काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन ११ दिन बाँकी छ । सो अवधिमा राजस्व संकलन र खर्च प्रणालीमा सुधार देखिएको छ । यद्यपि, विकासको काम शून्य रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारले लिएको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न नसके पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार देखिएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीले आर्थिक गतिविधिहरू खुम्चिएसँगै नकारात्मक असर सरकारको बजेट खर्चमा देखिएको हो ।

विश्वभर कोरोना महामारी रहेकाले द्विपक्षीय दातृ निकायहरूले सहयोग प्रदान गर्न नसक्ने र बहुपक्षीय दातृ निकायमा समेत सहयोगको प्रतिस्पर्धा बढ्ने कारणले नेपालले वैदेशिक सहायता लिन केही कठिनाई हुने आँकलन थियो ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार २१ गतेसम्मको कुल बजेट खर्च १६ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर छ । यो खर्च रकम वार्षिक विनियोजित बजेटको ७० दशमलब ३५ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

आव सकिन लाग्दा सरकारको चालु खर्च ९ खर्ब ४८ करोड ९४ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८२ दशमलब ९८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ एक खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख अर्थात ४६ दशमलब ५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८४ अर्ब ३८ करोड ७८ लाख अर्थात ४८ दशमलब ८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात् १२ प्रतिशत खर्चको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो ।

उक्त खर्चका लागि स्रोत जुटाउन राजस्वबाट १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख व्यहोर्दा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाउने चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका थिए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि नपुग हुने खुद २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने जनाएका थिए ।

यद्यपि, पुससम्म अर्थात् अर्ध वार्षिक अवस्थालाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट लक्ष्यमा केही संशोधन गरेको छ । सरकारले चालु आवको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत बजेट खर्चको अनुमान १४ खर्ब ७४ अर्बबाट घटाएर १३ खर्ब ४८ अर्ब ६८ करोड बनाएको थियो ।

महालेखाको असार २१ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनमा पनि सरकारलाई संशोधित लक्ष्यसमेत भेटाउन मुस्किल हुने देखाएको छ । उक्त संशोधित लक्ष्यअनुसार कुल खर्च अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँलाई घटाएर चालू आवमा १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने अनुमान रहेको अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जनाएका छन् ।

अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा वार्षिक लक्ष्यमा ६४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो । वार्षिक लक्ष्यहरू मात्रै हेर्दा पनि राजस्वमा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष २० प्रतिशतले सुधार आएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणले देखाएको छ ।

बजेट खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायतालाई अवलोकन गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा गत वर्षको तुलनामा सुधार आए पनि वित्तीय अनुशासन नाघेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कुनै एक आयोजनाका लागि विनियोजन भएको बजेट अपुग भएको खण्डमा अर्को आयोजनामा खर्च नहुने अवस्था देखिए रकमान्तर गर्ने प्रचलन छ ।

यो सीमित रुपमा मात्रै गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । धेरैजसो रकम सडक निर्माणमा गएको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमा धेरै बजेट गैर बजेट निकासा भएको देखिएको हो । जसमा ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर स्रोतान्तर र थप निकासाबाट ४० अर्ब रुपैयाँ गएको छ ।