बिहीबार, चैत १५, २०८०

प्रहरी तालिम केन्द्र सार्ने ओली सरकारको विवादास्पद निर्णय के देउवाले सच्याउलान् ?

दया दुदराज २०७८ साउन १२ गते १९:३६

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महाराजगंजस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अर्थात शिक्षालय सार्ने निर्णय भएको झण्डै ३ वर्ष पुरा हुन लागेको छ । तात्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा महाराजगंजस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रे जिल्लाको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।


साथै महाराजगञ्जमा रहेको तालिमकेन्द्रको सो जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय शित्तल निवास विस्तारकै लागि प्रहरी शिक्षालय सार्ने निर्णय गरीएको सबैले बुझेकै कुरा हो । राष्ट्रपति कार्यालय विस्तारका लागि प्रहरी प्रशिक्षण सार्न भनेर खोजिएको भएता पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हेलिकप्टर अवतरणका लागि हेलीप्याड बनाउने हेतुले सो संरचना सार्न लागेको आरोप लागेको छ ।


उक्त निर्णयले जनमानसमा तिव्र असन्तुष्टि उब्जाएको थियो भने सरोकारवालाहरु समेत सो निर्णय विरुद्ध उत्रिएका थिए । त्यसबेला ओली सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई रिझाउनका लागी सो निर्णय गरेको आरोप लागेका थियो । सो निर्णयले प्रहरी संगठनका बहालवाला र पूर्व प्रहरीहरु चिढिएका छन् । महाराजगञ्जकाे तालिमकेन्द्रलाइ यथावत राख्दै लामाे अवधीकाे तालिमका लागी पनाैतीकाे तालिमकेन्द्र उपयाेग गर्नुपर्ने सराेकारवालाहरु बताउँछन् । ओली सरकारले गरेको विवादास्पद सो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले के गर्छ , निर्णयलाई उल्ट्याउला या निरन्तरता देला भनेर धेरैले उत्सुकताका साथ हेरीरहेका छन् । प्रहरी संगठनको मन जित्न देउवा सरकारले गर्नसक्ने एउटा उपयुक्त निर्णय यो हुन सक्ने सरोकारवालाहरुले जाेड दिएका छन् ।


पुर्वगृह सचिव श्रीकान्त रेग्मी तालिमकेन्द्र सार्ने निर्णय अनुचित भएको बताउँछन् । सरकारको यो कदम प्रहरीको इतिहास मेट्ने कदम रहेको बताउँदै उनले मेरोन्यूजसँग भने, ‘ प्रतिष्ठानको आफ्नो छुट्टै इतिहास छ । प्रतिष्ठान सारियो भने त्यो इतिहास मेटिन्छ, हरेक संस्थाले बोकेको इतिहासको जगेर्ना गर्नु आवश्यक छ ।’


राष्ट्रपतिको भवन विस्तारका लागि प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र सार्नु उचित नहुनेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘ राष्ट्रपति कार्यालयको लागी अहिले भएको भु-भाग नै पर्याप्त छ । हेलीप्याड बनाउने हो भनेपनि भवन पछाडी पर्याप्त भुभाग छ । हेलीप्याडकै लागि भनेर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सार्नु आवश्यक छैन । तात्कालिन सरकारले गरेको उक्त निर्णप्रति उबेला पनि मैले विरोध गरेको थिए, अहिले पनि म मेरो पुरानै बोलीमा अडिग छु ।’

Advertisement


पुर्व प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली पनि महाराजगञ्जको तालिमकेन्द्र सार्ने निर्णय अनुपयुक्त तथा प्रहरी ईतिहाँसको मर्म विपरीत भएको बताउँछन् । आफु प्रहरी महानिरीक्षकको रुपमा रहँदा नै सो निर्णय नगर्न सरकारका अधिकारीहरुलाई आग्रह गरेको दावी गरे । उनले भने, – मैले त्यसबेला पदमा रहँदा समेत अनौपचारिक रुपमा यो निर्णयको बिरोध गरेको थिए। औपचारकि रुपमा त्यसबेला बोल्न मिलेन ।

पनौतीमा तालिमकेन्द्र बनाएपनि त्यसको सम्पर्क कार्यालयको रुपमा महाराजगञ्जमा रहेको कार्यालयलाई उपयोग गर्नेपर्ने अवस्था रहेको सरोकारवाहरु जोड दिन्छन् । पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी लामो समयका लागि हुने तालिमहरु गर्नका लागि पनौतीको तालिमकेन्द्र उपयुक्त भएपनी छोटो तालिम र सेमिनारका लागी महाराजगञ्जमा रहेको तालिमकेन्द्रका विकल्प नरहेको बताउँछन् ।


उनले भने – ‘कहिलेकाही प्रहरी निकायकै उच्च स्तरीय पदाधिकारीहरको छोटो सेमिनार, वैठकहरु गर्नुपरे कहाँ जाने , २ घण्टाको सेमिनारको लागि पनौती जाने कुरा त व्यवहारिक हुन सक्दैन ।


साथै प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको सुरक्षाको हिसाबमा समेत यस्ता वैठकहरु बाहीर गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाई छ ।
पुर्व प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवाली पनि पनौती र महाराजगञ्ज दुबै ठाउँको तालिमकेन्द्र आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले भने, नेपाल प्रहरीको हालको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को कायालयदेखी डग स्कुल सम्म छन् । सबै किसिमका तालिमहरु गर्न असहजलाई मध्यनजर गर्दै केही लामो समयका लागि हुने तालीमहरु पनौतीमा सार्नु उचित हो तर सबै सारेर उतै लानुपर्छ भन्ने निर्णय उचित होईन ।

पनौती तालिमकेन्द्र असफल परियोजना

सरकारले दुई दशक अघि नै प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अत्याधुनिक बनाउने निर्णय गरेको थियो सोही निर्णय अनुरुप नै भारतको सहयोगमा प्रहरी प्रतिष्ठान केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर दुई दशकदेखीनै त्यसले मुर्त रुप पाउन सकेको छैन । जवकी चार वर्षअघि चिनले बनाउने जिम्मा लिएको सशस्त्र प्रहरी बलको तालिमकेन्द्र दुई वर्षअघिनै तयार पारेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरीसक्यो । नेपाल प्रहरीको तालिमकेन्द्रबारे भारत सरकार र नेपिाल सरकारबीच पटकपटक वार्ता र सहमती भएपनी अझै यसले मुर्त रुप पाउन सकेको छैन । पनौतीमा ९ सय रोपनीको जग्गा लिईसकिएको छ ।

तर योजना प्रति भारतले खासै चासो नदेखाउँदा पनौतीमा बनाउने भनिएको उक्त प्रशिक्षण केन्द्र निमार्ण अलपत्र परेको छ । पूर्व गृहसचिव रेग्मी त तालिमकेन्द्र जस्तो संवेदनशील संरचना विदेशीलाई बनाउन दिनुनै गलत भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने,‘ यस्ता संरचनाहरुमा कहिकतै सुरक्षा सम्यन्त्रका साधनहरु फिट गरियो भने यसले त राष्ट्रकै सुरक्षामा असर गर्छ । त्यसैले सकभर नेपाललले आफ्नै लगानीमा बनाउँदा राम्रो ’

दया दुदराज

मेराेन्यूजकर्मी दुदराज सुरक्षा, प्रशासन र सामाजिक घटना सम्बन्धी विषयमा कलम चलाउँछन् ।

प्रतिक्रिया