आइतबार, असोज १०, २०७८

ओली प्रवृत्ति रोक्न नेकपा एमालेको विभाजन अनिवार्य थियो : नेता पौडेल (भिडियोसहित)

मेरोन्यूज २०७८ भदौ १४ गते १७:३७

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन कम्तिमा आगामी चुनावसम्म जाने बताएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै यसको विकल्प नभएको बताए ।

Advertisement

वर्तमान संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका स्थापित मूल्य, मान्यतालाई स्थापित गराउन गठबन्धनको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूभित्र विचारमा विविधता भए पनि आधारभूत रुपमा मिल्ने उद्देश्य र साझा बिन्दू खोज्दै गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने उनले उल्लेख गरे ।

नेता पौडेलले नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्री छान्नलाई कुनै सकस नभएको भन्दै पार्टीले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफू मन्त्रिपरिषद्मा जान तयार रहेको बताए । सोही सन्दर्भमा उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश :

तपाईहरूले भन्दै आउनु भएको ओली प्रवृत्तिलाई फाल्नु भयो, तर राजनीतिक द्वन्द्वतिर पो फस्यौँ कि, यो गठबन्धनले राजनैतिक अस्थिरता ल्याउने होकि जस्तो लाग्दैन ?

खड्गप्रसाद ओली पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनु हुन्छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँसँग हामी सबैले बृहत वामपन्थी एकतासहित शक्तिशाली संगठन निर्माण गरी देशमा समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने उच्च अभिलाषा बोकी उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ । उहाँलाई नेता मान्यौँ । एकता बचाउन पहल गर्यौं । त्यो सम्भव भएन । आफ्नो पार्टी, आफ्नो संसदीय दलको त कुरै छोडौँ । हिजो कसैले निकै मेहनत गरेर बनाएको संविधानका कतिपय धाराहरुलाइ अपव्याख्या गर्ने प्रकृतिका कामहरु भए ।

त्यसकारण देश बाध्यतावश अर्को कोर्शमा प्रवेश गर्यो । त्यसको हामीले खण्डन गर्नु पर्याे । विरोध गर्नु पर्याे । र, हामी सबै हिजो नसोचिएका, कल्पना नगरिएका शक्तिसँग गठबन्धन गर्न हामी अगाडि बढ्यौँ । गठबन्धनको चुनौती भनेको यहीबीचबाट ओली जीले बनाएको भद्रगोल देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्हालेर देशको संविधान, लोकतन्त्र, कतिपय हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धहरू त्यसको साथसाथै देशको प्रणालीलाई कमसेकम धेरै गुणात्मक रुपमा प्रगतिको पथमा लिएर जान नसके पनि एउटा ट्रयाकमा लिएर जाने चुनौतीसहित गठबन्धन बनेको छ ।

मलाई जहाँसम्म लाग्छ, केही संशय, आशंका र ढिला सुस्तीहरू प्रकट भएका छन् । तर, त्यसका बाबजुद अर्को कुनै विकल्प छैन । छिट्टै गठबन्धनले यो प्रक्रियाको सुनिश्चित भएर संविधान, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै स्थापित मूल्य, मान्यताहरू सुनिश्चिततापूर्वक अगाडि बढिरहन्छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता नहुँदासम्म गठबन्धन कायम रहिरहन्छ ।

गठबन्धनलाई बलियो बनाउने आधारहरू के–के हुन् ?

दार्शनिक, वैचारिक हिसाबले आधारभूत रुपमा विचार मिल्ने अथवा दृष्टिकोण मिल्नेहरू बीचमा पार्टी एकता हुन सक्छ । यो गठबन्धन भनेको हामीले सहज र स्वभाविक रुपमा बुझ्ने कुरा हो । तत्काल कुनै उद्देश्यका निम्ति गरिने एकतालाई हामीले गठबन्धन भन्छौँ । यद्यपि, यो शब्दले कहीँ न कहीँ तादाम्यता मिल्छ मिल्दैन त्यो हाम्रो छलफल हुने गरेको छ । फेरि पनि यो एक प्रकारको संयुक्त मोर्चाको रुपमा प्रकट भएको, तत्कालीन ओली जीले गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिहरूसँग असहमत प्रकट गर्ने बीचको यो मोर्चा हो ।

यसमा पछिल्लो स्थितिमा महन्थ ठाकुर जीहरू पनि यो वा त्यो रुपमा प्रतिनिधिसभामा प्रकट हुनुभयो । त्यो अर्कै समीक्षाको विषय होला । मूल रुपमा ओली जीको क्रियाकलाप र गतिविधिसँग विमति राख्नेको बीचको तत्कालीन कार्यगत एकताको रुपमा प्रकट भएको यो गठबन्धन हो । अब यो आधिकारिक रुपमा नै विचारको तहसम्म गएर समाजवाद ल्याउने बेलासम्म सँगै जान्छ, म भन्न सक्दिनँ । तर यसले न्यूनतम रुपमा, निकट भविष्यमा नै हुने चुनाव पनि छन् । निकट भविष्यमा हुने संयुक्त रुपमा हुने गतिविधि र क्रियाकलापहरु छन् ।

निकट भविष्यमा हामीले सम्हाल्नु पर्ने, सुधार्नु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती छन् । सम्बन्धका कुराहरू छन् । यी सबै कुरालाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउने अवधिसम्म गठबन्धन सकुशल जान्छ । जानु पर्छ । लैजानु पर्छ । अन्यथा राजनीतिक अस्थिरताको चक्र प्रकट हुन्छ । झन अस्थिरतातिर देश जान्छ । त्यसकारण मैले बुझेअनुसार केही समयसम्म यो गठबन्धनले विचारमा विविधताका बाबजुद आधारभूत रुपमा मिल्ने उद्देश्यहरू खोज्दै, साझा बिन्दू खोज्दै अगाडि बढ्ने चुनौती ग्रहण गरेको छ । अगाडी बढ्छ ।

संसदमा हेर्दा तपाईहरूसँग बहुमत छ, तर संख्यात्मक हिसाबले ठूलो प्रतिपक्ष छ । यसले सडक र सदनमा असर गर्न सक्छ, यसलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?

मैले पुनः त्यही कुरा दोहो¥याएँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै सकुशल अवस्थामा सदनभित्रको गणित, मनोविज्ञान, जनमतमा एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा आउनु भएको हो । पछिल्लो स्थितिमा अघि भनेजस्तै उहाँका क्रियाकलाप र गतिविधिले परिस्थिति अर्का ठाउँमा पुग्यो । र फलस्वरुप नचाहँदा नचाहँदै, नराम्रो हो भन्दाभन्दै अध्यादेशको अध्यायमा प्रवेश गर्नु पर्यो । किनभने सदन र सरकार चलाउनलाई सदनमा बहुमत चाहिन्छ । सरकारले बिजनेश नदिइकन सदन चल्दैन । सदनमा सरकारको बहुमत भएन भने कुनै बिल पेश हुँदैन ।

त्यस कारण सरकारको बहुमत सदनमा कहीँ न कहीँ प्रकट हुनुपर्छ । त्यसो भएर अध्यादेशको बाटो लिनु प¥यो । प्रतिगमनलाई रोक्ने भनेको हुँदा खेरी प्रतिगमनलाई सच्याउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आएर सदनमा बहुमत पु¥याइएको हो । त्यसको निम्ति तत्कालीन नेकपा एमालेको विभाजन अनिवार्य थियो । विभाजनको लागि सहज बनाउने उद्देश्यसहित अध्यादेश आयो । र अध्यादेशले कहीँ न कहीँ एउटा आकार लिइसकेपछि सदन भित्र पनि गठबन्धन बहुमतको रुपमा छ ।

हालको प्रतिपक्षी जसको संसदीय दलको नेता केपी जी हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि गणितिय रुपमा उपस्थिति छ । तर झन्डैझन्डै प्रतिनिधि सभाको आयु भनेको डेढ वर्ष हो । डेढ वर्षसम्म यो गठबन्धन जान्छ । त्यसकारण गठबन्धनमा सहभागी पार्टीहरू डेढ वर्ष सँगै जाने एकप्रकारको प्रतिबद्धता प्रकट गरेको हुँदा जतिसुकै ठूलो संख्यामा प्रतिपक्षी रहे सरकार आफ्ना क्रियाकलाप र गतिविधिलाई अब सकुशल भएर अगाडि बढ्छ । त्यो कुरा निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णयले एकप्रकारले इंकित गरिसकेको छ ।

अध्यादेशले अरु पार्टीमा जस्तै माओवादी भित्र पनि असर पर्न सक्छ नि, कतै माओवादी विभाजन हुने त होइन ?

भर्खरै हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौँ । केन्द्रीय समितिको बैठकपछि एजेण्डा तयार गर्न स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ । केन्द्रीय समितिको बैठक बसिसकेपछि फेरि स्थायी समितिको बैठक बस्यौँ र पूरै देशभरि कार्य विभाजन गरेर हामी गएका छौँ । अधिकाशं वडामा वडा सम्मेलन भइसकेको छ । मैले यो दृष्टान्त किन पेश गर्न खोजेको भने अहिले भएका पार्टीमध्ये सबैभन्दा सकुशल पार्टी, आन्तरिक अन्र्तविरोध नभएको, विचार, नीति र नेतृत्वप्रति तादाम्यता मिलेको पार्टी भएको हुँदा यहाँले भनेजस्तै कतै त्यो २० प्रतिशत संख्याको निर्णयले माओवादी पार्टीलाई प्रभाव पर्छ कि भन्ने जो अनुमान बाहिर हल्ला गरेका छन् ।

त्यस्तो कुनै चाहिँ गुञ्जायस छैन । सबभन्दा सकुशल, सबभन्दा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने स्थितिमा माओवादी छ । त्यसलाई चुनौतीको रुपमा ग्रहण गरेको छ । यो अवसरलाई पार्टी पुर्नगठनको चुनौतीको रुपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चुनौती चाहिँ छ । तर, अब दाया बाया हुने अवस्था छैन ।

अब, सरकारले कहिलेसम्म पूर्णता पाउँला ?

मैले बुझेअनुसार एक, दुई दिनभित्र । यद्यपि, कतिपयको अनुमान चाहिँ निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलका जो अस्ति अध्यादेशबाट प्रभावित भएका दलहरूको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई २२ गतेसम्म समय दिइएको छ । त्यसो भएर २२ गतेसम्म पर्खिने कि भन्ने प्रसंग चलेका छन् । तर, हिजो र आज भएका गठबन्धनका भेटघाट, कुराकानी र छलफलले केही दिनमै सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्छ ।

सरकारले गर्नु पर्ने कामहरू के–के र कस्तो हुनु पर्छ ?

यो एभरेजको सरकारको रुपमा होला भन्ने म पूर्वानुमान गर्न सक्छु । राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो भनाई राख्दाखेरी कुनै पनि चुनावपछि प्राप्त भएको मतको आधारमा बन्ने सरकारको आयु र गति फरक प्रकारको हुन्छ । यो आकस्मिक रुपमा समयको मध्यावधिमा भएका राजनीतिक उतारचढावका बीचबाट प्रकट भएको, सिर्जना भएको, उम्रिएको यो सरकार हो ।

यसकारणले यो सरकारले गत सरकारले नीति, कार्यक्रम, बजेट ल्याइसकेको अवस्था । त्यो नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रक्रियागत हिसाबले कानूनी रुपमा अगाडी बढाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी परिस्थिति, त्यसका बिचबाट पनि केही सक्ने कामहरु गर्न सकिन्छ कि भनेर खोजी नीति गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा मैले जो एभरेज भने, एभरेजमा यसले काम गर्न सक्छ । यसका पहिलो चुनौती भनेको स्वास्थ्यको हो । आम नेपाली नागरिकले सबैले खोप समयावधिभित्र प्राप्त गरिसक्नु पर्छ । त्यसको प्रक्रिया र त्यसको अध्याय विगतको सरकारले पनि केही गरेको थियो । सबै कुरा नेगेटिभ हामी भन्दैनौँ ।

त्यसलाई निरन्तरता दिँदै थप आम नागरिकलाई, सबै नागरिकलाई खोप पु¥याउने गरी यसले आफ्नो प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ, गर्नुपर्छ । त्यो चुनौती स्वीकार गर्नुपर्छ । दोस्रो, खासगरी विदेशसँग हाम्रा बिग्रेका सम्बन्धहरु । न त हाम्रो चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध बन्यो, न त भारतसँग सम्बन्ध बन्यो । न त हाम्रा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका मुद्दा सहजीकरण भए । टेबुल भएर अगाडि बढे । न त हामीले व्यापार, पारवहान, ट्रेडलगायतका कुराहरूलाई ठोस रुपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ । गफै गफमा हाम्रो विगत बित्यो । यसैले धेरै गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गर्ने दोस्रो चुनौती हो । तेस्रो चुनौती भनेको जनताले बढी उठाएको प्रश्न भनेको सुशासनको प्रश्न हो, भ्रष्टाचारको कुरा हो । भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने ।

शुन्य सहनशिलतामा पुर्याउने, जिरोमा पुर्याउने भन्नेकुरा गफै होला । तर, कमसेकम थप हुन नदिने र नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो सरकारले भूमिका खेल्यो भने त्यो सरकारको तेस्रो चुनौती हो । चौथो भनेको चालु योजना निरन्तरता दिने र सम्भव भएका विकास निर्माणका कामलाई कन्टिन्यू गरेर अलिकति तंग्रिन लागिरहेको कोरोनापछिको अर्थ प्रणालीलाई । अस्ति प्रस्तुत भएको आर्थिक प्रतिवेदनले पनि देशको आर्थिक चित्र कस्तो छ भन्नेकुरा प्रकट गरेको छ । त्यसलाई सुधार गर्ने र विकास निर्माणका कामलाई नियमित चालु बजेटको साथसाथै निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ चौथो यो सरकारका चुनौती हुन् । यी कुराहरू मोटामोटी रुपमा पूरा गर्यो भने यसको आयु अब डेढ वर्ष छ । यो सरकारलाई सफल सरकारको रुपमा मान्न सकिन्छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा जाने नेता छान्न पार्टीलाई सकस परेको हो ? आकांक्षी धेरै भएका हुन् ?

यो सिस्टममा गइसकेपछि कसैले आकांक्षा प्रकट गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो । संघीय संसदको कुनै सदस्यले, चाहे राष्ट्रियसभामा होस्, चाहे प्रतिनिधिसभामा होस् । उसले जिम्मेवारी प्राप्त गरेर थप भूमिकाको निम्ति कतै माग गर्नु, भनसुन गर्नु, उसको अधिकारको कुरा हो । र, हामीले संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था गरेका छौँ । यसैले आकांक्षा र सिमित सिटको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा लिडरशिपको कुरा हो । लिडरशिपले कतिपय पार्टीभित्रका जिम्मेवार व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई कुन कुन भूमिकामा कसरी सेट गर्ने भन्ने कुरा कला पु¥याएर, सबैको भूमिका सुनिश्चित हुने गरी, कतिपय पार्टीका जिम्मेवारी होलान् जस्तो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ ।

माओवादी पार्टीले सम्मेलनको घोषणा गरिरहेको छ । अर्को पार्टी पुर्ननिर्माणको प्रक्रियामा छ । पार्टी र सरकारको कामबीचको कार्य विभाजन सम्बन्धित पार्टीका लिडरले मिलाउने कुरा हो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अरु पार्टीको मिलाउलान् । हाम्रो पार्टी त्यस्तो ठूलो समस्यामा बाहिर प्रस्तुत भएजस्तो दिनदिनै मन्त्री मण्डल छान्नका निम्ति बैठक, दिनदिनै रस्साकस्सी, दिनदिनै घेराबन्दी, दिनदिनै अप्ठ्यारोको स्थितिमा छ कि भन्ने अनुमान मात्रै हो त्यस्तो स्थिति छैन । दुईजना मन्त्री गइसक्नु भएको छ । अब बाँडचुड गर्दाखेरी ४–५ भन्दा बढी पक्कै आउँदैन । चार, पाँचजना छान्ने कुरा दिनदिनै बहस गर्ने, मिटिङ गर्ने विषय होइन ।

हामीले एक ढंगले प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्ष भएको हुँदा उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएका छौँ । सम्भवत्ः यो कारणले अल्झेको भन्दा विभिन्न दलहरूबीचका विभिन्न आन्तरिक कारणले र निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कारणले अल्झेको हुँदा यो विषय लामो भयो । लामो हुनु हुन्थेन । देशप्रति, जनताप्रति अलि गम्भिर बनेर, अलि परिपक्व बनेर जान सक्नु पथ्र्यो । तर, मान्छे छान्न नसकेर चाहिँ रस्साकस्सी परेर लामो भएको होइन । यो सहज रुपमा टुंगिन्छ ।

मन्त्री बन्न तपाई आफ्नो दाबेदारी चाहिँ छ कि छैन ?

मैले व्यक्तिगत रुपमा भन्ने विषय भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आशा र अपेक्षा गरेर हामी राजनीतिमा लागेको होइन । निकै कहाली लाग्दो स्थितिमा जनताको परिवर्तन र मुक्तिका निम्ति लागेको हो । विभिन्न साथीहरूले विभिन्न चरणमा यो प्रकृतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको हुँदा त्यो प्रक्रियाको कहीँ न कहीँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने इच्छा, आकांक्षा, चाहाना मेरो होला । तर, त्योभन्दा ठूलो कुरो पार्टीको निर्णय हो ।

त्यसकारण पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई दृढतापूर्वक पालना गरेर अब तपाई पार्टीको निम्ति राष्ट्रिय सम्मेलन छ । यसमा काम गर्नुस् भने म त्यसैमा काम गर्छु । होइन, सरकारको नेतृत्व गरेर जानुस् भनेछ पार्टीले भने पनि त्यसको निम्ति म एकप्रकारको उम्मेदवार हुँ । अरुभन्दा अब्बल हुँ मैले भन्दिनँ । एकप्रकारले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य भएको हुँदा उम्मेदवार हुँ । यही अर्थमा मलाई बुझ्दा हुन्छ तर हुने, नहुने कुराले मलाई कुनै मानसिक तनाव पनि दिँदैन । केही छैन । म आफ्नो काममा अगाडि बढ्छु ।

भिडियोसहित

प्रतिक्रिया