काठमाडौं । चौध महिना अगाडी मात्र एकता गरेका जनता समाजवादी पार्टी अन्ततः सोमबारबाट औपचारिक रुपमा विभाजित भएको छ । जसपाको आधिकारिता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पाएको छ । अर्का अध्यक्ष रहेका नेता महन्थ ठाकुर दलविहिन नेताको रुपमा पुगेका छन् ।

उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिता दिएसँगै महन्थ यादव जसपाको अध्यक्षवाट औपचारिक रुपमा नै हटेका छन् ।

तत्कालिन उपेन्द्र यादवको पार्टी समाजवादी पार्टीभित्र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विभाजन ल्याउने गरी दल विभाजन अध्यादेश अगाडी सारेपछि एकाएक समाजवादी पार्टी महन्थ ठाकुरहरुको नेतृत्वमा रहेको राष्टिय जनता पार्टी (राजपा)साग एकीकृत भएको थियो ।

त्यसपछि यो पार्टी दुई अध्यक्षातमक प्रणालीमा गएको थियो । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पार्टीका अध्यक्ष थिए । तर पछि फेरि केपी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्न्े विषयमा विभाजित हुदा जसपाको विवाद अन्तत पार्टी फुटकै अवस्थामा पुगेको हो ।

असार ४ गते यादव पक्षले आधिकारिकताको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि आयोगले सोमबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ५१ नेताको टाउको प्रत्यक्ष गनेरै उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिता दिने औपचाकिर निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयपछि महन्थ ठाकुर पक्षले कानुनी उपचार खोज्ने पारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ । हेडकाउन्ट रोक्न माग गदै महन्थ पक्ष यस अगाडी पनि सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । तर अदालतले महन्थको मागका आधारमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि आयोगलाइृ हेडकाउन्टको लागि बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि उसले हेडकाउन्ट गरेर उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिता दिएको हो ।

जसपाका ३४ जना सांसद थिए । जसमध्ये रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्वित अवस्थामा छन् । जसपका ३१ मध्ये २२ सांसद उपेन्द्र पक्षमा खुलेको देखिएका छन् । वाकी १० जना सांसद मात्रै महन्थको पक्षमा देखिएका छन् । यो संख्यामा एक दुई जना मात्रै अझै तलमाथी हुन सक्छन् ।

उपेन्द्र पक्षले विवाद चलिरहेकै बेला अध्यक्ष ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, कार्यकारिणी सदस्यहरु सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीबाट निश्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आयोगले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय जेठ ३० मै दिएको थियो । यद्यपी उपेन्द्र पक्षले पार्टीको आधिकारिता दिएपछि महन्थ पक्षमा रहेका सांसदहरुको पद अव के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ ।

अब कारबाही गर्नुपरेमा विधि पुर्याएर कार्बाही गर्ने बाटो समेत आयोगले खोलिदिएको छ। आयोगले ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने फैसला गरेको छ।

आयोगको फैसला अनुसार ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद भने जाने निश्चित छ। किनकि नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्य र संघीय संसदका ४० प्रतिशत सांसद चाहिन्छ।

तर सोमबार भएको ‘हेड काउण्ट’मा ठाकुर पक्षसँग कार्यकारिणी समितिका ४० प्रतिशत सदस्य नपुगेकाले नयाँ दल बनाएमा ठाकुर पक्षका सांसदहरुको पद जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको आधारमा जसपाले निवेदन दिएमा सभामुखले सांसद पद गएको निवेदन सुनाइदिन सक्छन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समितीको र संघीय संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्य भएमा मात्रै दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख छ।

यसका लागि अव महन्थ पक्षलाई कि सरकारले अध्यादेश ल्याईदिएर सहज बनाईदिनु पर्ने हुन्छ । त्यो वाहेक अव महन्थ पक्षसाग आफनो सांसदको पद जोगाउने अर्काे उपाय छैन । केन्द्रीय कार्यकारिणीमा आधिकारिताका बेलामै निर्वाचन आयोगमा ४० प्रतिशत नेता नपुराएपछि अव उनले संसद र केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ४० प्रतिशत सांसद पुराएर नयाा दल दर्ता गर्ने वाटो पनि छैन । यस अर्थमा अव महन्थका अगाडी सांसद को माया मारेर नयाँ दल दर्तामा जानु या सर्वाेचचमा गएर आयोगको निर्णय उल्टाउनु वाहेक अर्काे विकल्प छैन ।

आयोगको निर्णय अदालत पुगेर उल्टाउन पनि कठिन हुने आजको हेडकाउन्टले देखाएको छ । यसले महन्थले नयाँ दल खोल्न सक्ने तर सांसद पद भने गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना वढेको छ ।