काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ठूला व्यवसायीलाई मात्र ऋण दिएको देखिएको छ ।

बैंक, वित्तिय संस्थाको लगानीको अवलोकन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । अवलोकनमा कुन क्षेत्र, कुन व्यक्तिमा बढी लगानी कुनमा कम केन्द्रीय बैंकको तत्थ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालका २८ वटा ‘क’ वर्गका बैंकहरुको लगानी कुन क्षेत्र र व्यक्तिमा कति लगानी गरे भन्ने देखाएको छ ।

जसअनुसार बैंकबाट ४० प्रतिशत ऋणीले लिए ९५ प्रतिशत कर्जा, अन्यलाई ५ प्रतिशत मात्रै भन्ने आरोप वित्तिय बैंकलाई लाग्ने गरेको छ ।

तर वित्तिय संस्थाले ठूला ऋणीलाई मात्र लक्षित गरी अन्यलाई अवहेलना गरेको अनुसन्धान गर्ने काम केन्द्रीय बैंकको हो । राष्ट्र बैंक चुपचापमै रहेको हो त ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा ठूला र साना ऋणीको सन्तुलन मिलेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालको दाबी छ ।

ठूला–साना दुवै खाले ऋणी बैंकलाई चाहिने भएकाले सानालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा ठूलो लगानी चाहिने आयोजना छुट्छन् र ठूलालाई प्राथमिकता दिँदा साना तथा घरेलु गतिविधि छुट्ने जानकारी उनले दिए ।

प्रवक्ता ढकालले केन्द्रीय बैंकले नियम ल्याउनेसँगै निगरानी गर्नेमा लागिरहेकाले पिडक र पिडितबीच समन्वयन गर्ने र अटेर गर्ने बैंकलाई कारबाहि गर्ने नियम भएकाले सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले किन लगानी कहाँ र कसलाई गर्ने भन्ने नियमानुसार हुनेमा जोड दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ ले प्रभावित पेसा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुका साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति मार्फत पुनर्कर्जा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी विस्तार गर्ने नीति लिएको थियो ।

जसले ऋणीहरुलाई पनि सोहीअनुसार ऋणको पुनर्कर्जा सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा उपयोगमा ठूला ऋणीकै वर्चस्व देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार २० गतेसम्म ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले ४२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेका छन् । उक्त ऋण १८ लाख ८९ हजार ९ सय ५७ ऋणीले उपयोग गरेको देखिन्छ ।

तीमध्ये १० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिनेको संख्या करिब ७३ प्रतिशत छ । यी ऋणीले लिएको ऋण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत मात्र हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच कम हुनु, बैंकले ब्याजदर महँगो लगाउनु, प्रक्रियागत झन्झट हुनुलगायत कारण साना ऋणीमा बैंकिङ कारोबारमा बानी परिनसकेको माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले जानकारी दिए ।

उनले ७३ प्रतिशत जतिले १० लाखभन्दा कम कर्जा पुग्नु नराम्रो भएको उल्लेख गरे । उनीहलाई बैंकमा सजिलो नभएपनि प्रणालीमा गारो मात्र हो ।

बैंकले सबै ऋणीलाई गर्ने व्यवहार एउटै हो तर ठूला र पहुँचवालाले गरेको विविध नियम पूरालाई नऔंल्याएकाले ठूलाले सहजै र धेरै पाए भन्ने आरोप लगाउन नहुनेमा जोड दिए ।

बैंकले ठूला ऋणीलाई गर्ने व्यवहार नै फरक हुनुका साथै सेवाको गुणस्तर, ऋण स्वीकृतिका लागि लाग्ने समय, ब्याजदरलगायत सबै फरक र विशेष हुने आरोप वित्तिय संस्थालाई छ । जुन साना ऋणीको हकमा नदेखिएको आरोप नभएको होइन ।

कुल कर्जा प्रवाहको कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जालगायतमा साना ऋणीलाई प्राथमिकता दिइएकाले यो संख्या धेरै देखिएको बैंक अफ काठमाडौंका ब्राञ्च म्यानेजर प्रकाश तिवारीले बताए ।

सानो परिमाणको ऋण प्रवाह गर्नुभन्दा एकै पटक ठूलो ऋण प्रवाह गर्दा बैंकलाई फाइदा हुने भएकाले वित्तिय संस्थाले ठूला र साना भनेर छुट्टाएको दोष सबैले बैंकलाई देखाएका छन् ।

गत असार २० गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था (क, ख र ग वर्ग) मा ५ करोड ४० लाख वटा निक्षेप खाता खुलेका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको कुल जनसंख्या करिब ३ करोड ३ लाख पुगेको अनुमान छ । यही संख्याको तुलनामा निक्षेप खाताको संख्या जनसंख्याभन्दा धेरै देखिएको हो । जनसंख्याभन्दा धेरै बैंक खाताको अर्थ सबै नेपालीको बैंक खाता भन्ने होइन । नेपालमा एउटा व्यक्तिले एकभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि खाता खोल्न पाउँछ । यही कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको अनुपात करिब ५ प्रतिशत मात्र छ । यसले निक्षेपकर्ता र ऋणीबीच सन्तुलन नमिलेको देखिने राष्ट्र बैंक प्रवक्ता ढकालले बताउँछन् ।

अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० मा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेकाले दुर्गम स्थानमा पनि वित्तीय पहुँच विस्तार हुने बैंक तथा वित्तिय संस्थको दाबी छ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६१ प्रतिशतले बैंक खाता खोलेका छन् । दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय पहुँच स्थिति अध्ययनले उक्त कुरा देखाएको हो ।

“व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्‍याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा हेर्दा प्रक्रिया र प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ सम्ममा १४ खर्ब ८० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएकोमा १२ खर्ब ७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लगानीमा रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ४४ हजार ७ ऋणीलाई प्रवाह भएको १० खर्ब २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ५० हजार ५ सय १३ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ४४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ३ सय ३२ ऋणीको ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले कूल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले कूल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकको तत्थ्यांकमा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले लघु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कूल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७८ चैत मसान्तमा कूल कर्जा सापटको ९ दशमलब २२ प्रतिशत कर्जा उक्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको तथ्यांक छ ।

उद्यमशीलता विकास, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २४ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १० दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको थियो । अब ठूला र साना ऋणीमा पक्षपात नगरी समान व्यवहारको विकल्प नभएको देख्ने आशमा सर्वसाधारण छन् ।