काठमाडौं । सरकारले संसद अधिवेशन अत्य गरेको २३ दिनमै पूनः अधिवेशन बोलाउन गरेको सिफारिसका आधारमा आज देखि संसद अधिवेशन शुरु हुदैछ । यो अधिवेशनमा अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट, एमसीसी परियोजना लगायतका विषयमा के होला ? भन्ने आम जिज्ञासा छ ।

संसदमा सभामुख र सरकारसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको द्दन्द्द चर्कने संकेत वैठकका पूर्वसन्ध्यामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका संसदीय दलमा भएका छलफलहरुले संकेत गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले निर्धारित मिति जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत वजेट ल्याएको थियो । तर अहिले सरकार फेरिएको छ । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटलाई स्वीकारेको छैन । यस्तो बेला अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले के गर्लान् ? प्रश्न छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले दिनहुँ जसो अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न निकायसँग बैठक गरिरहेका छन् । कुन क्षेत्रमा कुन–कस्तो कार्यक्रम लिएर बजेट ल्याउने भन्नेमा अर्थमन्त्रालय लागेको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सबै क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरी मन्त्रालयले गर्ने काम गरेको जानकारी दिए । उनले भने,-‘कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने हामी कर्मचारीको नभएर संसदअनुसार, सरकार अनुसार अघि बढ्ने भएकाले मन्त्रालयले बजेट फेरी ल्याउने हो होइन बोल्ने विषय होइन ।’

तर अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी र विभिन्न निकायका व्यक्तिबीच भइरहेको छलफलले आगामी अधिवेशनमा बजेट संसोधित भई आउन सक्ने संकेत अर्थमन्त्रलाय सचिवालयका विज्ञ गोविन्द रोका ‘सचिन’ले दिए । उनले मेरोन्युजलाई भने,‘मन्त्रालयको योजनानुसार अघि बढ्ने कार्यमा बजेट संसदको भएकाले प्रकृया बाहिरको प्रविधिमा रोक हुनुको विकल्प छैन, हेरम् २३,२४ गते के हुन्छ ?’ सचिनले थपे,‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको समय सकिन लागेका बेला मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई नियमित बनाउन जटिलता देखिएकाले अर्थ मन्त्रालय छलफलमा जुटेको हो ।’

यसअघिको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट यही भदौ महिनाको ३१ गते भित्र संसद्बाट अनुमोदन नभए संवैधानिक व्यवस्थाका कारण स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले सरकार लगायत सबै राजनीतिक दल सक्रिय हुनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले मेरोन्युजलाई बताए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालदेखि विभिन्न अर्थतन्त्रका क्षेत्रबाट हुने बोलावटमा सहभागिता हुँदा पनि सल्लाह सुझाब पेश गरेकै छुँ, बजेटलाई राजनीतिभन्दा विकासको परिभाषा र निकायमा राख्दा सहज हुन्थ्यो की जस्तो लाग्छ, यो सबै जोड घटाउको जोड भएकाले २ दिनमा बजेट पास हुनेमा शंका छ ।’

राजनीतिज्ञ कृष्ण पोखरलले अघिल्लो सरकारको अध्यादेश नै पारित गर्न सरकार अनिच्छुक, प्रतिस्थापन विधेयक पेश, नयाँ बजेटका साथ पेस्की विधेयकको बाटो भएपनि समय अपर्याप्तले समस्या सिर्जना गरेको प्रष्ट्याए । उनले मेरोन्युजलाई भने, ‘एमाले एमसिसि लगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रीत हुन खोजेकोले, संसदमा हेर न भनेर धम्की दिएको अवस्थामा २३ गते बजेट प्रस्तुत गर्न दिनेमा विश्वस्त छैन ।’

त्यसो त एमालेले पनि आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएकाले त्यसमा बाधा ल्याउने काम नगरि अघि बढ्न पटक पटक सल्लाहा दिदा पनि मै ठूलो भन्ने प्रविधीले बाधा ल्याएको भन्दै सरकारप्रति आपत्ति जनाएको छ । एमालेका संसद महेश बस्नेतले सरकारमा आएको १ महिना बित्दा पनि पूर्णता दिन नसक्ने सरकारले बजेटमा गाडिएर बस्नु नैतिकता भन्दा अलग भएको प्रष्ट भएकाले हेर्नुहोला संसद चल्न कति सहज हुन्छ ।’ किन चल्नै नदिने संसद ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले एमाले सरकारमा हुँदा विरोध गर्नेको बेठिक कामलाई किन स्वीकार्ने भन्ने अध्यक्ष केपी शर्माको भनाईलाई लागू गर्ने उल्लेख गरे ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट बीना खर्च हुनेको क्रम बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो साउन महिना र दोस्रो भदौंको २२ गतेसम्म १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार चालुसहित पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत गरी कूल ५० अर्ब ९० करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । जसमध्ये चालुतर्फ सरकारले मंगलबारसम्म कूल ३५ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने पुँजीगत (विकास) तर्फ २ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । पूर्व सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत पुँजीगततर्फ कुल ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । सो विनियोजन अंकको तुलनामा पहिलो करिब दुई महिनाभित्र शुन्य दशमलब ४३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब ३५ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड गरी कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको अध्यादेश बजेट ल्याएको थियो ।