काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको वर्हिगमनसँगै झापाको कमल गाउँपालिका -५ स्थित आदिवासी रंगशालाको निर्माणका लागि स्थानीय सरोकारवालाहरूले फेरि पहल थालेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन रंगशाला नामकरण विवादका कारण वर्षोदेखि अलपत्र परेको थियो।

ओली नेतृत्वको सरकारले निर्माणाधीन आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशाला नामाकरण गरेपछि विवाद बढेको थियो । ओली सरकारको बहिर्गमन सँगै सरोकारवालाहरू पुनः निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन एकजुट भएका छन्।

ओली सरकारबाट हट्ने वित्तिकै आदीवासी जनजाती रंगशाला कै नाममा निर्माण कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने पक्षमा रहेका हरुको सर्बदलिय मोर्चा एबम आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानको एक प्रतिनिधिमण्डल यतिवेला काठमाडौंमा छ । काठमाडौं आएर उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा , जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब लगायत नेतालाई भेटेर मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको माओवादी केन्द्रका झापाका नेता युबराज दाहाल ले जानकारी दिए ।
भेटमा टोलीले आदिवासी रंगशालाको भोगाधिकार तथा बजेट विनियोजन गर्न माग राखेका छन् ।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्माले आदिवासी रंगशालाको योजना पूरा गराउन सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता जनाएको प्रदेश १ का सदस्य झलक सिंह दर्लामीले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्वमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी, कांग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापा, कांग्रेसकी संघीय सांसद महेन्द्रकुमारी सुब्बा, माओवादी केन्द्रका १ नम्बर प्रदेशका संसद झलकसिंह दर्लामी, माओवादी झापा जिल्ला सचिब मणि कुमार सम्पाङ्ग, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता खगेन्द्र माखिम, जसपा झापा जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, महासचिव लगायत सहभागी थिए ।

काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गर्नु अगाडी यो प्रतिनिधीमण्डलले झापाको मंगलबारेमा स्थानीय सरोकारवाला तथा राजनीनितदलहरुसंग अन्तरक्रिया समेत गरेको थियो ।

करिब ११ वर्षअघि २०६७ सालमा कमलको पाडाजुँगीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने भन्दै ९०० भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको चिहान भत्काइएको थियो। आदिवासी जनजातिको समाधिस्थल भत्काए बापत राज्यले रंगशालाको नाम आदिवासी रंगशाला राख्ने स्थानीयसँग सहमति गरेका थिए। तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी ९हालका राष्ट्रपति०ले आदिवासी रंगशालाको २०६७ वैशाखमा शिलान्यास गरेकी थिइन्।

रंगशालाको शिलान्यास भएपछि सरकारले केही वर्ष बजेट विनियोजन गर्‍यो र रंगशाला सम्याउने, घेराबार लगाउने र प्याराफिटको निर्माणको काम गरेको थियो । २०७२ सालको बजेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबमा रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यसपछि राज्यले आदिवासी जनजातिमाथि घात गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिए। विरोधका कारण प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्टिए पनि निर्माण कार्य अघि बढेको थिएन ।

नामकरण विवादपछि ओलीले दमक नगरपालिका-३ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वनको जंगल फडानी गरी मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने प्रक्रिया अघि बढाए। विकासको नाममा भएका वन सम्पदा मास्न नहुने भन्दै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै नेकपा (माओबादि केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले ओलीको बहुजाति, बहुसास्कृतिक, बहुभाषिक र बिबिधता युक्त सामाजिक बनोट लाइ हेर्ने दृष्टिकोण मै समस्या रहेकोले नियतबस अवरोध उत्पन्न गरेको वताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने आदीवासी जनजाति रंगशालाकै नाममा रंगशाला निर्माणमा सरकार प्रतिवद्द रह्ने वताएका थिए ।