बिहीबार, चैत १५, २०८०

अफगानिस्तानपछि अमेरिकाकाे ध्यान कता ?

अमेरिका अफगानिस्तानबाट त फर्कियो, तर उसको नजर र संघर्षको मैदान अझै एसिया नै हुने देखिन्छ ।

केशरमणि कटुवाल २०७८ भदौ १९ गते १४:३५

करिब २ दशक लामो प्रत्यक्ष युद्धपछि अमेरिका अफगानिस्तानबाट बाहिरिएको छ । यतिबेला अमेरिकाले अफगानिस्तान युद्धबाट के पायो भनेर समीक्षा गरिरहेका छन् । वास्तममै, अमेरिकाले अफगानिस्तान युद्धबाट पाउनुभन्दा धेरै गुमाएको छ ।

११ सेप्टेम्बेरमा आतंकवादी संगठन अलकायदाले अमेरिकी विरासत मानिने ट्विन टावर र पेन्टागनमा गरेको हमलाको बदला गर्न अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सैनिक मिसन सुरु गरेको थियो । यो युद्धका क्रममा आक्रमणका मुख्य योजनाकार ठानिएका अल कायदाका तत्कालीन प्रमुख ओसामा बिन लादेन मारिए । तालिवानले २० वर्षअघि ओसामा बिन लादेनलाई अमेरिकासमक्ष सुम्पिन अस्वीकार गरेपछि युद्धको थालनी भएको थियो । तालिवान अहिले पनि आक्रमणमा लादेनको संलग्नता अस्वीकार गरिरहेको छ ।

हालै एनबीसी न्युजसँगको कुराकानीमा तालिवानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले भनेका छन्, ‘युद्धको २० वर्षपछि पनि कुनै प्रमाण छैन, बिन लादेन सो आक्रमणमा संलग्न भएको प्रमाण हामीसँग छैन, यो युद्ध औचित्यहीन थियो, लादेन युद्धका लागि एउटा बहाना मात्र थिए ।’

अमेरिका संसारभरि आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ । आफ्नो अहम् कायम राख्न अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेर लादेनको इहलिला समाप्त पार्यो। तर, यो हमलामा ११ सेप्टेम्बरको हमलामा भन्दा कयौं गुणा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भयो भने त्यो हाराहारीमा अमेरिकी सेनाले अफगान युद्धमा ज्यान गुमाए । तालिवानको क्रुर शासनबाट आक्रान्त, बेसहारा भएका अफगानीले अमेरिकी युद्धको घाउ सहनुपर्यो ।

बाहिर हेर्दा अमेरिकाले तालिवान शासनबाट मुक्ति दिलाएको, अफगानीलाई स्वतन्त्रता दिएको दाबी गर्छ । तर यो सानो सत्य, ठूलो भ्रम र झुठ हो । अमेरिकाले आफ्नो सैन्य बलमा अफगानिस्तानमा आफू अनुकूलको सिखण्डी सत्ता खडा गरी बन्दुकको बलमा दबाएर राखेको थियो भन्ने कुरा आज घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । प्रान्तीय राजधानी र देशकै राजधानी काबुलमा तालिवानले कब्जामा लिनका लागि एक राउण्ड फायर गर्नु नपरेको दृष्टान्तले अफगानिस्तानमा कस्तो सेनाको निर्माण भएको थियो र देशको रक्षाका लागि कति सक्षम थियो भन्ने प्रष्टिन्छ ।

Advertisement

अमेरिकी युद्धको बाइप्रोडक्ट ‘नयाँ आतंकवाद’

अमेरिका पछिल्ला २० वर्षमा अफगानिस्तान, इराक र सिरिया युद्धमा प्रत्यक्ष सामेल भयो । सिरियाका विद्रोहीलाई बसर अल अदको सत्ताविरुद्धको संघर्षमा साथ दिएको अमेरिका छिट्टै त्यहाँबाट फर्किने अवस्थामा पुग्यो । इराकमा अमेरिकी उपस्थितिमा सद्दाम हुसेनको सत्ता ढालेर उनलाई अमेरिकी कठपुतली सरकारले फाँसी दियो । तर इराक र सिरियाबाट इस्लामिक स्टेट जस्तो खतरनाक आतंकवादी संगठन जन्मियो भने अफगानिस्तानबाट अमेरिका फिर्ता नहुँदै तालिवानको नियन्त्रणमा पुग्यो । एक शब्दमा भन्दा अमेरिका संलग्न युद्धको ‘बाइप्रोडक्ट’ का रुपमा नयाँ प्रकारको आतंकवाद जन्मियो ।

आज इराक र सिरियाबाट जन्मिएको आइएस विश्वका धेरै मुस्लिम देशमा पुगेको छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिका फर्किनै लाग्दा काबुल विमानस्थलबाहिर ठूलो संख्यामा मानिसहरुको हताहती हुने गरी भएको हमलामा आइएसको अफगान समूह आइएसआइएस–के को सम्लग्नता देखिएको छ । अमेरिकी युद्धअघि सत्ता आतंकको शिकार भइरहेका मानिसहरू अमेरिका बाहिरिएसँगै विद्रोही आतंकवादीको सामना गर्न विवश छन् ।

सहयात्रीसँग दरार

पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्ट’ नीति लिँदै हरेक कुरामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्व दिए । ट्रम्पले नेटोमा आबद्ध देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकेनन् भने युरोपेली राष्ट्रहरु रुष्ट बने । अमेरिका र युरोपेली देशबीचको द्वन्द्व कतिपय सार्वजनिक मञ्चमा नै देखापर्यो । सन् २०१७ मा भएको नेटो शिखर सम्मेलनमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले ट्रम्पसँग बलियो रुपमा हात मिलाए र उनको अनुहारमा घुरेर हेरे । यो एक तस्बिरले अमेरिका र युरोपेली देशबीच कस्तो सम्बन्ध विकास हुँदै थियो भन्ने बयान गर्छ ।

चार वर्षपछि जी–७ को सम्मेलनका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग भेटमा म्याक्रोंले दिने प्रतिक्रिया धेरैको नजरमा थियो । तर उनी यसपटक बाइडेनको काँधमा काँध मिलाएर समुद्री तटतर्फ जाँदै गरेको देखिए । यसले युरोपेली देशसँग सम्बन्ध सुध्रिदो अवस्थामा रहेको भन्न सकिन्थ्यो । तर अफगानिस्तानबाट बाहिरिने क्रममा अमेरिका र युरोपेली देशबीच पुनः समन्वयको कमी देखियो ।

लण्डनदेखि बर्लिनसम्म बाइडेनको हनिमुन पिरियडको मिठास नसकिँदै पुनः दरार उत्पन्न भएको छ । नेटामो ३६ देशका सेना छन् र त्यसमध्ये तीन चौथाई गैरअमेरिकी छन् । तर अफगानिस्तानबाट निस्किने क्रममा अमेरिकाले मिशनको नेतृत्व गर्यो । जसमा समन्वयको कमी प्रष्ट रुपमा झल्किएको थियो । दोस्रो विश्व युद्धपछि जर्मनी पहिलो कुनै ठूलो लडाकु मिशनमा सामेल भएको थियो । तर यस प्रकारको मिशन समाप्तिले निराशा थपिदिएको छ ।

कन्जरभेटिभ पार्टीबाट जर्मन चान्सलर पदका उम्मेदवार आर्मिन लाशेतले भनेका थिए,–‘अमेरिका अफगानिस्तानबाट निस्किएको यो घटना ‘नेटोको स्थापनापछिको सबैभन्दा ठूलो हारको अनुभव हो ।’ चेक गणतन्त्रका राष्ट्रपति मिलोस जेमानले यो घटनालाई ‘कायरता’ भनेका छन् । उनले भने, ‘अमेरिकाले वैश्विक नेताका रुपमा आफ्नो प्रतिष्ठा गुमाइसकेको छ ।’ ‘स्वीडेनका प्रधानमन्त्री कार्ल बिल्ट्सले भने, ‘जो बाइडेन प्रशासनमा आउँदा अपेक्षा धेरै थिए । तर ति अवास्तविक जस्ता भएका छन् ।’

पीयू रिसर्च सेन्टरको एक सर्वेक्षण अनुसार डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा १० प्रतिशत जर्मनले मात्रै उनले सही निर्णय लिने विश्वास गर्थे । बाइडेनको कार्यकालमा आएर यो विश्वास ७९ प्रतिशत देखिएको थियो । फ्रान्समा पनि यसरी नै बाइडेनप्रति भरोसा व्यक्त गरिएको थियो । सन् २०१९ सम्म फ्रान्सका युरोपमन्त्री रहेका नताली लुएजो भन्छन्, ‘युरोपेली संघका धेरैले ट्रम्पको कार्यकाल सकिने समयसम्म अमेरिकासँगको पुरानो र सामान्य सम्बन्धका लागि पर्खिनुपर्ने ठान्थे । तर अब पुरानो सामान्य सम्बन्ध जीवित रहेन । अब हामी आफैं जागरुक हुने समय आयो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

अमेरिका अफगानिस्तानबाट बाहिरिदै गर्दा जोन बाइडेनले भनेका छन्, ‘अर्को देशको पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाले सेना पठाउने छैन ।’ उनको यो भनाईले ट्रम्पको ‘अमेरिका फ्रस्ट’ नीतिलाई स्मरण गराएको छ । अफगानिस्तानबाट बाहिरिने क्रममा अमेरिकाले सहयोगी देशसँग सल्लाह नगरेकोमा युरोपेली देश सबैभन्दा बढी रुष्ट छन् ।

अमेरिकी ध्यान चीनतिर

पछिल्ला दुई दशक अमेरिका इराक, अफगानिस्तान र सिरियाजस्ता देशका युद्धमा सामेल भयो र उसले यसमा ठूलो असफलताको सामना गर्नु परेको छ । धेरैले यो युद्धलाई भियतनाम युद्धभन्दा खराब अवस्थाका रुपमा चित्रण गरेका छन् । अमेरिकाले भने यसलाई बचाउ गर्दै भियतनाम युद्धसँग तुलना नहुने बताइरहेको छ ।

यही पछिल्ला २० वर्षमा चीनले अर्थतन्त्रमा विशाल प्रगति गरेको छ । उसले आफ्नो अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो मात्रै पारेको छैन, अमेरिका युद्धको नीति र हतियारको व्यापार लिएर गइरहँदा चीन विकास, प्रविधि र सञ्जालको नारा लिएर विश्व बजारमा छिरेको छ । चीनको बढ्दो शक्तिलाई रोक्न अब अमेरिकाका लागि निकै कठिन भइसकेको छ ।

ट्रम्पको कार्यकालभर नै चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध चर्चामा रह्यो । बाइडेनले आफ्नो कार्यकाल सुरु भएको केही समयमा नै चीनसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएका छन् । चीनको चुनौतीको सामना गर्न बाइडेनले गत फेब्रुअरीमा नै ‘विशेष रक्षा टास्क फोर्स’ गठन गरेका छन् । चीनका हरेक गतिविधि अनुगमन र सैन्य रणनीतिको समीक्षा गर्न समेत उनले निर्देशन दिएका छन् ।

अमेरिकाले चीनतिर नजर लगाउँदै एसिया प्रशान्त रणनीतिदेखि दक्षिण चीन सागरसम्म ‘रोडम्याप’ बनाएर काम गरिरहेको छ । अब अफगानिस्तानबाट पूर्ण रुपमा फर्किएपछि उसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति चीनसँगको आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक संघर्षमा लगाउने निश्चित छ ।

अमेरिकाको रणनीतिमा युरोपेली राष्ट्रलाई भने कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट रुपरेखा देखिइसकेको छैन । युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलका सल्लाहकार तथा हार्वर्डका भिजिटिङ प्रोफेसर नताली टोची भन्छन्, ‘ट्रम्पवादको असली रुप अमेरिका फस्र्ट मात्रै थिएन । उनी सी जिनपिङ र भ्लादिमिर पुटिनलाई लिएर सधै अघि देखिन्थे । हामी उनीहरुका साथमा थियौं र कहिल्यै पनि अफगानिस्तानबारे प्रश्न गरेनौं । अहिले जसरी अमेरिका बाहिर निस्किएको छ, यसबाट अमेरिकी मूल्यलाई सुरक्षित राख्न सक्ला तर बाँकी संसारले के पाउँछ ?’

चीनसँगको अमेरिकी टसलमा पनि युरोपेली देशहरुले पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने अवस्था कम हुँदै गएको छ । अफगानिस्तानजस्तो कमजोर देशको मिशनमा देखिएको असफलता र त्यहाँबाट बाहिरिने क्रममा अमेरिकाले देखाएको स्वार्थपूर्ण व्यवहारले युरोपलाई चिढ्याएको छ । त्यसले चीनविरुद्धको संघर्षमा अमेरिकाले सहज रुपमा युरोपेली देशको साथ नपाउन सक्छ ।

जे भए पनि पश्चिमा देशका लागि चीन सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी शक्ति हो । त्यसैले चीनलाई रोक्नका लागि अब अमेरिकाले चीनविरोधी राष्ट्र र शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोशिस गर्ने छ । १९७० को दशकमा भएको कुटनीतिक समझदारी तोड्दै अमेरिकाले ताइवानलाई हतियार बेच्नुका साथै सम्बन्ध बढाएको घटना सामान्य होइन । त्यसैले अमेरिका अफगानिस्तानबाट त फर्कियो, तर उसको नजर र संघर्षको मैदान अझै एसिया नै हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया