काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक विघटित प्रतिनिधीसभा पूर्नस्थापना गदै निवेदकका माग अनुसार दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजालसले निवेदकको मागबमोजिम संसद पूर्नस्थापना गदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरेका थिए भने राष्ट्रपतिले पनि सोही समयमै प्रतिनिधीसभा विघटन गरिदिएकी थिइन् । त्यसपछि अदालतमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै माधव नेपाल समुह, जसपाको उपेन्द्र वावुराम पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १४६ सांसद अदालत पुगेका थिए ।

अदालतले यसमा सम्वैधानिक इजालस गठन गरेर असार ९ गतेवाट निरन्तर सुनुवाइृ गरेको थियो भने २१ गते आजका लागि हेर्दाहेदैंमा राखेर आज निर्णय सुनाएको हो ।

यो निर्णय सागै सर्वाेच्चले ६ ओटा फैसला गरेको छ

१) संसद पूर्नस्थापना
अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनर्लाृ असम्वैधानिक ठहर गदै पर्नूस्थापना गर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै गत पुस ५ यता दुई पटक ओलीले संसद विघटन गरेपनि दुवै विघटनलाई वदर गर्ने निर्णय अदालतले दिएको थियो । अदालतले संसदलाई पूर्नस्थापना गरिदिएको छ ।

२) देउवालाई २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु

जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६९५० अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । अर्थात फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

३) ओलीको दावी नै संविधानसम्वत भएन
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार वनेको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नलिई धारा ७६(५) अनुसारको सरकारको दावी गर्नु नै संविधानसम्मत नभएको पनि वताएको छ ।
संविधानको धारा ७५९४० को प्रक्रियामा नगएकाले केपी शर्मा ओलीले ७५(५) अनुसार गरेको दाबी संविधानसम्वत भएन, अदालतले भनेको छ।

४) संसद वैठक साउन ३ गते बोलाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन ३ गते बोलाउन आदेश पनि दिएको छ । अदालतले साउन ३ गते ५ बजेभित्र पूर्नस्थापित संसदको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । यस अगाडी पनि पहिलो पटक संसद पूर्नस्थापित हुदा पनि सर्वाेचचले मिति नै तोकेर संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो । यसपटक पनि उसले ७ दिनभित्र अर्थात साउन ३ गते ५ वजेभित्र पूर्नस्थापित संसदको अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको हो ।

५) देउवालाई समर्थन गरेका सांसदलाई कारवाही नगर्नु
सर्वोच्चले कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार समर्थन गरेका कुनै पनि सांसदलाई कारवाही गर्न पनि परमादेश दिएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अलावा एमालेका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षीय प्रतिनिधि सभाका २३ सदस्यले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। एमालेले नेपाल समुहलाई कारवाही गर्न सक्ने आशंका गरिएका वेला माधव नेपाल लगायतका नेतालाई कारवाही नगर्न पनि परमादेश दिएको हो ।

६) संविधानको धारा ७६(५) को ब्याख्या : दलको ह्वीप लाग्दैन

संविधानको धारा ७६९५० मा दलको ह्वीप लाग्ने -नलाग्ने विषय यसपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा निक्कै जोडवलका साथ उठेको थियो । ओलीले संविधानको धारा ७६९५० मा दलको ह्वीप लाग्ने तर्क गरेका थिए । कांग्रेस, माओवादीले यो धारामा दलको ह्वीप नलाग्ने वताउँदै आएका थिए । यसमा पनि सर्वाेच्चले ब्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।