बिहीबार, वैशाख १३, २०८१

फैसलापछि तरंगित एमाले

बालुवाटारकाे निष्कर्ष-सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु कल्पना बाहिरकाे प्रयास

सर्वाेच्चकाे फैसला मानेर जनतामा जाने एमाले ओली पक्षकाे निर्णय, थप धारणा बनाउन भाेलि पुनः स्थायी कमिटी बैठक बस्ने

मेरोन्यूज २०७८ असार २८ गते १९:१०

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारकाे निर्णय बदर र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भनि सर्वाेच्च अदालतबाट परमादेश आएपछि बालुवाटारमा बसेकाे नेकपा (एमाले)काे ओली पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु कल्पना बाहिरकाे प्रयास भएकाे निष्कर्ष निकालेकाे छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आजकाे फैसलाबाट सरकार बनाउने ठाउँ खाेज्न संसद् नभएर अन्तै जानुपर्ने अवस्था आएकाे बताए ।

बैठकपछि प्रवक्ता ज्ञवालीले दिएकाे जानकारी

सर्वाेच्च अदालतबाट भएकाे फैसला र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा हामीले छलफल गर्याैँ । उपस्थित सबै स्थायी कमिटी सदस्यले याे फैसलाले नेपालकाे लाेकतन्त्रिक प्रणाालीकाे आधारभूत संरचनालाई निकै खल्बल्याउने काम गरेकाे छ । कुनै पनि लाेकतन्त्र शक्ति पृथ्वीकरणकाे माथि उभिएकाे हुन्छ । राज्यका तीन वटा अंगहरू विधायिका, कार्यपालिका र न्यापालिकाबीचकाे सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लाेकतन्त्रिक प्रणाली दीगाे र टिकाउ हुन सक्छ । तर आजकाे फैसलाले त्याे शक्ति सन्तुलनका पिलरलाई हल्याइदिने काम गरेकाे छ । दाेस्राे हामीकाेमा सरकार बनाउने आफ्नै विशेषता छन् । संसदमा उपस्थित दलहरूले आफ्ना सामर्थ्यका आधारमा सरकार बनाउँछन् । सरकार बनाउने पक्रिया शुरू गर्छन् त्याे सम्माननीय राष्ट्रपति संस्थाबाट विधिवत् घाेषणा हुन्छ । तर आजकाे फैसलाबाट सरकार बनाउने ठाउँ खाेज्न अन्तै जानुपर्ने भएकाे छ । सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु समान्यतयाः लाेकतन्त्रमा कल्पना बाहिरकाे प्रयास हाे, जुन आजबाट शुरू भयाे । तेस्राे गएकाे ७० वर्षदेखि हामी दलीय व्यवस्थामा रहेकाे छाैँ । दलीय स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउँदा कयाैँकाे ज्यान गएकाे छ, कयाैँ बेपत्ता भएका छन् । विशेषतः २०४६ सालपछि हामीले दलविहीन व्यवस्थालाई समाप्त पारेर दलहरू जनताका प्रतिनिधिकारूपमा उपस्थित हुने, आवधिक निर्वाचनमा जाने र जनताले पत्याएकाे दलले शासन चलाउने प्रणााली हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छाैँ । तर सर्वाेच्च अदालतकाे आजकाे फैसला, विशेषतः धारा ७६ (५) काे व्याख्या गरेकाे छ, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ३२ वर्ष अगाडि हामीले समाप्त गरेकाे निर्दलीय व्यवस्था जस्केलाबाट छिर्न थालेकाे हामीलाई आभाष भएकाे छ । सारमा याे फैसलाले हाम्राे लाेकतान्त्रिक, संसदीय प्रणाालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गरेकाे छ । त्यसका बारेमा औपचारिक दृष्टिकाेण बनाउन हामी भाेलि स्थायी कमिटीकाे बैठक बस्दैछाैँ । त्यसपछि हामी औपचारिक धारणा लिएर जनताकाे माझमा जाने छाैँ । सर्वाेच्चकाे फैसला जति नै त्रुटिपूर्ण भए पनि विधिकाे शासन पालना गर्ने पार्टी हुनाका नाताले फैसलाकाे कार्यान्वयन हामीले गर्नेछाैँ । तर यसले जुन दिशातिर मुलुककाे प्रणाालीलाई लैजान खाेजेकाे छ, हामी एकदमै चिन्तित भएका छाैँ । दृढताका साथ नेकपा (एमाले) आगामी दिनमा अघि बढ्छ ।

प्रतिक्रिया