बुधबार, असोज १३, २०७८

अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षरमा ओली–नेपाल पक्षका आ–आफ्नै तर्क

माधव नेपाल भन्छन्ः अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन । तर विष्णु पौडेल भन्छन्, हस्ताक्षर स्वतः निष्क्रिय भइसक्यो

मेरोन्यूज २०७८ असार २८ गते ९:३४

काठमाडौं । नेकपा एमालेको घर झगडा मिलाउन गठन गरिएको कार्यदलले १० वुँदे सहमति गरेपछि त्यसको ब्याख्याका सन्दर्भमा फरक दृष्टिकोण देखिन थालेको छ ।

Advertisement

नेपाल समुहका कार्यादल सदस्यहरुले गरेको सहमतिलाई नेपाल स्वंमले आशंकाका दृष्टिले हेरेपछि विवाद सम्पूर्ण रुपमा छिनोफानो हुनेमा शंका उब्जिएको छ ।

खासगरी सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षर गर्न पुगेका एमालेका २३ सांसदको हस्ताक्षरका सन्दर्भमा अहिले फेरि किचलो शुरु भएको हो । ओली पक्षले अब कार्यदल तहमा भएको १० वुँदे सहमतिसँगै अदालतमा रहेको एमाले नेताहरुको हस्ताक्षर स्वतः निष्क्रिय भएको टिप्पणी गरेको छ ।

कार्यदलमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्षका नेताहरुले यस विषयमा सहमतिपत्रमै स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको थप व्याख्या आवश्यक नै नरहेको भन्दै टिप्पणी दिन हिचकिचाईरहेको छ । तर, नेपालले भने अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता नुहने भन्दै अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी हुने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् ।

ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अदालतमा अब देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाउनेमा १२३ सांसद मात्र रहेको र एमाले एकठाउँमा एकढिक्का भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी एमालेका नेपालपक्षका २३ सहित १४६ सांसदले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सो विषयमा सर्वोच्चले सम्भवत आजै निर्णय दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अदालतले सुनुवाई सकेर निर्णयको तयारी गरिरहेका बेला ओली पक्षले एमाले एकढिक्का रहेको र अदालतमा रहेको एमालेकै २३ सांसदको हस्ताक्षर निष्किय रहेको सन्देश दिन खोजिरहेको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सर्वोच्चमा रहेको नेपाल पक्षका २३ सांसदको हस्ताक्षर पनि अब सहमतिसँगै निष्क्रिय रहेको बताएका छन् ।

‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनमा अब उहाँहरू (नेपाल पक्षीय निवर्तमान सांसद) ले गरेको हस्ताक्षर प्रयोग हुन सक्दैन, त्यो सर्वोच्चमा बुझाइएको हस्ताक्षर स्वतः निष्क्रिय भएको छ,’ पौडेलले भने ।

तर नेपालले भने ओली पक्षले गर्न थालेको त्यस्तो व्याख्याप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मेरो सहमति विना कसरी सहमति हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

ओलीका प्रेस सल्लाहकारप्रति लक्षित गरेर उनले सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी हुने निर्णय आफुलाई मन्जुरी नभएको बताएका छन् ।

उनले लेखेका छन – ‘हिजो राति नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्मविपरीत छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ,’ नेपालले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानि गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा ९एमाले०का २३ जना सांसद सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’

कार्यादलले आइतबार जुटाएको १० वुँदे सहमतिको छैठौं वुँदामा ’प्रतिनिधीसभा विघटन सम्वन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्धा र सरकारका सम्वन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं सस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडी बढ्नेछौं, भनि लेखिएको छ ।

तर यसको व्याख्यामै दुई थरी मत एमालेभित्र देखिन थालेको छ ।

कार्यदलले भने आज ओली र नेपाल दुवै नेतालाई सहमति जुटेका विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि ओली र नेपालको भेट गराउने र त्यसलगत्तै स्थायी समिति बैठक बसेर त्यसलाई अनुमोदन गराउने तयारी गरिरहेको छ ।

तर अहिलेसम्म दुई नेताको भेट गराउने गरी समय मिलिनसकेको कार्यादलका एक सदस्यले बताए ।

प्रतिक्रिया