विद्रोहीले सत्तामाथि नियन्त्रण गरेसँगै देशको प्रतिनिधित्व गर्न अन्तरिम संरचनाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, अफगानिस्तानलाई तालिवानले कब्जा गरेको १५ दिन पुग्दासमेत त्यहाँको सरकारको प्रतिनिधित्व कसले गरिरहेको छ भन्ने अझै प्रष्ट छैन ।

तालिवानले अमेरिकीसहित विदेशी सेना पूर्ण रुपमा फिर्ता नभएसम्म सरकार गठन नगर्ने बताउँदै आएको छ । तालिवानले यसअघि नै विभिन्न समुदाय र पक्षहरूलाई समेटेर अन्तरिम सरकार बनाउने बताइसकेको छ । तर, त्यसको संरचना र व्यक्तिहरू को–को सामेल हुँदै छन् भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन ।

तालिवानले पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको, महिलामाथि यसअघिको शासन कालभन्दा केही स्वतन्त्रता दिने र काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ । तर, अफगानी नागरिकहरूले तालिवानको प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकेका छैनन् । तालिवानले अफगानिस्तान कब्जा गरेसँगै देश छाड्नेहरूको लर्को काबुल विमानस्थलमा देखिएको छ ।

यसै अस्तव्यस्त अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अर्को चरमपन्थी इस्लामिक संगठन ‘आइएसआइएस के’ले गरेको हमलामा १३ अमेरिकी सैनिकसहित १७० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । घटनामा सयौँ मानिसहरू घाइते भएका छन् ।

अमेरिकी नीतिमाथि प्रश्न

अफगानिस्तानमा तालिवानको नियन्त्रणसँगै अमेरिकाले २० वर्षसम्म त्यहाँ खेलेको भूमिका, अफगानिस्तानमा सेना, प्रहरीका लागि गरेको खर्च, अफगानी सरकार टिकाउने आधार तयार पार्न नसकेको, तालिवानमाथि अधिक विश्वास गरेको, सेना फिर्ताको निर्णय नै गलत भएको जस्ता प्रश्न उठाइएको छ । अफगानिस्तानमा पछिल्लो समयमा बेचैन बढिरहेका बेला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस एसियाली देशको भ्रमणमा सिंगापुर पुगेर अमेरिकाको प्राथमिकतामा एसिया सबैभन्दा माथि रहेको बताइन् ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्यारिसले एसिया प्राथमिकमा रहेको बताउँदै गर्दा एसियाभित्र अमेरिकामाथि विश्वास गर्न सकिन्छ र ? भन्ने प्रश्न मजबुत रुपमा उठिरहेको छ । अमेरिकाले हात हालेका हरेक एसियाली देशमा असफल भएका छन् । त्यहाँ नयाँ द्वन्द्वको बिउ रोपिदै गएपछि अमेरिकामाथि नै प्रश्न खडा भएका छन् ।

यतिबेला एसियाका मानिसहरू अफगानिस्तानको अवस्था र त्यहाँको परिवर्तनले पार्न सक्ने प्रभावलाई लिएर चिन्तित छन् । यतिमात्रै होइन अफगानिस्तानको समस्यालाई लिएर अमेरिकामाथि दोहोरो प्रश्न खडा भएको छ । पहिलो अफगानिस्तानलाई जस्तो अवस्थामा अमेरिकाले छाड्न खोजिरहेको छ, यसको जिम्मेवार अमेरिकालाई नै मानिदै आएको छ । अर्को अब अफगानिस्तानमा चीनले साथ लिएमा त्यसलाई अमेरिकाले कसरी रोक्छ भन्ने प्रश्न छ ।

सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लि सेन लुङले प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘यो क्षेत्रमा अफगानिस्तानको पतनलाई लिएर अमेरिकाले कसरी आफ्नो स्ट्यान्ड बदलेको छ भनेर सबैले देखिरहेका छन् ।’

‘जहाँ अमेरिकाले आफ्नो पाइला राख्छ, त्यहाँ अमेरिका फर्किएपछि हामीले अशान्ति, विभाजन, पारिवारिक बिछोड, मानिसको मृत्यु र घाइते भएका देख्छौँ ।’

एसियामा अमेरिकाका पुराना सहयोगी जापान र दक्षिण कोरियाले अफगानिस्तानको मामलामा धेरै कुरा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर, अन्य अधिकांश देश अफगानिस्तानमा तालिवानको पुनः कब्जा हुनुका पछाडि अमेरिकी नीति कारक रहेको मान्छन् । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट भन्ने विदेश नीति’ को अन्तर्य अफगानिस्तानमा तालिवानको विजयमा खोजिदैछ ।

गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एबीसी न्युजलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा अफगानिस्तान, दक्षिण कोरिया र ताइवानजस्ता सहयोगी देशबीच आधारभूत अन्तर भएको यसमा तुलनासमेत गर्न नसकिने बताएका थिए । अमेरिकाले भनेजस्तै अफगानिस्तानको तुलना एसियाका अधिक विकसित देशसँग गर्न सकिदैन । उनीहरुसँग आफ्नो बलियो सेना, सैनिक संसाधन र बलियो सरकार छ । जसरी अफगानिस्तानलाई लिएर अनिश्चितताको बादल मडारिएको छ, त्यति नै अमेरिकाविरोधी देशको आँखा अफगानिस्तानतिर सोझिएको छ ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले अमेरिकाले अफगानिस्तान छाड्ने निर्णय गलत समय र हतारमा लिएकाले त्यसको गम्भीर नकारात्मक परिणाम अहिले देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा चुनिइङले अमेरिकालाई ‘विध्वंसक’ करार गर्दै भनेकी छन्, ‘जहाँ अमेरिकाले आफ्नो पाइला राख्छ, त्यहाँ अमेरिका फर्किएपछि हामीले अशान्ति, विभाजन, पारिवारिक बिछोड, मानिसको मृत्यु र घाइते भएका देख्छौँ ।’

अब चीन यतिमा मात्रै रोकिनेवाला छैन । ‘अमेरिकासँग बढी निकटता नराख किनकि अमेरिका ताइवानलाई लिएर चीनसँग कुनै महंगो लडाई लड्न चाहँदैन’, चीनको ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ । ग्लोबल टाइसका सम्पादकले ट्विटमा लेखेका छन्, ‘काबुलको पतनपछि ताइवान सरकारले पनि झट्का महसुस गरेको होला । सुरक्षाका लागि अमेरिकातिर नहेर । ताइवानका अधिकारीहरुले चीनबाट पाँच तारे झण्डा अर्डर गरेर माग्दा राम्रो हुन्छ । जुन दिन पीएलएका सामू आत्मसमर्पण गरिन्छ, त्यो दिन काम लाग्छ ।’

त्यसो त विशेषज्ञहरुले अफगानिस्तान छाड्ने अमेरिकी निर्णयले चीनलाई एक सुनौलो मौका दिएको ठान्छन् । अब चीनले एसियालीलाई कम्तीमा पनि अमेरिकाको विश्वास नगर्न मनाउन सक्छ ।

विश्वास आर्जनको संकट

तालिवानले विदेशी सेनाको उपस्थिति कम भएसँगै देशमाथि नियन्त्रण निकै सहज बन्यो । २० वर्षसम्म अमेरिकासहित पश्चिमा देशले अर्बौं डलर खर्च गरेर अफगानिस्तानमा शक्तिशाली सेना निर्माण गरेको दाबी गरेका थिए । तर यो दाबी तालिवानका अघि तासको घरभन्दा फिक्का साबित भयो । र, प्रान्तक कब्जा अभियान सुरु गरेको १० दिनभित्रै सिंगो देशमाथि नियन्त्रण गरे ।

रोचक कुरा त के छ भने दुई दशक अमेरिकाको शक्तिशाली पकड क्षेत्र बनेको, अफगान सरकारको केन्द्र काबुलमा एक गोली नचलाई तालिवानले नियन्त्रण हासिल गरे । तर, तालिवानले जति सहज रुपमा देशमाथि कब्जा गरे, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्न त्यति नै कठिन देखिएको छ ।

सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा अफिमको उत्पादनमा कमी देखिए पनि त्यसपछिका वर्षमा तालिवान नियन्त्रित इलाकामा अफिमको खेती बढेको पाइन्छ । अफिमलाई परिष्कृत बनाएर अत्यधिक नशा दिने हेरोइनजस्तो लागू औषध तयार पारिन्छ ।

विगतको शासन प्रणाली र आतंकवादी संगठनसँगको ‘कनेक्सन’का कारण तालिवानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले झट्टै विश्वास गर्न हिच्किचाएको छ । क्यानडाले त तालिवान आतंकवादी संगठनको सूचीमा रहेको भन्दै अब प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सोच्नुपर्ने बताएको छ । यद्यपि तालिवानले चीन, पाकिस्तान, इरानजस्ता छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको देखिएको छ ।

चीनले पछिल्लो समयमा तालिवान सरकारलाई सहयोग गर्ने संकेत गरेको छ । यद्यपि त्यो सहज भने चीनलाई पनि हुने छैन । ‘अफगानिस्तानमा जस्तो परिवर्तन आएको छ, त्यो चीनका लागि फाइदाजनकभन्दा पनि जोखिमपूर्ण देखिन्छ’, जर्मन मार्शल फन्डमा एसिया मामलाका जानकार बोनी ग्लेसर भन्छन् । अफगानिस्तानमा हुने अस्थिरता र आतंकवादी क्रियाकलाप चीनका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छन् । चीनले तालिबानसँगको छलफलमा आर्थिक सहयोग दिने तर अफगानिस्तान आतंकवादीको आश्रयस्थल हुन नहुने शर्त राखेको थियो ।

आर्थिक जटिलता

तालिवानका लागि सत्ता सञ्चालन आर्थिक रुपले पनि सहज छैन । अफगानिस्ताको केन्द्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंकको अमेरिकामा रहेको रकम अमेरिकाले तालिवानलाई नदिने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तालिवानले सत्ता चलाउन ठूलो आर्थिक जोहो अब आफ्नो बलबुताले गर्नु पर्ने छ ।

अफगानिस्तानमा ठूलो मात्रामा अफिम उत्पादन हुने गर्छ । यो अफिम तालिवानको आम्दानीको ६० प्रतिशत स्रोत हो । तर, उसले आफ्नो अघिल्लो शासन कालमा अफिमको खेतीमा प्रतिबन्ध लगाएको र गैरकानुनी कारोबार रोकेको दाबी गर्दै आएको छ । तालिवानको दाबी र तथ्यांकबीच तालमेल देखिदैन ।

सन् २००१ मा अफगानिस्तानमा अफिमको उत्पादनमा कमी देखिए पनि त्यसपछिका वर्षमा तालिवान नियन्त्रित इलाकामा अफिमको खेती बढेको पाइन्छ । अफिमलाई परिष्कृत बनाएर अत्यधिक नशा दिने हेरोइनजस्तो लागू औषध तयार पारिन्छ । राष्ट्र संघीय लागु औषध तथा अपराध कार्यालय (युएनओडीसी)का अनुसार विश्वमा हुने अफिमको उत्पादनको ८० प्रतिशत त अफगानिस्तानमा नै हुने गर्छ ।

अफगानिस्तानको अफिमको बजार युरोप हो । जहाँ अफगानिस्तानमा उत्पादित अफिमको ९५ प्रतिशत खपत हुन्छ ।

सन् २०१८ मा अफगानिस्तानको कुल अर्थव्यवस्थाको ११ प्रतिशत हिस्सा अफिम उत्पादनको पाइएको थियो । विश्वको कुल अफिम उत्पादनको ३९ प्रतिशत अफगानिस्तानको हेलमण्ड हेलमन्ड प्रान्तमा मात्रै हुन्छ । यूएनओडीसीको सर्वेक्षणअनुसार अफगानिस्तानका करिब १ लाख २० हजार मानिस अफिम खेतीमा निर्भर छन् ।

तालिवानले अफिममा कर लगाएबापत, गैरकानुनी रुपमा अफिम राख्ने र तस्करी गर्नेबाट, उत्पादन गर्ने किसानलाई लगाएको १० प्रतिशत कर, कारोबारी र हेरोइन बनाउने प्रोसेसिङ ल्याबबाट पनि कर असुल गरेर ठूलो मात्रामा आर्थिक उपार्जन गर्दै आएको छ । अफगानिस्तानको अफिमको बजार युरोप हो । जहाँ अफगानिस्तानमा उत्पादित अफिमको ९५ प्रतिशत खपत हुन्छ ।

तालिवानले छिमेकी देश पाकिस्तान र इरानसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेका ठूला भन्सार कार्यालयमाथि लामो समयदेखि नियन्त्रण कायम गरेका थिए । जसले गर्दा अफगानिस्तान सरकारलाई आर्थिक रुपमा पनि संकटमा पार्न तालिवानहरू सफल भए । तर अब उनीहरुकै हातमा सत्ता आएपछि त्यसको सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ नभएको अवस्थामा निकै कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

अफगानिस्तानमा तालिवानको नियन्त्रणसँगै देशमा आन्तरिक शरणार्थी र बाह्य देशमा जानेको भीडले तालिवान सत्ताको बर्बरतालाई संकेत गर्छ । अहिले पनि अफगानिस्तान छाड्न हजारौँ मानिस विमानस्थलमा जम्मा भइरहेका छन् । यसैलाई आतंकवादी संगठनले हिंसाका माध्यमबाट त्रास उत्पन्न गर्ने र स्वार्थसिद्ध गर्ने मौकाका रुपमा उपयोग गर्ने खतरा समेत बढेको छ ।

तालिवानले सत्ताको निरन्तरताका लागि संरचना खडा नगर्दा उत्पन्न भएको खाली अवस्थाले अन्योलता अझै बढाएको छ । अमेरिका समर्थक सत्ताको विकल्प दिएर अफगानिस्तान आम मानिसका लागि सुरक्षित छ । तालिवान आम जनताको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि प्रतिबद्ध भएको व्यवहारिक सन्देश नदिएसम्म शंकाको बादल हट्ने सम्भावना देखिदैन ।