शुक्रबार, असोज १, २०७८

जसपाको आधिकारिता विवाद

‘हेडकाउन्ट’नरोकिने, महन्थको रिटमा सर्वाेच्चद्दारा अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार

मेरोन्यूज २०७८ साउन १० गते १७:१२


काठमार्डौं । जनता समाजवादीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले सोमबार (साउन ११) गते केन्द्रीय काार्यकारिणी समितिका ५१ जनाको हेडकाउन्ट गर्न लागेको कार्य नरोकिने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतमा उक्त कार्य रोक्न माग गदै जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष अदालत पुगेको थियो ।

Advertisement

उक्त रिटमा आज सर्वाेच्चका न्यायधिस कुमार रेग्मीको इजालसले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको जसपाका नेता इसितयाक राईले जानकारी दिए ।

‘तत्काल अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अश्वीकार गरेपछि अव भोलि सोमबार निर्वाचन आयोगले हेडकाउन्ट गर्ने काम हुन्छ,’ राईले भने ।

अदालतले दुवै पक्षलाई मुद्दामा छलफलका लागि साउन १५ गते अदालतमा बोलाउने आदेश पनि अदालतले दिएको छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम र ओलीलाई समर्थन गर्ने÷नगर्नेमा जनता समाजवादीमा विवाद उत्कर्षमा थियो । त्यसपछि निर्वाचन अयोग पुगेर उपेन्द्र –बाबुराम पक्ष र महन्थ–राजेन्द्र पक्ष दुवैले अव अलग पार्टीमा रहने भन्दै विभाजनमा जाने निर्णयमा सहीछाप गरेर गरेका थिए ।

त्यसपछि आयोगले यस सम्वन्धमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाको अध्यक्षतामा इजालस नै गठन गरेर साउन ३ बाट आधिकारिताको निर्णय दिन दुवै पक्षका कानुन ब्यवसायी समेतलाई बोलाएर आयोगको इजालसमा बहस गदै आएको थियो । दुवै पक्षको वहस सकिएपछि आयोगले साउन ११ मा केन्द्रीय कार्याकारिणी समितिमा रहेका नेताहरुको हेडकाउन्ट गर्ने गरी विहान ११ वजे नागरिकताको सक्कल प्रति सहित आयोग आउन निर्देशन गरिसकेको छ ।

आयोगले पार्टी एकता हुँदाको बखत जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई सनाखतका लागि बोलाएको हो । यसैप्रति कार्यकारीणी समितिमा अल्पमतमा परेपछि महन्थ् ठाकुरले हेडकाउन्ट रोक्न माग गदै शुक्रवार सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

महन्थ पक्षले २०७७ पुस ७ गतेको निर्णय भन्दै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हेरफेरको निर्णय भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा २०७८ असार १ गते पत्र वुझाएको थियो । त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिई विवाद अगाडीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई मात्र आधिकारिता दिएपछि महन्थ सर्वाेच्च पुगेका थिए ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेपछि अव भोलि को हेडकाउन्ट गर्न निर्वाचन आयोगलाई बाटो खुलेको छ ।

प्रतिक्रिया