहिष्कार गरेको २०७४ सालको पहिलो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन परिर्वेक्षण समेत गरेको थिएन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सचिव ज्ञानचन्द्र आर्चाय राष्ट्रसंघ आफैमा समस्या नभएको बताउँछन् । ‘नेपाल जस्ता देशका लागि राष्ट्रसंघ आफैमा समस्या होइन,’आर्चाय भन्छन्, ‘तर, राष्ट्रसंघका सहायक कार्यालयसँग व्यवहार गर्दा भने चनाखो रहनु आवश्यक हुन्छ।’

डिपिएका अलावा अमिन पनि नेपालमा विवाद रहित रहन सकेन भन्छन् नेपाली सेनाका पूर्व जनरल डा.उमेश भट्टराई । कतिसम्म भने अनमिनका तत्कालिन प्रमुख इयान मार्टिनले नेपाल सम्बन्धि प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रसंघको मुख्यालय जाने क्रममा र नेपाल फर्किने क्रममा भारतमा रोकिने गरेको बताइन्छ। यसले नेपालको आन्तरिक विषयमा अनमिनले भारतलाई प्रवेश गराएको देखिन्थ्यो भन्छन् डा.भट्टराई ।

यसका अलावा सन् २०१५ को भूकम्पपछि नेपालमा खाद्य समाग्री वितरण गर्न आएको राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका विश्व खाद्यसंगठनले अखाद्य वस्तु, जस्तै कुहिएको चामल, ढुसी आगेको खाद्यान्न वितरण गर्यो। यो विषयमा प्रश्न उब्जिदा विश्व खाद्यसंगठनका प्रतिनिधिले नेपालकै विषयमा आपत्तिजनक टिपप्णी सार्वजनिक गरेका थिए । पछि मन्त्री परिषदकै बैठकबाट विश्व खाद्यसंगठनलाई नेपालमा खाद्यान वितरण नगर्न आदेश दिनु परेको थियो । यस्ता प्रतिनिधि मुलक घटनाका कारण पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सचिव आर्चायले भने जस्तै राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका अन्य संस्थाका विषयमा नेपाल चनाखो रहनुपर्ने देखाउँछ ।