काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि आउने मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकको मर्जरलाई प्राथमिकता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने आमसाचो रहेको छ । उद्योगी व्यवसायी, बैंकरर्सलगायतले केन्द्रीय बैंकलाई निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउन सुझाव दिइरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समय लगानीयोग्य पूँजी कम हुनुको कारण हकप्रद शेयरबाट पूँजी वृद्धि गर्न दिँदा पनि वित्तीय संस्था उल्लेख्य मात्रामा नघटेकाले मर्जर तथा प्राप्तिको नीतिलाई कडाई गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्ने अर्थजानकार नवराज गौतम बताउँछन् ।

उनले भने, ‘पहिला धेरै बैंकहरु खुल्न दिएको राष्ट्र बैंकले हो, नियन्त्रणमा लिन मर्जरको विकल्प छैन, ठूला बैंक एक पार्नेसँगै ब्याजमा कमी हुनुपर्ने नीति आउनुपर्छ ।’

‘ऋण लिने र पैसा जम्मा गर्ने व्याजमा आकाश पातल जस्तै देखिएकाले निक्षेप संकलनमा १ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहमा २ प्रतिशत मात्र ब्याज कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ’ उनले थपे ।

सरकारको लगानी रहेको ३ ठूला बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई एक बनाए निजी बैंकलाई स्वतः दबाब पर्ने गौतमको भनाइ छ ।

त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत ‘बिग मर्जर’का लागि कम्मर कसेका पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवि नेपालले २०७१ चैत्र ५ मा पद सम्हाल्दा सपना ठूलो देखेका थिए । उनकै पालामा जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक मर्ज भएको थियो । त्यसको सिको गर्दै इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकबीच पनि सम्झौता भएको छ ।

आफूले पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा ठूला बैंक मर्जरमा तयार भएर आउने बुँदा तयार पारेको पूर्वगर्भनर नेपालले बताए । उनले भने, ‘मर्जरमा जान २२ वटा बैंक इच्छुक भएर राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थिए, तर जोडी खोज्ने जिम्मा लिन सकेनन्, उनीहरु म र ऊ एक हुन्छौं भनेर केन्द्रीय बैंक जानुपर्छ, जसले गर्दा समस्या समाधान हुन्छ ।’

पूर्वगर्भनर नेपालले थपे, ‘चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँबाट मेरो कार्यकालको अन्तिम समय ८ अर्ब पुगेको थियो, त्यस्तै विकास बैंक घटेका हुन् ।’

पूर्वगर्भनरहरुले अख्तियार गरेको नीतिलाई वर्तमान गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । उनले भने ,‘कसले के गर्यो ? त्यसलाई पच्छाउनेभन्दा पनि विकास, सहज र समस्या न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकको लक्ष्य, योजना र कार्य हुन्छ, जुन समयानुसार परिवर्तन हुन्छ, यसमा त्यो गलत, म राम्रो भन्ने होइन ।’

ठूला बैंक गाभिने योजनालाई मौद्रिक नीतिले के भन्ने होला ? भनेर सोध्दा उनले भने, ‘परीक्षा दिँदा कस्तो र कुन प्रश्न भनेर सोधेजस्तो भयो, छिट्टै आउँछ थाहा हुन्छ ।’

गतआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मर्जर भन्ने शब्द भएपनि कार्यान्वयनमा हुन नसकेको आरोप छ ।