काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै छ । तर, क्रियाशील सदस्यता वितरणको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । जसका कारण कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएको समयमै हुनेमा पार्टीकै शीर्ष नेताहरूबीच आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न पार्टीले समिति गठन गरी काम गरिरहेको छ । उक्त समितिलाई थप गरिएकोे समय सीमा असार मसान्तको अन्तिम दिन बिहीबारबाट सकिएकाे छ । तर अझै आधा दर्जन जिल्लाको विवाद कायमै रहँदा समस्या जटिल बनेको हो ।

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य कल्याण गुरुङका अनुसार समितिले तीन जिल्लाको समस्या नसुल्झाए पनि अन्य काम सकिसकेको छ । सप्तरी, सिरहा र बाराका सबै क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यको समस्या बाँकी छ । तर, समिति सदस्य गुरुङले बाराको समस्या सकिएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘बाराको सबै क्षेत्रमा काम सकियो, ३ जिल्लाको समस्या सल्टिएको छैन ।”

क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले ३ जिल्लाबाहेक अन्यत्र समस्या नरहेको बताइरहे पनि इन्ट्रीमा खटिएका कर्मचारीहरूले रौतहट १ र २ नम्बर क्षेत्र, सर्लाहीको ३ र ४, सिन्धुपाल्चोक, प्युठानको समस्या नसुल्झिएको बताएका छन् ।

ती जिल्लाका समस्यालाई साँझसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नभए पनि जिल्लाका विषयमा शीर्ष नेताहरू पठाउने तयारी गरिएका समितिका अर्का एक सदस्यले बताए । क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेलका अनुसार क्रियाशील सदस्यता विवादले देशभरिका ७१ वडामा सदस्य वितरण हुन सकेको छैन ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “जसरी मानिसलाई बाँच्नका लागि अन्न पानीको आवश्यकता पर्छ, त्यसरी नै कांग्रेसको अस्तित्व जोगाउन महाधिवेशनको आवश्यक हुन्छ ।”

उनका अनुसार कांग्रेसको महाधिवेशन भदौमा अनिवार्य हुनै पर्छ । जस्तो विपरीत अवस्था आए पनि त्यसको समाधान गरेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउनु पर्छ । उनले भने, “यदि, त्यो समयमा महाधिवेशन भएन भने कांग्रेसको वैधानिक अस्तित्व नै संकटमा पर्छ ।”

यता, बारा र धनुषा जिल्लाका पार्टी कार्यकर्ताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । पार्टी कार्यलयमा कार्यकर्ता धर्नामा बस्दासमेत त्यो स्वभाविक नभएको छानविन समितिको प्रतिक्रिया दिएको छ । केन्द्रकै नेताहरू महाधिवेशनप्रति अडिग हुन नसकेपछि जिल्ला तहमा त्यसको स्वभाविक असर देखिएको छ । जसको परिणामत वडा तहको अधिवेशन आउन १२ दिन बाँकी रहँदा पार्टी गतिशील हुन सकेको छैन ।मुख्यतः अधिवेशनको काम अघि बढाउन समय सीमा पाएका तल्ला समितिका प्रत्यासी र सरोकारवालामा उत्साहित देखिदैनन् ।

यसैगरी, अहिले नियमित १४ औँ महाधिवेशन नगरी सहमतिमा पदाधिकारीको भागबण्डा गरेर देउवालाई थप समय सभापतिको रुपमा कायम राख्ने बहस चलिरहेको छ । र, त्यसकै अन्योल देशभरका नेता र कार्यकर्तामा देखा परेको छ ।

सीमित केन्द्रीय नेताहरूबाहेक धेरैजसो सहमत रहेको स्रोत बताउँछ । अर्को कोरोनाका कारण भौतिक रुपमा महाधिवेशन व्यवस्थापन गर्न कांग्रेसलाई सहज छैन । कोरोनाका कारण तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकिने हुँदा निर्वाचन आयोगमा निवेदन हाल्ने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।

महाधिवेशन गर्ने कि सरकार विस्तार गर्ने ? कांग्रेसभित्र छलफल चलिरहेको छ । देशभर बाढी पहिरोजस्ता प्रकोपका कारण सबै वडा, क्षेत्र र जिल्लामा महाधिवेशन गर्न सहज नहुने आँकलन कांग्रेस नेताहरूको रहेको छ ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन अनिवार्य गर्नु पर्ने छ । संविधानमा राजनीतिक दलले हरेक प्रदेश र संघका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । विशेष कारणले महाधिवेशन हुन नसके बढीमा ६ महिना थप्न सकिने सुविधा कांग्रेसको विधानमा छ । महाधिवेशन हुन पूर्व ६ महिना अगावै क्रियाशील सदस्यताको विवरण टुंगाउनु पर्ने समेत विधानमा उल्लेख छ ।

यदि, उक्त समयभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेमा थप ६ महिना समयावधि बढाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । कांग्रेसले पाएको उक्त समयवधि आगामी भदौमा सकिँदैछ । भदौभित्र महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीको वैधतामाथि थप संकट निम्तिने देखिन्छ । जसको दबाब कांग्रेसलाई छ । पार्टीको आगामी महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने तय गरिएको छ ।