काठमाडौँ । २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट जारी घोषणापत्रमा नेपाली जनतालाई स्थिर सरकार दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । मुलुकमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि हालसम्मका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे अवधि पूरा गर्न सकेका थिएनन् । सरकार चार महिना, छ महिना, नौ महिना, एक वर्षमा परिवर्तन भइरहेका थिए ।

कहिले त आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकार गिराउने खेल हुने त कहिले शक्ति केन्द्रका आडमा सरकार ढलाउने चलखेल हुँदै आए । नेपाली जनतामा देशमा कुनै स्थिर सरकार बन्न सक्दैन की भन्ने आशंका पैदा भएको थियो । जुन इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा पुष्टिसमेत भए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भइसकेपछि नेपाली जनताले नेपालमा अब स्थिर सरकार हुन्छ । सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्छ भन्ने आशा राखेका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद (केपी) ओलीले सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने भन्दै १९ पटक मन्त्री मण्डल पुनः गठन गरे । नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री मात्र स्थिर रहने कल्पना गरी वाम गठबन्धनलाई अत्याधिक बहुमत दिएका थिएनन् ।

४० लाख युवालाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिनु पर्ने अवस्थामा ओलीले झण्डै तीन वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ४ मन्त्री फेरे ।

ओलीले मन्त्री मण्डलमा आफू खुसी मन्त्री छनोट गर्ने कुचेष्टा गर्दा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको झण्डै ४० महिनामा दर्जनौँ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् भने आफ्ना गुटका कार्यकर्तालाई मन्त्री पद सुम्पे । यसले वाम गठबन्धनका साथै ओली स्वयम् आफैँले भन्दै आएको स्थिरताको धज्जी उडायो ।

ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनः गठन गर्दा विशुद्ध गुटगत पूर्वाग्रहका आधारमा मन्त्री बर्खास्ती र नियुक्ति गर्ने गरे । मन्त्री बर्खास्ती र नियुक्तिको शृंखला ओली पदच्यूत नहुँदासम्म जारी रह्यो । भ्रष्टाचारमा मुछिएका एकाध मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि मन्त्री मण्डल पुनः गठनको औचित्य सत्तामा रहुञ्जेल ओलीले पुष्टि गर्न सकेनन् ।

मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नु पर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४० लाख युवालाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिनु पर्ने अवस्थामा ओलीले झण्डै तीन वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ४ मन्त्री फेरे । निर्वाचनको समयमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । निर्वाचनमा व्यक्ति प्रतिबद्धतालाई मूर्त रुप दिने गरी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बेलामा पटकपटक मन्त्री फेरेर ओलीले आफ्नै प्रतिबद्धतामा बञ्चरो हाने ।

पछिल्लो डेढ वर्षका अवधिमा विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर रोजगारीमा व्यापक संकुचन आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले जनाएको छ । उसका अनुसार कोभिड–१९ बाट करिब २५ करोडले रोजगारी गुमाएको प्रारम्भिक अनुमान छ । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै श्रमिकले यसवधिमा रोजगारी गुमाएका छन् । जसको कुनै तथ्यांक छैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कतिपय नेपाली पनि कोभिड–१९ का कारण बेरोजगार बनेका छन् । बेरोजगारी समस्याले विकाराल रुप लिँदा पनि दुईतिहाईको ओली सरकारले रोजगारी सिर्जनामा कुनै पाइला चाल्न सकेन ।

सरकार एक्लैले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने भए निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर श्रम मन्त्रालयका साथै सिंगो सरकार त्यसतर्फ लाग्नु पर्ने थियो । तर, ओली सरकारको पाइला त्यसतर्फ चलेको देखिएन । यसले ओली स्वंयम्ले निर्वाचनमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई गिज्यायो ।

नेपालभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म वैदेशिक रोजगारी छनोटको विषय बन्न सक्दैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार वार्षिक करिब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । सरकारले ती श्रमशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी दिने योजना बनाउन सकेका छैन । अझै वार्षिक पाँच लाख हराहारीमा युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।

आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा बाध्यता बनेको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको श्रम मन्त्रालयलाई भने ओलीले अस्थिर बनाए छाडे । ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि मन्त्रालयमा तीन मन्त्री फेरिएका छन् । जसले मन्त्रालयको काममा व्यवधान खडा गरेको स्वयम् मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

ओली सरकारका पहिलो श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले तुलनात्मका रुपमा गतिलो कामको थालनी गरेका भए पनि त्यसपछिका मन्त्रीहरुले सिन्को भाँचेनन् । विष्ट पछाडि मन्त्रालय सम्हालेका रामेश्वर राय यादव, गौरीशंकर चौधरी र बिमल श्रीवास्तवले श्रमिक वर्गका लागि कुनै गतिलो काम गरेनन् । छोटो समय मन्त्री बनेका उनीहरुमा ओलीको मन्त्री बर्खास्तीको पुनरावृत्ति सहुनको विकल्प थिएन । फलस्वरुपः मन्त्री बनेको १३ महिनामा यादवले राजीनामा दिए । चौधरीले झण्डै चार महिना र श्रीवास्तवले पुगनपुग १ महिना मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाए ।

राजनीतिक तथा संवैधानिक संक्रमणकाबीच मन्त्री बनेका चौधरी र श्रीवास्तवले श्रमिकका पक्षमा सुधारको थालनी गरेको कुनै गुन्जायस दिन सकेनन् । गत पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्री बनेका चौधरीले पदवहाली गरेकै दिन आफूले काम गर्न नसकेर जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै लाचारी प्रस्तुत गरेका थिए ।

विष्टको बर्खास्तीसँगै श्रममन्त्री बनेका रामेश्वर राय यादवले झण्डै १३ महिनाका अवधिमा झण्डा हल्लाउने बाहेक श्रमजीवि जनताको पक्षमा सिन्कोसमेत भाँचेनन् ।

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्ने, बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई छनोटको विषय बनाउनुपर्ने, श्रम सम्बन्धलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने, श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेका श्रमिकका आधारभूत विषयलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री विष्टले नीतिगत तथा संरचनात्मक रुपमा ठूलो फड्को मारेका थिए । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यस्थित बनाउन म्यानपावर कम्पनीलाई मर्ज गरेर नियमनको दायरामा समेट्ने, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने, सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै सम्पूर्ण सेवा लिन सक्ने गरी प्रणालीको विकास गर्ने, श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना उनै विष्टले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन दिनरात नभनी खटिइएका थिए । बेरोजगार, वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा आम श्रमिकको पक्षमा दिलोज्यान लागेर खटिँदा उल्टो प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई २०७६ मंसिरमा पुरस्कारस्वरुप बर्खास्त गरे ।

विष्टको बर्खास्तीसँगै श्रममन्त्री बनेका रामेश्वर राय यादवले झण्डै १३ महिनाका अवधिमा झण्डा हल्लाउने बाहेक श्रमजीवि जनताको पक्षमा सिन्कोसमेत भाँचेनन् । कोभिड– १९ ले स्वदेशमै रोजगारी गुमाएर सडकमा पुगेका श्रमिक, खान नपाएर हजारौँ किलोमिटर खाली खुट्टा पैदल गाउँ फर्कन बाध्य श्रमिक तथा विदेशी भूमिमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने प्रतिक्षामा रहेका श्रमिकलाई चोट पुर्याउने काम मात्र गरे । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारमा श्रन्त्री यादव बेखबर बने । कोभिडका कारण देशभित्र र बाहिर रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई रोजगारी दिलाउन उनी असक्षम सावित भए ।

ढिलै भएपनि ओलीको अस्थिरताको यात्रामा सर्वोच्च अदालते ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ । ओली पदच्यूत भएपछि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न देउवा आइपुुगेका छन् । देउवाको सत्तारोहणको अवधि छोटो भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्थिरताको सन्देश दिन्छन् कि दिँदैन् हेर्न बाँकी छ । देउवाले सत्ता सम्हालेको एक साता बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

देउवाले कस्ता श्रममन्त्री नियुक्त गर्छन्, उनले कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछन्, मन्त्रालय हाँक्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रालयको जिम्मा लगाउँछन् कि लगाउँदैन् ? न फेरि ओलीकै नियति दोहोर्याउँछन् ? बाँकी रहेको डेढ वर्षे कार्यकालमा कति मन्त्रि फेर्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ ? तर देउवालाई ओलीको नियति दोहोर्याउने छुुट छैन् ।