सोमबार, साउन ३०, २०७९

प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न निरन्तर पहलकदमी आवश्यक : सभामुख सापकोटा

मेरोन्यूज २०७८ साउन १२ गते १७:३१

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानमा प्राप्त अधिकारहरु संघर्षको प्रतिफल भएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहलकदमी आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझेपछि सभामुख सापकोटाले आवश्यक पर्दा सकारात्मक र रचनात्मक दबाब सृजना गर्नु पर्ने बताए ।

संविधानमा लोकतन्त्रका सबै आयाम समेटिएको र मौलिक व्यवस्थाहरु कायम गरिएको स्पष्ट गर्दै उनले सोही व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधि सभामाथि दुई पटक सम्म आइपरेका नकारात्मक परिघटना समाधान भएको बताए । संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आफूले पहल र प्रयत्न जारी राखेको बताउँदै सभामुख सापकोटाले संसदमा विधेयकहरुलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आफूले प्रधानमन्त्रसँग र आवश्यक परे सर्वदलीय छलफल गर्ने जानकारी दिए ।

देश र जनताको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखेर निष्ठापूर्वक काम गर्ने बताउँदै उनले सञ्जालको गराएको ध्यानाकर्षणप्रति ऐक्यवद्धता जनाए । सञ्जालले उठाएका विषयलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने र यसको मर्म बुझाउन प्रयत्न गर्ने सभामुख सापकोटाले बताए । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष कल्याणी रिजालले सभामुख दह्रोसँग उभिएका कारण प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको बताइन् । उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा कम्तिमा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको महिला सहभागिताका लागि पहल गरिदिन सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरिन् ।

ज्ञापनपत्रमा संविधान सभाबाट जारी संविधानको प्रस्तावनामा नै लैंगिक विभेद अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिनु, मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३८ महिलाको हकको उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलाहरुलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ, भन्ने व्यवस्था गरिनु जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धीलाई इमानदारिपुर्वक कार्यान्वयन गर्नु राज्य र राजनीतिक दलहरुको प्रमुख कर्तव्य हो भन्दै राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षरस कार्यान्वयन गराउन, मन्त्री परिषद, संवैधानिक आयोग, कुटनितिक नियोग एवं राज्यका अन्य निकायहरुमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरुमा हाललाई महिलाहरुको न्यूनतम पनि एक तिहाई प्रतिनिधित्व नघट्ने गरी सुनिश्चित गर्नका लागि ऐतिहासिक भूमिकाका लागि सभामुख समक्ष माग गरिएको छ ।

Advertisement

प्रतिक्रिया