काठमाडौं । अघिल्ला वर्षहरुमा साउनको पहिलो साता नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष दोश्रो साता सकिन लाग्दा समेत सुरसार गरेको छैन ।

यस अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकारले संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएकाले राष्ट्र बैंक पर्ख र हेरको अवस्थामा त होइन ? श्रावण ४ गते लगभग मिति तय भएको मौद्रिक नीति अहिलेसम्म किन मौन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार भएपनि सरकार परिवर्तनसँगै अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलसँगै अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘दिन आउँछ, केन्द्रीय बैंकको योजनानुसार अघि बढिरहेका छौं, दिन तोक्न मात्र नसकेको हो ।’

के त्यसो भए राष्ट्र बैंक संशोधित बजेटका लागि कुरेको हो त ? यो प्रश्न बैंक, वित्तिय क्षेत्रका व्यक्ति, उद्योगी, व्यवसायीदेखि सबैको मनमा आएको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनरहरु भने अर्थमन्त्रालयको निर्देशनमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने नभएको जनाएका छन् ।

पूर्व गर्भनर डा. चिरञ्जिवी नेपालले भने, ‘बजेट अनुसार मौद्रिक नीति भन्ने होइन, वित्तिय व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकसँग अधिकार भएकाले ल्याए हुन्छ ।’

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुको प्रमुख उद्देश्य मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्नु पनि हो । आर्थिक स्थायित्वभित्र मूल्य, वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप र ब्याजदर, बाह्य क्षेत्रसँग हुने हरेक वस्तुको आयात–निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा डलरको विनिमय दरमा स्थिरता पनि यसभित्र पर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले बजेट पर्खन्छ । तसर्थ सैद्धान्तिक रूपमा २०५८/०५९ देखि लगातार मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइरहेको छ ।

पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भने, ‘संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने हो, विस्तारकारी बजेट ल्याएको कारणले हामीले संकुचित मौद्रिक नीति ल्याउँछौं भन्यो भने गभर्नरको जागिर धरापमा पर्नसक्छ ।’ के त्यस्तै हो त ? नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसँग पटक/पटक सम्पर्क राख्दा आफू व्यस्त भएकाले डिस्टर्ब नगर्न आग्रह गरे ।

गर्भनर अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन नचाहेपछि उनी माथि विभिन्न आरोप लाग्नु पद र संस्थाको कारण भन्न सकिन्छ ।

त्यसो भए गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई हेरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न किन नसकेको हो त ? भन्ने प्रश्न पूर्व गर्भनर तिलक रावलले गरे ।

उनले अहिले राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिको निर्माण गरी सो को मस्यौदा नलिएर नयाँ सरकारले कहिले बजेट संशोधन गर्छ भनेर पर्खनु पदीय लोभ रहेको आरोप लगाए ।

मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया भएपनि यसपटक सञ्चालनको लक्ष्य फेरिएको शंका सबैको रहेको संकेत गर्दै रावल भन्छन्, ‘अहिले अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा छैन । विगत आर्थिक वर्षमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ओरालो लागेको अर्थतन्त्रबाटै उद्यमी, व्यवसायलाई केही टेवा दिने प्रयत्न गरेको थियो । यसवर्ष पनि प्रशस्त लचकतापूर्ण मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

मुद्राको परिणाम सञ्चालन गर्ने राष्ट्रबैंकले खुला बजार कारोबार, सरकारी ऋणपत्र र तरलता तलमाथि भयो भने बजारमा बढी भएको तरलता आफूतिर थुत्ने र तरलता कम भयो भने बजारमा खन्याउने गरी सबैको ब्याजदर निश्चित राख्नुपर्छ ।

त्यो ब्याजदर कायम गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्रलाई जाने मुद्रास्फीति सबै ठीक हुन्छ भन्ने लुप्त मान्यता राखेको देखिन्छ । वास्तवमा मौद्रिक नीतिको यथार्थ के हो, त्यो समयमै बाहिर आउनुपर्छ ।

मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुनुका साथै सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको आकार ह्वात्तै बढेकाले बजेट संसोधनको पखाई हुन नहुने सबैको अनुरोधलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक के गर्छन् ? कुर्नुको विकल्प छैन ।

कोरोनाका कारण आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त बनेको बेला राजनीतिक जटिलता अर्को कारण भएकाले पनि समयमै मौद्रिक नीति आउन नसकेको सबैलाई प्रष्ट नै छ ।

सामान्यतया बजेटमा अघि सारिने नीति कार्यक्रम अनुरुप बनाइने गरिएको मौद्रिक नीति यसपाली छुट्टै ल्याउन लागिएको हो ?

अर्को शंका केही समयपछि आउने संसदीय संशोधित पूर्ण बजेटले नौला नीतिगत व्यवस्था गरेमा त्यति नै बेला मौद्रिक नीतिको पनि पुनः समीक्षा गर्न सकिने भन्दै कुरेको त होइन ?