शनिबार, असोज २, २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोषमाथिको रिटमा न्यायाधीशको राय बाझियो

मेरोन्यूज २०७८ साउन १० गते १९:४९

काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध २२ बैँकका कर्मचारी र युनियनले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको राय बाझिएको छ । पाँच दिनको सुनुवाईपछि आज न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको हो ।

Advertisement

न्यायाधीश केसीले बैँक कर्मचारी अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनु पर्ने भनी सामाजिक सुरक्षा कोषबाट जारी भएको सूचना, विज्ञप्तिलगायत यस सम्बन्धमा भए गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी हुने राय दिएका छन् ।

न्यायाधीश श्रेष्ठले भने बैँक कर्मचारीको मागको विषयमा पूर्ण सुनुवाई हुँदा छलफल भई निरुपण हुने प्रकृतिको रहेको भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने राय दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तभित्र आबद्ध हुन दबाब दिएपछि बैँकका कर्मचारी त्यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

बैँक कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा आफूहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने प्रतिफल कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता संस्थाले दिनेभन्दा कम रहेको भन्दै आवद्ध हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

बैँकका कर्मचारीले कोषलाई स्वेच्छिक बनाउन माग गरेका थिए । उनीहरुले संविधान अनुसार सम्पतिको हकमा राज्यको दाबी नहुने जिकिर गरेका थिए । सरकारी पक्षले भने ऐन अनुसार अनिवार्य हुनु पर्ने दाबी गरेको छ ।

कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने भन्दै माग गरेका थिए । उनीहरुले हालेको मुद्दामा केसीले अन्तरिम आदेश दिने ठहर गरे । श्रेष्ठले भने आदेश नदिने ठहर गरे । दुवैको निर्णय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको हो । गत जेठ २२ गते कर्मचारी र युनियनहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । कोषले असार ३० गतेसम्म दर्ता भएर योगदान गरिसक्न पत्र काटेको थियो ।

असार मसान्तसम्म दर्ता हुनेले अवकाश हुँदा जम्मा भएको एकमुष्ट पैसा पाउने सुविधा दिइएको थियो । साउन १ गतेबाट दर्ता हुनेका हकमा अनिवार्य रुपमा पेन्सनमै जानु पर्ने व्यवस्था थियो । राम्रो तलब सुविधा र सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको सन्दर्भमा खाईपाई आएकोसमेत घट्ने भन्दै बैंक कर्मचारीहरु कोषमा आबद्ध हुन चाहेका थिएनन् ।

अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड गरी ३ वटा सरकारी बैंकलाई अर्थ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कोषमा जान नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । मुद्दा हालेपछि नेपाल एसबीआई बैंक पनि कोषमा दर्ता भएको छ । २१ वटा बैंकका युनियन र कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा लडिरहेका थिए ।

कोषले जबर्जस्ती गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले एक महिनायता कोषका विरुद्धमा आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन् ।देशभरी नै बैंक कर्मचारीहरु आन्दोलनमा थिए ।
कोषमा प्रति कर्मचारी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यसमा १० प्रतिशत कर्मचारीले प्रोभिडेन्ड फण्डका रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ भने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमा रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ ।

रोजगारदाताको दर्ताबाट १९ प्रतिशत रकम जम्मा हुन् । यसअन्तर्गत प्रोभिडेन्ड फण्डका लागि १० प्रतिशत, ८ दशमलब ३३ प्रतिशत ग्राच्युटी र अतिरिक्त योगदान १ दशमलब ६७ प्रतिशत जम्मा हुन्छ ।

अहिले बैंक कर्मचारीले अवकाश हुँदा होस् या बीचमा जागिर छाड्दा सम्पूर्ण रकम एकै पटक पाउँछन् अर्थात छाडेकै भोलिपल्ट । तर कोषमा आबद्ध हुँदा उनीहरुले अवकाश उमेर ६० बर्ष कुर्नै पर्छ ।

कोषका अनुसार, असार मसान्तसम्म २ लाख ७३ हजार ७२८ कर्मचारी कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । कोषले असार मसान्तसम्म आबद्ध हुन आउनेलाई पेन्सन वा अवकाश कोषमध्ये एउटा छान्ने विकल्प दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया