काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच अदृश्य संर्घष चलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला सरकार परिवर्तन हुनु र नयाँ अर्थमन्त्री आएसँगै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने या केही दिन रोक्किने भन्नेमा शुरुमै अर्थमन्त्रीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कुरा बाझिएको थियो ।

त्यसपछि शुरु भएको संर्घष अझै पनि रोकिन सकेको छैन । अझ अन्य विषयहरुमा समेत विवाद थपिदै जान थालेको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी स्रोतले बताएको छ । मन्त्रीले केही दिन मौद्रिक नीति रोक्न निर्देशन गरेपछि गभर्नर रिसाएका थिए । त्यही बीचमा केही दिन राष्ट्र बैंकले फेरी अर्थसचिव परिवर्तनमा अल्झिनु पर्‍यो । अर्थसचिव परिवर्तन भई मधुकुमार मरासिनी आएपछि पनि केही दिन राष्ट्र बैंक पर्खाईमा बस्यो ।

यो मात्र नभएर मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने दिन ४ घण्टा अगाडी सञ्चालक समितिको बैठक पछि नीतिका केही बुँदा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकसँग अर्थमन्त्री शर्माले स्पष्टिकरण माग्ने चेतावनी दिए । सार्वजनिक रुपमा नै अर्थमन्त्रीले स्पष्टिकरण सोध्ने अभिब्यक्ति दिएपछि गभर्नर थप चिढिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आइन्दा यस्तो नगर्न चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

मन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई यसलाई गम्भीरुपमा लिन आग्रह गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको थियो । मन्त्रालय वा संस्थाको प्रवक्ता र वेबसाइटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल–टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न शर्माले सचेत गराएका थिए ।

‘तोकिएको समय अगाडि नै मौद्रिक नीति चुहिनु भनेको परीक्षाअगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेजस्तो हो । यसले राज्यको मनोबल गिराउने काम गर्छ । यस्तो कार्य तत्काल रोक्नुस्’, अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए । यही भनाईलाई अर्थमन्त्रलालयले भने एउटा प्रशंगमा अर्को स्थानमा बोलेको कुरालाई संस्थागत रुपमा नलिन आग्रह समेत गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीका सञ्चारविज्ञ गोविन्द रोक्का ‘सचिन’ले मन्त्री शर्माले बोलेको कुरा निर्देशन नभएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीले फरक प्रसंगमा बोलेको कुरालाई संस्थागत लिन नहुने र मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकलाई कारबाही प्रकृया अगाडी नबढाउनेमा ढुक्क हुनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंक सहित गभर्नरलाई समेत मन्त्रीको सन्देशले अप्ठ्यारोमा परेको र टसल बढेको छ नी ? भन्ने प्रश्नमा रोक्काले कुनै पनि संस्थाले नियमानुसार कार्य गर्दा तगारो कतैबाट नहुने र यसमा त्यस्तो टसल रहेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताए ।

केन्द्रीय बैंकले वित्तिय चेतना अभिवृद्धि र बैंक सम्बन्धि थेसिस लेख्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृद्धि उपलब्ध गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई जनही १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्दा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको विषयमा पनि अर्थमन्त्री र गर्भनरका वीचमा समेत टसल बढेको चर्चा अर्थमन्त्रालय देखि नेपाल राष्ट बैकसम्ममै चल्ने गरेको छ।

तर यसलाई गर्भनर अधिकारी स्वीकादैनन् । उनले सरकारी निकाय भएकाले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र बजेटसँग समन्वयन गरेर मौद्रिक नीति आउने भएकाले कुनै अवरोध नभएको प्रष्टाए । मेराेन्यूजसँग उनले भने, ‘मिडियाका साथीहरुले तपाईले जस्तै अर्थमन्त्रीसँग टसलका विषय उठाउनु हुन्छ । यहि प्रश्न औंल्याउदा झसंग नहुने भन्ने हुँदैन । तर वाहिर आएजस्तो त्यस्तो छैन । अर्थमन्त्रालयले कुनै पनि कार्यमा बाधा दिने काम गरेको छैन ।’

उनले आफू नियमानुसार सिमित समयका लागि गर्भनर भएकाले नियममै रही सबै कार्यमा अघि बढेको दाबी गरे । उनले भने, ‘त्रि.वी.लाई दिएको छात्रवृत्ति वित्तिय संस्थाको अध्ययनका लागि भएकाले कसैले पनि अवरोध नगर्ने र बैंकले योजनानुसार कार्य सम्पन्न गर्ने भएकाले छात्रवृत्तिमा कुनै पनि बाधा र विराेध नभएको हो ।’

तर केहीले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा देखिएको विवाद सतहमा देखिएपनि भित्रभित्र लुकाउन खोजिएको र नदेखाउन मात्र खोजिएको बताउँछन् । पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारी निकायको संस्था भएकाले सरकारको वित्तिय सल्लाहकारको रुपमा कुनै पनि सरकारले नपत्याउने भएको र गर्भनरले आफ्नो पद जोगाउन सरकारलाई हजुर हजुर गर्ने प्रवृत्तिले गाहे भएको औल्याए । उनले भने, ‘सरकारी संस्थानलाई नियमानुसार चल्न नदिने परिपाटी र आफ्नो मान्छे पदमा राख्ने प्रचलनले केही बुँदामा विवाद हुनु स्वभाविक हो ।’

अर्थजानकार नवराज गौतमले आफू ठूलो भएकाले मैले भनेको मेरो निकायले मान्नुपर्ने मनोवृति देखिएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘सरकारको सल्लाहकार राष्ट्र बैंक भएपनि सरकारले वित्तिय सल्लाह लिनुको सट्टा निर्देशन दिने प्रवित्तिले राष्ट्र बैंक, योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग डराएको देखिन थालेको हो ।’ तर पुर्व गर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले राष्ट्र बैंक आफै चल्ने भएकाले सरकारको मुख ताक्नुपर्ने स्थिती नभएको तर्क गरे । उनले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिने छात्रवृत्तिका लागि सरकारको अनुमती लिन नपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको कार्यलाई कसैले रोक्न नमिल्ने र प्रश्न गर्न हुँदैन ।’

उत्प्रेषण लगायत चाहिने आज्ञामा राष्ट्र बैंकले लागू गर्ने भएकाले कुनै विषय र कार्यमा अवरोध सिर्जना गरि विवाद ल्याउनु मुर्खता भएको पूर्व गभर्नर नेपालको तर्क छ । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा देखिएको टसल यसअघि पनि नदेखिएको होइन तर नियमानुसार कार्य गर्ने संस्थाको विरोधमा उत्रनु राम्रो नभएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले बताए । उनले भने, ‘वित्तिय नियमनमा समेत यो बैंकलाई खुकुलो पार भन्ने आदेश सरकारी पक्षका नेताबाट आउने गरेपनि केन्द्रीय बैंक नियमानुसार चल्लेमा दुविधा छैन ।’