काठमाडौं । विश्वभर फैलिरहेको नोवेल कोरोना भाईरस (कोभिड १९)को महामारीका कारण विश्व पुरै आक्रान्त छ । कोरोनाका कारण विश्वका धेरै भन्दा धेरै निकायहरु चपेटामा परेका छन् । कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको कतिपय राष्ट्रहरुले यतिखेर आफ्ना जीवनस्तर उकासेका छन् भने, कतिपय राष्ट्रहरु महामारीको चपेटाबाट उम्कन सकेको छैनन् । त्यही महामारीको भिषण आक्रान्तबाट पटक/पटक चोट भोगीरहने राष्ट्र मध्यकै एक हो, नेपाल । विश्वलाई नै काबुमा राखेको कोरोनाबाट नेपाल पटक/पटक चपेटामा पर्दै आएको छ, कहिलो पहिलो चरण त कहिलो दोस्रो चरणका नाममा ।

मुलुकमा कोरोना संक्रमणको दर तिव्र रुपमा बढेसँगै यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेबाट देशव्यापी रुपमा निषेधाज्ञा (लकडाउन)को घोषणा गरेको थियो । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक क्षेत्रमा परेको छ । २०७६ सालको फागुनदेखि नै देशका सबै जसो शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भैसकेका थिए । विद्यालयमा बढी भिडभाड हुने भएको शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्नु परेको स्वास्थ्यविद्हरुले बताउदै आएका छन् ।

नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरु ०७६ फागुन देखि नै बन्द भएको हो तर पहिलो लहरको कोरोनामा केही नियन्त्रण भएपछि सरकारले ०७७ सालको असोजपछि शैक्षिक संस्थाहरु खोल्न दिएको थियो । शैक्षिक संस्था राम्रोसँग चलायमान हुन नपाउँदै सरकारले २०७८ साल वैशाखबाट पुनः निषेधाज्ञाको घोषणा गर्‍यो, निषेध आदेशसँगै पुनः शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण बन्द गरिएका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएको ३ महिना भएको छ तर कहिले खुल्छ ? कुनै अत्तो पत्तो छैन ।

सरकारले शैक्षिक संस्थाहरुलाई निरन्तरता दिनको लागि विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ तर सोही निर्देशन सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले अनलाईनबाटै अध्ययन पद्धतीलाई निरन्तरता दिनको लागि र विद्यार्थीहरुको सहजताका लागि सस्तो दरमा सिम उपलब्ध गराउने प्रावधान समेत ल्याएको थियो । अनलाईन पद्धतीबाट अध्ययनलाई निरन्तरता दिने कुरो खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको अविभावकहरुको गुनासो छ । एक अविभावकले भने, ‘अनलाईन पढाउदा एक त प्राविधिक समस्याहरु झेल्नुपर्छ अर्को भनेको बच्चाहरुले बुझ्दै बुझ्दैनन् ।’ यस्ता समस्याहरु कुनै एक अविभावकको मात्र भने होईन ।

देशका सबै जसो औद्योगिक क्षेत्र, यातायत, सवारी साधनहरु चलायमान भएका छन् तर शैक्षिक संस्था भने अहिले सम्म खुल्न सकेको छैन । जसका कारण विद्यार्थीसँगै अविभावक र शिक्षकहरु समेत मारमा परेका छन् । प्याबसनका उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाले मेरोन्युजसँग भने, ‘कोरोनाले देशको अर्थतन्त्रसँगै शैक्षिक संस्थालाई ठुलो असर पारेको छ । जसको चपेटाबाट विद्यार्थी मात्रै होईनन्, अविभावक, शिक्षक र विभिन्न निजि विद्यालयहरु समेत मारमा परेका छन् ।’

सरकारले आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने सबै कामहरु निरन्तर गर्दै आएको छ तर पनि विद्यालय खोल्ने कुरामा किन अलमल छ ? यो प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले भने, ‘विद्यालय खोल्न भन्ने वित्तिकै खोल्ने अवस्था छैन, देशमा तेस्रो लहर आउने आकलन छ तरपनि केही दिन यसको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विस्तारै स्वास्थ्य प्रोटोकलहरु अपनाएर शैक्षिक संस्थालाई निरन्तरता दिने कुरामा जोड दिएका छौं ।’

शैक्षिक क्षेत्र डुब्यो
कोरोनाका कारण नेपाल मात्र होईन धेरै देशका शैक्षिक सत्रहरु खेर गएका छन् । यसले शैक्षिक संस्थामा अकल्पनिय क्षति पुर्‍याएको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र शैक्षिक संस्थालाई नै कसरी निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा धेरै पटक वहस नभएको पनि होईन । तर यती हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक क्षेत्र कसरी नियन्त्रणमा आउछ र कहिले विद्यालय खुल्छ भन्ने विषयप्रति विद्यार्थीहरुको चासो छ । नेपालमा केरोनाको दोस्रो लहर चल्दै छ जसका कारण अहिले पनि शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन् ।

नेपालमा करिब ६ हजार ५ सय निजी र २८ हजार ५ सय सामुदायिक गरी ३५ हजार विद्यालय छन् । शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा यी विद्यालयहरुमा पढ्ने लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्यमै प्रश्न छ । ‘विद्यार्थीको भविष्यमा ब्रेक लाग्नु भनेको राष्ट्र निमार्णमा पनि ब्रेक लाग्नु हो,’ एक शिक्षाविद्ले भने, ‘पछिल्लो अवस्थालाई नियाल्दा शैक्षिक क्षेत्र डुबानमा परेको देखिन्छ । यसलाई कसले तैर्‍याउन सक्छ ? र कहिले तैरिन्छ ? कुनै टुंगो छैन ।’

विद्यार्थीमा मानसीक तनाव बढ्यो : पूर्वसचिव मैनाली

कोरोनाका कारण शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थीमा मानसिक तनाब बढ्दै गएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयमा सचिव रहेर काम गरेका मैनालीले भने, ‘विद्यार्थीहरु घरभित्र बस्दा ठुलो विकृती हुन्छ,, विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र क्षती हुनु भनेको ठुलो क्षती हो । शिक्षामा नै भविष्य निहित छ । मलाई कतिपय विद्यार्थी भाई बहिनीहरु, अविभावकहरुले छिटो विद्यालय खोल्ने वातावरण मिलाउनु पर्‍यो, घरभित्रै बसेर झन समस्या भयो भन्ने खालका फोनहरु पनि आउँछन् । हामी विग्रियौं भन्ने खालका गुनासोहरु अविभावक र विद्यार्थी दुवैबाट आउने गरेका छन् । र कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीहरुमाथि मानसिक तनावहरु समेत थपिदै गएको बुझिएको छ । अविभावकहरुको गलत व्यवहार, श्रमशोषण, कुलतमा लाग्ने, डिप्रेसन जस्ता विभिन्न कारणले विद्यार्थीहरुको मनोवलमा समस्या आउँदै गएको पनि छ । जसको कारणले भविष्य निमार्णमा लागेका विद्यार्थीहरुको मोड नै परिवर्तन गरिदिएको छ । एउटा गति समातेको विद्यार्थी अर्कै बाटो पुगेको देखिन्छ । यो महामारीको समयमा सबैभन्दा बढी प्रभावीत विद्यार्थीहरुमध्ये पनि छात्राहरुमा बढी यसको असर परेको देखिन्छ । उहाँहरुको सानै उमेरमा विवाह गर्ने जस्ता घटनाहरु मैले सुनेको छु । यी विविध समस्याहरु यथावत नै छन् तर यसलाई कसरी समाधान गर्ने चुनौतीको विषय छ ।’

कोरोनाले विद्यार्थीमा धेरै समस्याहरु त ल्याएको नै छ तर यसलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने र विद्यार्थीलाई विद्यालय सम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयप्रति गम्भिर हुनु आवश्यक रहेको सचिव मैनाली बताउँछन् । उनले मेरोन्युजसँगको संवादमा उनले भने, ‘विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरु समस्यामा त छन् तर समस्यामा छन् भनेर विद्यालय खोल्ने हो त ? होईन, किन होईन भने कुनै पनि व्यक्तिको पहिलो प्राथमिकता नै स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य नै नरहे शिक्षा कहाँबाट हुन्छ ? यी दुवै पक्षलाई हेरेर अगाडी बढ्नु आवश्यक छ । विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनमा संलग्न गराएर शैक्षिक संस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । वैकल्पिक शिक्षा विधिहरुलाई अबलम्बन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । जसबाट विद्यार्थी, शिक्षक र अविभावक सबै सुरक्षित हुन्छन्, सबै सिकाईको क्रममा जोडिन्छन् ।’

परिक्षण विधिमा समस्या

वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन भएता पनि परिक्षण गर्ने विषयमा समेत सरोकारवालाहरुकै मत बाझिएका छन् । साथै आलोचना समेत भएको छ । परिक्षण विधिलाई कसरी गर्ने ? सचिव मैनालीले भने, ‘वैकल्पिक विधिबाट शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरता दिएता पनि परिक्षण गर्ने विषयमा धेरै आलोचनाहरु भएका छन् । यसअघिको एसईईको परिक्षण विधिबाट विद्यार्थीहरुमा निरुत्साहित हुने खालको समस्या देखिएको छ । पढ्ने विद्यार्थी र नपढ्ने दुबै खाले विद्यार्थीले एकै नंम्बर ल्याउँदा पढ्ने विद्यार्थीहरुमा निरासापन छाएको देखिएको छ ।

जसले विद्यार्थीलाई नै समस्या भएको देखिन्छ । नपढ्ने विद्यार्थीहरुमा पनि नपढीकनै नम्बर आउने रहेछ भन्ने खालको दम्भ देखिएको हुँदा यो ठुलो समस्याको विषय बनेको छ । तर पनि परिक्षणका केही विधि अपनाउन सकिन्छ । सामुदायिक क्रियाकलापहरुलाई ध्यानमा राखेर, व्यवहारीक शिक्षालाई समेत मुल्याङकन गरेर, आमा बाबुलाई नै शिक्षकको रुपमा खटाएर उहाँहरुले नै निष्पक्ष मुल्याङकन गरेर परिक्षण गर्न सकिन्छ । व्यवहारीक शिक्षाको पाटो केही प्रतिशत र शैद्दान्तिक शिक्षाको पाटो केही प्रतिशत राखेर उचित परिक्षण गर्न सकिन्छ । पोहोर म शिक्षा मन्त्रालयमा हुँदा हामीले ४ लाख ३३ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीलाई केही प्रतिशत सैद्दान्तिक र केही आन्तरिक मुल्याङ्कनका आधारमा परिक्षण गर्‍यौं । हामीले मिश्रित प्रणालीबाट परिक्षण गरेका थियौ त्यो राम्रो पनि भएको थियो ।

बालबालिका र अपाङ्ग बढी प्रभावित

माथिल्लो तहका विद्यार्थीहरु त जसोतसो शैक्षिक सत्रअनुसार नै निरन्तर वैकल्पिक विधिबाट अध्ययन गरिराखेका छन् तर यो महामारीको बिचमा सबैभन्दा बढी बालबालिका र अपाङ्गता भएकाहरु बढी मर्कामा परेको पूर्वसचिव मैनालीले बताए । उनले भने, ‘माथिल्ल्लो तहका विद्यार्थीहरु त वैकल्पिक विधिबाट पढेकै छन् तर साना साना बालबालिका र अपाङ्गता भएकाहरु कोरोनका कारण बढी मारमा परेका छन् । सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पढाउने कुरो त गरेको छ तर बालबालिकाहरु अनलाइन पद्धतीबाट अज्ञात छन् भने अपाङ्ग भएकाहरु त झन कसरी अध्ययन गर्ने भन्नेप्रति पुर्णतः अज्ञात छन् । जसका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बालबालिका र अपाङ्गता भएकाहरु प्रभावमा परेका छन् ।’

खोपपछि शैक्षिक संस्था खोल्दा हुन्छ

शैक्षिक संस्थाहरु भौतिक रुपमै सञ्चालन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा स्थानिय सरकारले नै निर्णय लिन सक्छ तर विद्यार्थीको भविष्य र स्वास्थ्य दुबैलाई मध्यनजर गर्दै कुन क्षेत्रमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयप्रति विशेष रुपमा अध्ययन गरेर शैक्षिक संस्थाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पूर्वसचिव मैनालीले बताए । ‘विद्यार्थीको भविष्यमा नै राष्ट्रको विकासक्रम निहित भएको हुन्छ ।’

उनले भने, ‘त्यसकारण विद्यार्थीको भविष्यलाई सुरक्षित राख्नु अत्यन्तै आवश्यक छ । ग्रिन जोनमा रहेका क्षेत्रहरुमा सामाजिक दुरी कायम गरेर भौतिक रुपमै कक्षा सञ्चालन गरेर वा रेड जोनमा रहेका क्षेत्रहरुमा उपयुक्त वैकल्पिक विधिहरु अपनाएर शैक्षिक क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । शिक्षकहरु समेत फ्रन्टलाईनमा खटिनुपर्ने भएको हुँदा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर शिक्षकहरुलाइ कोरोना विरुद्धको दुबै डोज खोप उपलब्ध गराएर शैक्षिक क्षेत्रलाई अघि बढाउन र शैक्षिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु आवश्यक छ ।’

उनले थपे, ‘स्वास्थ्य मुख्य कुरो हो तर शैक्षिक वर्ष क्षति हुन दिनु हुँदैन जसका लागि सरकारको पक्षबाट गर्नु पर्ने सवैथोक गर्नुपर्छ र सबैको हितका विषयमा सचेत रहेर गर्नुपर्ने छ ।’

प्याब्सनका उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने, –‘यदी सरकारले बेलैमा कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्थापन गरर्यो भने शैक्षिक संस्थाहरुलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र समस्यामा परेका शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक, विद्यार्थी, शिक्षक सबैको स्तर उकासिने कुरामा निर्धक्क छौँ । हामीले १४ साउनमा मात्रै सिसिएमसीसँग बैठक गरेका थियौ । वैठकबाट पनि शिक्षक र विद्यार्थीहरु बिचको दुरी अब धेरैबेर नरहने खालका निष्कर्षमा पुगेको छ तर कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै केही समय कोरोनाको वेभलाई नियाल्ने र खोपपछि नियमित कक्षा कार्य सञ्चालनमा जोड दिने छौ ।