अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय मातहत ल्याए । यससँगै विभागलाई कानुनी तथा सांगठनिक रुपमा थप बलियो बनाइएको थियो । जसले पछिल्लो पटक कर छलीमा संलग्नविरुद्ध मुद्दा संख्या बढेको विभागको जिकिर छ । गत ६ महिनादेखि राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी रामप्रसाद आचार्यले लिएका छन् । यसै सन्दर्भमा आचार्यसँग मेरोन्युज डटकमका किरण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय मातहत आएपछि के कस्ता काम भए ?

हामी अहिले विभागले गरेको कामको समीक्षामा छौँ । डाटा संकलनको हिसाबले सबै डाटा हामीसँग आइसकेको छ । अब भौतिक रुपमा सबै कार्यालय बसेर समीक्षा गर्दै छौँ । विभागबाट ८४ वटा राजश्व चुहावटका मुद्दा हामीले सम्बन्धित उच्च अदालतमा दर्ता गरिसकेका छौँ ।

त्यसमा हामीले ३ सय १७ जनालाई प्रतिवादी बनाइसकेका छौँ । १९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ती मुद्दामा माग दाबी गरिएको छ । यसमा विभागले अनुसन्धानका कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसैको नतिजा हो – विभागले दायर गरेको यो मुद्दा, प्रतिवादी र माग दाबीको संख्या ।

तपाई विभागमा आउनु भएपछि के कस्तो सुधार गर्नु भयो ?

व्यक्तिगत हिसाबले मैले यो गरे वा त्यो गरेभन्दा संस्थागत हिसाबले काम गर्ने हो । हामी टिममा छौँ । हामीले दुई वटा ऐनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विशिष्टिगत संस्थाको रुपमा राजस्व अनुसन्धान विभाग स्थापित गरिएको हो । एउटा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने मुलभूत जिम्मेवारी यो विभागलाई तोकिएको छ । अर्को जिम्मेवारी भनेको खासगरी विदेशी विनिमय अपचलनको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने, नियन्त्रण गर्नका लागि अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने काम यो विभागको हो । म विभागमा जिम्मेवारी लिएर आएको अहिले ६ महिना चल्दै छ ।

यो समयमा हामीले यही विभागका कामहरु निरन्तर रुपमा अगाडि बढाएका छौँ । खासगरी राजस्व चुहावटका गतिविधिहरु, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यहरु, अनुसन्धान गर्ने कार्यहरु, अभियोजन गर्ने कामहरुलाई नै प्राथमिकतामा राखेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ ।

त्यस्तै, हामीले गरेको अर्को काम भनेको विदेशी विनिमय अपचलनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यहाँ हुन्डीको कारोबार भइरहेको छ, यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रर्वद्धन गरिरहेको छ भन्ने किसिमको विश्लेषण जुन छ । त्यसलाई नियन्त्रण नगरिकन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन ।

औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रर्वद्धन गर्न सकिदैन । सही काम गर्ने मान्छेलाई राज्यले सम्मान गर्ने तथा गलत काम गर्नेलाई राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट वैदेशिक विनिमय नियमसँगत गर्नु पर्छ । अपचलन गर्न पाइँदैन । त्यस्तो विषयमा अनुसन्धान गर्ने विशिष्टिकृत एजेन्सीको रुपमा यो विभाग रहेकाले त्यो विषयमा पनि हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ ।

हामीले ५४ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएका छौँ । विदेशी मुद्रा अपचलन र हुन्डीको कारोबार गर्ने एक सय १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएका छौँ । र विभिन्न जिल्ला अदालतमा गरेर ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको माग दाबी गरेको यी मुद्दाहरु दायर गरिएको अवस्था छ ।

अर्को कुरा कतिपय उजुरी/निवेदन हामीलाई प्राप्त भइरहन्छन् । हामीलाई प्राप्त भएका ती उजुरीहरुमा अनुसन्धान गर्दै हामीले र्फ्यौचट गर्नु पर्ने हुन्छ । सबै र्फ्यौचट मुद्दै लाग्छ भन्ने हुँदैन । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पनि ती मुद्दाहरु किनारा लाउनु पर्ने हुन्छ । सबै तथ्यपरक नहुन सक्छ । पछि तथ्य प्रमाण फेला परेमा हेर्ने गरी तत्काल तामेलीमा जानुपर्ने हुनसक्छ ।

केही त्यस्ता तामेलीमा पनि राखेका छौँ । कतिपय केशहरु हाम्रो कानुनले दिएको डिर्माकेशन लाइन छ । ती केशहरु ५० लाखभन्दा तलको केशमा र सामन्य राजश्व चुहावट हुने केही छ भने सम्बन्धित कार्यालयमा लेखेर पठाएर त्यहाँबाट थप असुल उपर गर्ने हुन्छ । त्यस्तो हामीले २ सयभन्दा बढीको संख्यामा लेखेर पठाएका छौँ । हाम्रो काम चलिरहेको छ ।

भिसिटिएस् प्रणाली कस्तो चलिरहेको छ ?

नियमित काममा हामीले एउटा प्रणालीको विकास गरेका छौँ । जसलाई हामीले छोटकरीमा भिसिटिएस् प्रणाली भनेका हौँ । यो भनेको भेकल एण्ड कन्साइलमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम हो । माल वस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली हो, यो । यसमा चाहिँ खासगरी व्यवसायी कारोबार गर्दाखेरी चाहे पैठारी भएर आओस् । चाहे उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तु बजारमा पठाउँदा होस् अथवा एउटा व्यवसायले अर्को व्यवसायमा आफ्नो मालसामान पठाउँदा होस् । यो भिसिटिएसमा इन्ट्री हुनुपर्छ । यो प्रणालीमा सबै सहभागी हुनु हुन्छ । यसमा स्टक होल्डरहरु हुनुहुन्छ । व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छे, पैठारीकर्ताहरु, उद्योगी व्यवसायीहरूलगायत सबैको यसमा सहभागिता छ । सहयोग छ, समन्वयन छ । यसलाई हामीले सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा लगेका छौँ ।

अघिल्लो वर्षको अन्तिम डेटलाइनलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्ने हो भने झण्डै ५५ खर्बको ट्रान्सजिक्सन यो सिस्टमा इन्ट्री भइसकेको छ । यसको अर्थ हाम्रो व्यवसायिक कारोबार अब अलिकति ट्रान्सपरेन्ट हुँदैछ । राज्यको फर्मल सिस्टममा इन्ट्री भइराखेको छ । इन्फरमल इकोनोमिकभन्दा फर्मल इकोनोमिमा अब व्यवसायीले पालना गर्नु पर्छ । राज्यको प्रणालीलले पनि त्यसलाई ट्रयाकिङ गरिराखेको छ भन्ने कुरामा अब कसैको दुविधा र दुई मत छैन ।

यो प्रणालीमा धेरै आइसक्नु भएको छ । अझै थोरै बाँकी हुनुहुन्छ । त्यसमा हाम्रो दैनिक अनुगमन चलिराखेको छ । उहाँहरुलाई हामीले कतिलाई यही विभागमा बोलाएर अभिमुखीकरण गरिराखेका छौँ । तपाईहरुले गर्नु पर्छ है, सिस्टम यस्तो हो, सजिलो छ, तपाईले इन्ट्री गर्नु पर्छ । हामीले त्यो सिस्टमा सिकाउने कुराहरु र यो सिस्टममा जाँदाखेरी तपाईलाई लाभ हुने कुराहरु के के हुन सक्छन् ? भन्ने विषयमा यही विभागमा सरोकारवालालाई बोलाएर ओरेन्टेशन दिन्छौँ । यदि, उहाँहरुले चाँहेमा हामीले अभिमुखीकरण दिन्छौँ, उहाँहरुकै ठाउँमा गएर । यो सिस्टमलाई राम्ररी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने स्वच्छ आर्थिक प्रणालीको विकास हुन्छ र राजश्व चुहावटलगायतका अनियमित कार्य नियन्त्रित हुन्छन् भन्ने विषयमा हामी विश्वस्त छौँ ।

यसको विस्तृत योजना हुनु पर्दैन ?

यो कार्यान्वयन भइरहेको छ । केही कुरामा सुधार गर्नु पर्ने छ । त्यसमा चाहिँ निरन्तर रुपमा लागेका छौँ । सबै अगाडि बढिरहेकै अवस्था छ । जति पनि अहिले प्राविधिको विकास भइराखेको छ । अहिलेको ट्रान्जेक्सनका विभिन्न खाले मोडलहरु विकास भइराखेका छन् । ग्लोबलाइजेशनको कारण यो अन्तर देशीय ट्रान्सजेक्सनहरु भइराखेको अवस्थाहरु छन् । तिनीहरुलाई हामीले अनुसन्धानको माध्यमबाट अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कामहरु एकातिर गरिराखेका छौँ । अर्कोतिर त्यस्ता कतिपय आर्थिक गतिविधि नयाँ रुपमा समाजमा स्थापित भइराखेका छन् ।

ती कुरालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई जस्तो नीति बनाउनु पर्ने देखिएको ठाउँमा माथिल्लो निकायमा अनुरोध गरेका छौँ । कही संरचनागत हिसाबले जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु पर्ने, केही प्रणाली विकास गर्नु पर्ने, नयाँ ट्रान्सजेक्सन, नयाँ कारोबारलाई ल्याउनु पर्ने भएकाले हामीले नीतिगत हिसाबले सिस्टममा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग कुरा गरेका छौँ ।

सबैलाई हामीले फर्मल इकोनोमिमा ल्याउनुपर्छ भनेर त्यतापट्टी लागिरहेका छौँ । यो नीतिगत विभागको सुधारको विषयमा कार्यविधि, नियमावलीका कुराहरु पूरा गर्नका लागि माथिल्लो निकायमा लेखेर पठाइरहेका छौँ । सम्भवत छिट्टै सम्बोधन भएर आउने छ । अरु विभागका केही रणनीतिक बुँदाहरु बनाइराखेको अवस्था छ । यी योजना आए विभागको कार्य दिशा के हो ? विभागले कसरी काम गर्छ ? र को को जिम्मेवार कसरी हुनुपर्छ ? भन्ने कुरामा क्लियर गर्ने नै छ ।

अहिलेको राजस्व संकलन सन्तुष्ट अवस्थामा छ ?

अहिलेको तत्थ्यांकलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो निराश हुनु पर्ने अवस्था छैन । खासगरी राजश्व संकलनको दृष्टिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले सहज वातावरण छैन । यो पेन्डामिक (कोरोना)को कारणले व्यवासायीका लागि व्यवासाय गर्ने सकारात्मक वातावरण छैन ।

तर त्यसो हुँदा हुँदै अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन राजश्व संकलनको अवस्था त्यति निराशा मान्नु पर्ने छैन ।

तर, कर छली त रोकिएको छैन नि ?

विदेशी विनियम अपचलन, हुन्डीहरु हामीले यहाँबाट अवलोकन गरेका छौँ । छानविन गरेका छौँ । त्यसले केही सकारात्मक परिणामहरु ल्याएको तत्थ्यांकबाट देख्न सक्छौँ । तर पेन्डामिकको कारणले बाहिर रोजगारीमा गएकाहरु फर्किएको अवस्था छ । यहाँबाट जान पाएका छैनन् । त्यो खालको अवस्था हुँदा हुँदै विप्रेषणको अंक बढ्दो छ । हामीले अनुसन्धान गरेको परिणाममा केही सकारात्मक कुरा हो । कर छली सामान्यतय कुनै न कुनै रुपमा सबै देशमा हुन्छ । खाली त्यसको मात्रा तलमाथि मात्रै हो, कसैका धेरै हुन्छ, कसैको कम हुन्छ । हाम्रो प्रणालीको हिसाबमा धेरै सुधार भइसकेको अवस्था छ ।

हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र छ । धेरैजस्तो राजस्वको स्रोत पनि आयातमुखी छ । पैठारीमा आधारित छ । पैठारी भएका सामानहरुमा भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याट, आयकर लाग्छ । यी सबै कुराहरुको आधार भनेको हाम्रो पैठारीमा, भन्सारमा वस्तुको मूल्यांकन हुँदाखेरी सही रुपमा वस्तुको वर्गीकरण भयो भन्न् हो । सही रुपमा वस्तुको मूल्यांकन हुन सक्यो भने कर छलीको हिसाबले धेरै नियन्त्रण हुन सक्यो । पहिलाको र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने धेरै कुराले सुधार भएको छ । तर केही कुराहरु अझै मूल्यांकन सही तरिकाले सुधार नभएकाले बजारमा बिल बिजक दिन नसकेको भन्ने कुरा हामीले सुन्छौँ ।

अर्को कुरा भन्सारबाट अथवा यहीको उत्पादन हुँदा कुन सक्कली हो कुन नक्कली हो ? कुन फर्मल हो ? कुन इनफर्मल हो ? भन्ने छुट्टाउन नसकेर सबैलाई इक्वेल गर्दा कहिलेकाही सही काम गर्ने मान्छे मारमा परिराखेको हुन्छ । गलत काम गर्नेले राज्यको प्रणालीबाट बढी फाइदा उठाएको हुन्छ । र त्यहाँ कर छली भएको हुन सक्छ । त्यसमा सही र नक्कली, ब्राण्ड र बाहिरको छुट्टाउन सक्नु पर्छ ।

अर्को कुरा सरकारको नियमानुसार प्यानमा दर्ता हुने, भ्याटमा दर्ता हुने, कर कट्टी गर्ने, कर विवरण बुझाउने, यी सबै खालका कुराहरु सबैले गर्नुपर्छ । सँगै बस्नेले एउटाले पूरा गर्ने छेऊमा बसेकाले कर छल्ने कुरालाई हामीले अनुसन्धानका क्रममा सूचना आएको बेला हाम्रो टोली फिल्डमा जान्छ । केहीले कर छलीका लागि सर्वसाधारण व्यक्तिहरु, गरिब, विपन्न व्यक्तिहरु, मजदुरलाई प्रयोग गरेर नक्कली फर्म कम्पनीहरु दर्ता गर्ने गर्छन् । कर छलीका लागि उनीहरुलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

हिजोका दिनमा हाम्रा केही कमजोरी थियो होला, सूचना कम थियो होला, फाइलिङ सिस्टम, सूचना आदान प्रदान गर्नेमा हामी कमजोर थियो होला । तर आज नेपाल सरकारका हामी लगायत विभिन्न निकायमा प्रर्याप्त मात्रामा हाम्रो व्यवासयभित्रको सबै सूचना हामीसँग पर्याप्त छ । अब हामीले ती सूचना शेयर गरिरहेका छौँ । त्यस कारणले आज मैले राज्यको आँखा छले, कर छले, मलाई आज फाइदा भयो भनेर कसैले उन्मुक्ती पाउने अवस्था छैन । आज छले केही समयपछाडि करको दायरमा ल्याउँछौँ ।

आजभन्दा ५ वर्ष अगाडिकोलाईं आज हामीले ल्याइराखेका छौँ भने अब त्यस्ता फेरि दायरमा ल्याउन सक्ने अवस्था छ । त्यसकारणले आज मैले कर छलेँ, करको फर्माटी पूरा गरिनँ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । अब प्रणालीमा आइसकेका छौँ । त्यो पालो मात्रै हो, ढिलो चाडो सबैजना करको दायराबाट उन्मुक्त हुने अवस्था छैन । कर छल्न खोज्नेहरू कारबाहीमा पर्छन् ।

सूचनाको आधारमा, कारोबारको आधारमा केही फरकता आउछ । सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गरेकाले, हामीले पेश गरेको डाटा, अर्को विभागलाई दिएको डाटा, भन्सारमा गरेको कारोबार, बैंकिङ कारोबार यी सबै खालका कुराहरुलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर हेर्दा उहाँले गरेको कमजोरी, उहाँको कैफियत हामीले भेटाइहाल्छौं ।

कर छलीमा कर्मचारीको मिलेमतो हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?

कर्मचारी मिलेका छन् भने कारबाही हुन्छ । कर्मचारी मिले उनीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएका छौं । आम रुपमा कर्मचारीको पनि सामाजिक इमेज त्यति राम्रो बनिसकेको छैन । सामान्यतया आरोप लाउने चलन छ । तर पुष्टाई भयो भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ । भएन भने त्यतिखेरमात्र आरोप लाउने हो, सबै कर्मचारीले त्यसो गर्छ भन्ने होइन ।

तर कर्मचारीको मिलेमतोमा यदि राजस्व चुहावट भएको छ भने त्यसलाई संवेदनशील हिसाबले हेर्छौं । संलग्नता भए कारबाही गर्छौं । तर सबै कर्मचारीलाई त्यही डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । किनभने अहिले गरेको अनुसन्धान र कामबाट सबै त्यस्तो हुँदैनन् । कारबाही हिजो पनि गरेका थियौँ आज पनि गर्छौं ।

कोकाकोलालगायत केही कम्पनीमा कारबाही अगाडि नबढाएको आरोप छ नि ?

प्रश्न सान्दार्भिक छ । तर अनुसन्धानको विषयलाई कानूनले पनि सबै कुराहरु नभन्नु भन्छ । अनुसन्धानको विषयमा मैले बोल्नु धेरै सान्दार्भिक हुँदैन । बोल्न मिल्दैन । तपाईले जे नाम लिनु भयो, त्यस्तै अर्को पनि होला, ती अनुसन्धानको क्रममा छन् ।

अनुसन्धान भनेको कहिलेकाही विषय हेरेर केही समय लिन्छ । तर बजारले के भन्छ भने केही कुरा आयो भने माइन्ड सेटअप गर्छ । त्यो तत्कालै एक्सनमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरु सोचिन्छ । तर अनुसन्धानको म्याच्युरिटी चाहिँ सबै कुराहरु स्थापित गर्नुपर्छ कानूनीगत रुपमा । ती सबै कुराहरुको जवाफ राष्ट्रिय /अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा दिनुपर्छ ।

त्यसो हुँदा हामीलाई आएका सूचनाहरु, हामीले प्रयोग गरेका डकुमेन्ट्रीहरु, हामीलाई भनिएका सुनिएका कुराहरु ती सबैलाई लिगल बेसबाट एकीकरण गर्ने भएकाले केही समय लिएको छ । तर हामी अनुसन्धानको क्रममा छौँ । हामीलाई सूचना आएका कुनै पनि कुराहरु हामी व्याकमा छैनौँ । तर, सबै कुरामा हामी नपुगेको होला भन्ने कुरा केही हाम्रा लिमिटेसन पनि हुन सक्छन् । तपाईले भनेको कम्पनीमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धानले के भन्छ ? अनुसन्धानले केही समय लिन्छ । हामी कही कतै डगनमगाई अनुसन्धानमा छौँ । दोषी देखिए कारबाहीको दायरमा ल्याउँछौँ ।

तस्विर : जुली गिरी