काठमाडौं । सत्तारुढ दल एमालेमा चरमोत्कर्षमा पुगेको विवाद मिलाउन भन्दै आइतबार राति कार्यदलस्तरमा १० बुँदे सहमति भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा के फैसला आउँला भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

पक्ष विपक्षको बहस सकिएको र फैसला सुनाउने मिति आज तोकिएको सन्दर्भमा भएको भनिएको १० बुँदे सहमतिबारे सबैभन्दा बढी चासो र चिन्ता नेपाली कांग्रेसमा छ ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरेकी थिइन् ।

सरकार निर्माणको सम्भावना हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

७ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका थिए । त्यो निवेदन विश्वासयोग्य नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन गरिदिएकी थिइन् ।

फैसला सुनाउने मिति तोकिएको अघिल्लो दिन एमालेमा कार्यदलस्तरमा भएको भनिएको सहमति पछि अदालतको फैसलाबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया त दिइएको छैन । तर, नेताहरुले सहमतिले तरलता निम्त्याउने बताएका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवा निकट नेता एनपी साउदले सहमतिले फैसला प्रभावित गर्ने/नगर्ने अदालतको कुरा भएको बताए ।

उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको विकल्पमा ‘भाइबल अल्टरनेट’ छ । हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ भन्ने विकल्प प्रस्तुत गरेर प्रयोग हुने दफा हो ७६ (५) । अन्तिम झिल्कोबाट वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने सम्भावना छ । त्यो सम्भावना यसरी छ भनेर हामीले विश्वासको मत प्राप्त हुने कुराको विश्वास दिलाउन हस्ताक्षर बुझाएका हौं । सांसदहरुले सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ । निर्णय प्रभावित हुने/नहुने अदालतको कुरा हो ।’

साउदले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको कोसिसमा भएको यो सहमतिले केही ‘डाइल्यूट’ गरेको बताए ।