कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आवश्यकता र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि प्रदेशको क्षमता, आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतालाई मद्दत गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाइएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले बताए ।

बुधबार सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उनले विगतमा प्रदेशको आवश्यकताअनुसारको मौद्रिक नीति नआउँदा बृहत्तर आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

केन्द्रमा आएको बजेट कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग पुर्‍याउने गरेकाले प्रदेशको बजेटलाई पनि कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने, “प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा विगतमा आएन, बजेटका प्राथमिकता र लक्ष्य सम्बोधन हुने गरी प्रदेश अनुकूलको नीति आउनुपर्दछ भनेर राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएका छौं ।”

मौद्रिक नीति एकै भए पनि लगानी प्रवर्दन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जालगायतका प्राथमकिता र आवश्यकता तथा सम्भावना प्रदेशगत रूपमा फरक हुने भएकाले प्रदेशगतरूपमा छुट्टाछुट्टै खण्ड बनाएर पनि सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

राज्यको पुनःसंरचना भई प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा प्रदेशले तय गरेका समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि प्रदेशको आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको दायित्व भएको उपाध्यक्ष काफ्लेले बताए ।

कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावबाट अर्थतन्त्रको पुनःउत्थानका लागि पुनःकर्जा कार्यविधिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न समयवबद्ध तालिका निर्धारण, व्यवसायको सम्भावना र आवश्यकताका आधारमा भन्दा व्यक्तिगत चिनजान र सम्पर्कका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतमा व्यक्तिको पहुँच हुने प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नुपर्ने र साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई विशेष पुनःकर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारको छ ।

यसैगरी कोरोना महामारीको समयमा पुर्नःकर्जाको अवधि एकदेखि तीन वर्षसम्म पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । घरेलु उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय, कृषि, सार्वजनिक यातायात, निजी स्रोतबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था आदिलाई आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्जाको ब्याजमा विशेष छुटको व्यवस्था, निषेधाज्ञा अवधिको सबै प्रकारका अल्पकालीन कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी म्याद निषेधाज्ञा पूर्णरूपले समाप्त भएको तीन महिनाको लागि थप गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।

निषेधाज्ञा अविधिमा कर्जाको साँवा ब्याज समयमै भुक्तानी गर्ने व्यक्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई ब्याजको २० प्रतिशत रिवेट दिनुपर्ने, निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिलाउद्यम तथा कृषि क्षेत्रलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकताअनुसार थप २५ प्रतिशत सम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको उपाध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिए ।