गत अप्रिलमा अफगानिस्तानमा सन् २००१ मा हवाई हमलाको घोषणा गरिएको ह्वाइट हाउसको कक्षबाट राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका थिए, – ‘यो अमेरिकाको सबैभन्दा लामो युद्ध अन्त्य गर्ने बेला हो ।’ अमेरिकाले सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा करिब ३ हजारको मृत्यु हुने गरी भएको अल कायदाको आतंकवादी हमलाको २० वर्ष पूरा भएको वार्षिकी पारेर अमेरिकी सेना फिर्ता गरिदैछ।

जर्ज डब्लु बुसको पालादेखि सुरु भएको अफगान युद्धको नेतृत्व गर्ने जो बाइडेन चौथो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् । २००१ को डिसेम्बरमा अमेरिकाको नेतृत्वमा नेटो आबद्ध सेनाले अफगानिस्तानको बगरम विमानस्थललाई आधार बनाएर सैन्य शिविर खडा गर्दै अफगानिस्तानमा हमला सुरु गरेका थिए । केही समयअघिमात्रै सो शिविर अमेरिकी सेनाले अफगान सुरक्षा फौजलाई हस्तान्तरण गरेको छ। अमेरिकी सेनाले यो विमानस्थल छाडेसँगै अमेरिकाले ठूलो संख्यामा अमेरिकी सेना फर्काइसकेको अनुमान गरिएको छ ।

यही विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर सोभियत संघले अफगानिस्तानमा हमला गरेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा नै अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने घोषणा भए पनि उनले त्यो कार्यलाई पूर्णता दिन पाएनन् र वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन सेना फिर्ता गरेर अफगानिस्तानलाई अन्य सहयोग भने जारी राख्ने पक्षमा छन्। तर अमेरिकी सेना हट्ने दिन नजिकिदै गर्दा तालिबानको कब्जा बढ्दै गएको छ ।

तालिबानको बढ्दो दबदबा

अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै अफगानिस्तानमा तालिबानको दबदबा बढेको छ । अफगानिस्तानको सुरक्षाको जिम्मा लिएको अफगानी सेना तालिबानसँगका धेरै मोर्चामा पछि हट्न बाध्य भइरहेको छ । पछिल्लो दुई सातामा तालिबानले ताजकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा कब्जा जमाउदा अफगानी सेना ताजकिस्तानमा शरण लिन पुगेको छ । पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको अफगान प्रहरी चौकी कब्जामा लिदै दक्षिणी कान्धार प्रान्तमा डूरन्ड लाइनस्थित स्पिन बोल्डक, जिल्ला, स्थानीय बजार र व्यापारिक मार्गमा कब्जा जमाएको छ।

पूर्वी अफगानिस्तानमा तोखरम पनि स्पिन बोल्डक–चमन रुट पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको व्यापार र परिवहनका लागि सबैभन्दा व्यस्त मार्गमध्ये एक हो । अफगान सरकारको तथ्यांक अनुसार रहेक दिन यो बोर्डर चौकी भएर ९ सय ट्रक आवतजावत गर्छन्। यो क्षेत्रमा तालिबानले कब्जा जारी राखेमा यो उनीहरुका लागि प्रतीकात्मक र रणनीतिक रुपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसबाट सीमा शुल्कबाट आउने राजश्व सिधै तालिबानको हातमा पुग्नेछ । वर्षौदेखि तालिबानले आफ्नो आधार क्षेत्रका रुपमा लिएका पाकिस्तानी क्षेत्रमा समेत तालिबानको सहज पहुँच हुनेछ।

यस्तै तालिबानले तुर्कमेनिस्तानको सीमा क्षेत्रमा रहेको तोरघुन्डी शहर र इरानसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको इस्लाम कलामा कब्जा जमाएको छ । यो क्षेत्र इरान र अफगानिस्तानको व्यापार केन्द्र पनि हो । सरकारले यहाँबाट हरेक महिना २ करोड डलर बराबर राजश्व उठाउने गर्छ । यस्तै तोरघुन्डी शहर तुर्कमेनिस्तान र अफगानिस्तानको व्यापारिक केन्द्र हो । इरानसँगको सीमा क्षेत्रको अर्को शहरमा पनि कब्जा जमाइसकेकोछ ।

रणनीतिक क्षेत्रमाथि तालिबानको कब्जा

तालिबानले सीमा क्षेत्रमा रहेका अफगान चौकी र त्यस आसपासका शहरहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिने क्रम तीव्र पारेको छ । तालिबानको रणनीति भने अफगानिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा पहिले कब्जा जमाउने, छिमेकीसँगको स्थलमार्ग कब्जा गर्ने र राजश्व समेत उठाएर अफगान सरकारलाई कमजोर बनाउनु रहेको देखिन्छ ।

तालिबानले हालसम्म अफगानिस्तानको ८५ प्रतिशत भूभागमा कब्जा जमाएको बताएको छ । जसलाई सरकारले लगातार खण्डन गर्दै आएको छ । त्यसैले अफगानिस्तानको कति क्षेत्रमा तालिबानको कब्जा भयो भनेर स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि गर्न नसकिए पनि त्यहाँको करिब एक तिहाई भन्दा बढी क्षेत्र र सीमा क्षेत्रका केही आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक रुपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका क्षेत्रमा तालिबानले कब्जा गरिसकेको छ । हालै अफगानिस्तानमा हमलाको निर्णय गर्ने पूर्व राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सेना फिर्ताको निर्णयको परिणाम निकै नराम्रो हुनसक्ने भन्दै तालिबानका अघि अफगान सुरक्षाफौज टिक्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । हालैमात्र तालिबानले आफूहरुले चाहेमा दुई सातामै अफगानिस्तानमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने दाबी गरेको थियो ।

युद्ध रोक्न लडाकु छाड्नुपर्ने शर्त
तालिबानले निरन्तर कब्जा गर्न थालेपछि अफगानिस्तान सरकारले युद्धविरामको प्रस्ताव गरेको छ । तर अफगान सरकारका मध्यस्थकर्ता नादेर नादरीका अनुसार तालिबानले ३ महिना युद्धविरामका लागि आफ्ना ७ हजार लडाकु छाड्नुपर्ने शर्त राखेका छन् । यस्तै तालिबानले संयुक्त राष्ट्रसंघको कालो सूचीबाट नाम हटाउनुपर्ने समेत माग राखेको छ । गत वर्षमात्रै तालिबानका ५ हजार लडाकू रिहा गरिएको थियो र उनीहरु युद्धमा फर्किएको अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकासँग आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै चरपन्थी संगठनलाई गतिविधि गर्न नदिन तालिबानले सहमति जनाएको थियो । त्यसैको बदलामा अमेरिका र नेटो सेनाले अफगानिस्तान छाडिरहेका छन् । अमेरिकाले तालिबान र अफगान सरकारसँग अलग अलग व्यवहार गरिरहेको । तालिबानले आफ्नो संघर्ष रोक्न सहमति जनाएको छैन । सोही कारण अफगानिस्तान निरन्तर हिंसाको मार्गमा छ । विदेशी सेना फिर्ता भएसँगै तालिबानले अफगानिस्तानमा ठूलो क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरेको छ ।

अमेरिकाले तालिबान र अलकायदाविरुद्धको युद्धमा पूर्ण जित हासिल गर्न नसकेपछि अन्ततः अफगानिस्तान पुनः द्वन्द्वमा फसेको छ । सोभियत सेना र घरेलु लडाकूसँग लड्दै अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको तालिबा निरन्तरको युद्धसँगै एक खतरनाक सैन्य संगठनमा रुपान्तरित भएको छ । अलकायदा, इस्लामिक स्टेट आईएस जस्ता लडाकुको समेत उपस्थितिले गर्दा आगामी दिनमा ठूलो सुरक्षा चुनौती निम्तने देखिएको छ ।

रणनीतिक रुपमा सशक्त तालिबान
११ सेप्टेम्बरको आक्रमणमा करिब तीन हजार अमेरिकीले ज्यान गुमाए । हमलाका मुख्य योजनाकार मानिएका अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई संरक्षण दिएको र अमेरिकालाई हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको आरोपमा अमेरिकाले तालिबानको शासन रहेको अफगानिस्तानमा हमला गरेको करिब दुई महिनामा तालिबान शासन ढल्यो । तर लागुऔषधको व्यापार, खानी र करबाट तालिबानले करोडौं डलर कमाए र फेरि संगठित बनेर अफगानिस्तानमा विदेशी गठबन्धन सेना र अफगानिस्तान सरकारविरुद्ध गतिविधि तीव्र पारे ।

सन् १९७० को दशकमा सोभियत सेना त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारलाई समर्थन गर्न आएको थियो । सन् १९८९ मा सोभियत सेना फर्किए पनि युद्ध समाप्त भएन । सोही समयमा नै तालिबान शक्तिशाली संगठनका रुपमा उदाएको हो । सन् १९९० को दशकमा उत्तरी पाकिस्तान र दक्षिण–पश्चिम अफगानिस्तानको सीमा क्षेत्रमा प्रभाव जमाएको तालिबानले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र अफगानिस्तानको सुरक्षामा सुधार गर्ने वाचा गरे ।

तालिबानले अफगानिस्तानमा छिट्टै आफ्नो प्रभाव जमाउँदै हत्या, चोरी वा व्यभिचारी जस्ता दोषीलाई सार्वजनिक मृत्युदण्ड लागू गरे । पुरुषले दाह्री पाल्नुपर्ने, महिलाले शरीर र अनुहार छोपिनेगरी बुर्का लगाउनुपर्ने, १० वर्षमाथिका बालिकाले विद्यालय जान नपाउने जस्ता नियम लगाए र टेलिभिजन, सिनेमा, संगीतमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।

तालिबानले हालै आफ्नो प्रभाव बढेसँगै यी आदेश पुनः जारी गरेको छ । तालिबान रणनीतिक रुपमा नेटो सेनाको हमलाका समयमा पछि हटेर विदेशी सेना फर्किन थालेसँगै पुनः गतिविधि तीव्र पार्न थालेका छन् । सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय सेनाहरुले सैन्य अभियान अन्त्य गरे र अफगानी सेनालाई तालिबानसँग लड्न छाडिदिए । त्यसयता तालिबान लगातार सशक्त बन्दै आएको छ । सन् २०१८ मा भएको एक अध्ययनअनुसार ७० प्रतिशत भूभागमा तालिबान खुला रुपमा सक्रिय थिए ।

अफगान युद्धमा भएको क्षति

अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहेको तालिबान सरकारले अलकायदालाई आश्रय दिएको भन्दै तालिबान र अलकायदालाई समाप्त पार्ने रणनीति सहित अफगानिस्तानमा हमला गरेको थियो । अमेरिकी सेनाको हमलापछि तालिबान र अलगकायदा कमजोर बनेका थिए । तालिबान सत्ता अन्त्य भयो भने पाकिस्तानको एबोटाबादमा लुकेर बसेको अवस्थामा अलकायदाका प्रमुख ओसामा बिन लादेन २ मे, २०११ मा अमेरिकी सेनाको कमाण्डो आक्रमणमा मारिए।

अफगान युद्धको २० वर्षमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । अफगान युद्धका क्रममा अमेरिकाका २ हजार ४ सयभन्दा बढी सैनिक मारिए भने २० हजार भन्दा बढी घाइते भए। बेलायतका ४५६, क्यानडाका १५९, फ्रान्सका ८९, जर्मनीका ५७, इटालीका ५३ र अन्य गठबन्धन देशका ३२१ सैनिक मारिएका छन् । तर यो युद्धमा सबैभन्दा बढी अफगानी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए। अफगान सेनाका ६५ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने १ लाख ११ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको मृत्यु भएको केही अध्ययनले देखाएको छ । तर यो विवरण सन् २००९ यता राष्ट्रसंघले विवरण राख्न थालेदेखिको हो । त्यसैले अमेरिकाले सन् २००१ मा हमला गरेपछिका केही वर्षको भीषण युद्धमा यो भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् ।

अफगान युद्धमा खर्बौं डलर खर्च गरेको अमेरिकाले अलकायदाको हमलाबाट भन्दा ठूलो मूल्य चुकाएको छ । सुरुवाती चरणमा तालिबानमाथि हाबी भएपनि समय क्रमसँगै तालिबानको प्रभाव बढ्दै गएको छ । जसका कारण अमेरिकासँग अनन्तकालसम्म युद्ध गर्ने वा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता गरी सोही सम्झौताका आधारमा सेना फिर्ता लैजाने निर्णय गरेको हो । यसबाट अमेरिका अफगानिस्तानमा युद्ध जितेर नभई सम्झौताबाट बाहिरिन लागेको छ। तालिबानको बढ्दो प्रभावसँगै अफगानिस्तान पुनः गृहयुद्धको बाटोतिर मोडिएको छ ।