काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी एकताका लागि माधव नेपाल पक्षसमक्ष राखेको ‘शर्तबन्दी’बाट पछि हटेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्तावसहित सर्वाेच्च अदालतमा पुगेर पार्टीका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्तालाई ओलीले पार्टी एकताको ‘शर्त’ बनाएका थिए ।

उनले आजै (सोमबार) साँझ ५ बजेसम्म नेपाल समूहका नेताहरूलाई अदालतमा पुगेर गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । शुक्रबार ओलीले सोमबार साँझसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी एकता नहुने भन्दै चेतावनी मात्र दिएका थिएनन्, सर्वाेच्चको फैसला आएको भोलिपल्टै पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बसेर ‘असाधारण’ निर्णय गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए ।

ओलीको चेतावनीको संकेत थियो, उनी नेपालसहितका हस्ताक्षर गर्ने नेतामाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन तयार भइसकेका छन् । तर, ओलीलाई त्यहीबेला बल्लतल्ल पार्टी बैठकमा पुगेका र पार्टी एकता गराउने जिम्मा आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले समय तोकेरै हस्ताक्षर फिर्तालाई शर्तबन्दी नबनाउन आग्रह गरेका थिए ।

तर, ओलीले त्यसलाई सुने-नसुने गरी अटेर दुई दिनको साटो थप १ दिन समय दिएर आज साँझसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन नेपाल पक्षलाई अल्टिमेटम दिएका थिए ।

ओलीले अल्टिमेटम दिँदासम्म नेपाल पक्ष ‘टसमस’ नभएपछि र उल्टै ओलीले भेट्न चाहे पनि आनाकानी गर्दै टाढिन खोजेपछि एमालेभित्रको एकतामा अब टुंगिने सम्भावना देखिएको थियो । तर, ओली पार्टीको एकताका लागि अहिले जुनसुकै हदमा लचक हुन तयार रहेकाले हस्ताक्षरकै शर्तबन्दीबाट भने पछि हटेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

ओलीले अहिले हस्ताक्षर फिर्ताको शर्तबन्दीको साटो पार्टी एकताको सन्देश दिने गरी दुवै नेताले एक हरफको खेस्रोमा भए पनि संयुक्त हस्ताक्षर गरेर वक्तव्य दिनु पर्ने नयाँ प्रस्ताव नेपाल समक्ष पठाएका छन् । ‘सक्दासम्म अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन पहल गर्ने, त्यसरी हस्ताक्षर फिर्ता गराउन सम्भव नभए दुई नेताका तर्फबाट एकताको सन्देश दिने गरी संयुक्त वक्तव्य दिएर जाने गरी माधव नेपाल समक्ष प्रस्ताव राखेर त्यसका लागि प्रयास भइरहेको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

यही रणनीतिअनुसारको प्रस्ताव आइतबार बिहान माधव नेपाल भेट्न उनकै निवास पुगेका ओली पक्षका नेताहरू विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र शंकर पोखरेलले गरेका थिए ।

‘दुई नेता (ओली र नेपाल) भेट गर्नुस्, बसेर छलफल गर्नुस्, पार्टी एकताको सन्देश दिने गरी संयुक्त वक्तव्य दिएर जानुस्’ नेपाल निवास पुगेका ओली निकटका नेताहरूले नेपालसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । तर, त्यस्तो प्रस्तावमा नेपालले मुन्टो हल्लाए पनि ठोस जवाफ नदिएको ओली पक्षका नेताहरूको भनाई छ । नेपालले ओलीसँग खास भेट्न रूची देखाएका छैनन् । उनले कार्यदल स्तरमा वक्तव्यको ड्राफ्ट बनाएर ल्याउन र त्यसपछि साथीहरूसँग सल्लाह गरेर निर्णयमा पुग्ने भन्दै फर्काइदिएका थिए ।

नेता नेपाल सर्वाेच्चको फैसलाअगाडि सकभर ओलीसँग भेट्न चाहिरहेका छैनन् । ओली पक्षलाई भने उनी निकट नेताहरूले अब अदालतमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरे पनि-नगरे पनि खास अर्थ नरहने भन्दै त्यसैलाई मात्र शर्तबन्दी बनाएर अड्किन नहुने सुझाव दिइरहेका थिए ।

अदालतले अब प्रतिनिधिसभा विघटन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको मागसहितको रिटमा सम्भवत आज सनुवाई सकिँदै छ । नभए एमिकस क्यूरीको बहस भोलिसम्ममा सकेर शुक्रबारसम्म निर्णय दिने गरी अदालत अन्तिम तयारीमा जुटिसकेको छ ।

यस्तो बेला हस्ताक्षर फिर्ता राजनीतिक सन्देशका लागि भए पनि कानुनी सन्देशका लागि अब परिपक्व नहुने निष्कर्षमा ओली पक्षकै नेताहरु पुगेका छन् । सोही कारण राजनीतिक सन्देश संयुक्त वक्तव्यबाट पनि दिन सकिने भएकाले हस्ताक्षरमै मात्र अल्झिन नहुनेमा दुवै समूहका एकता पक्षधर नेताहरूको प्रयासपछि ओली केही पछि हटेका हुन् ।

त्यही क्रममा नेता नेपाललाई प्रभावमा राख्न सक्ने र अहिलेको विवादको एउटा ‘कि फाइटर’ मानिएका उपाध्यक्ष भीम रावललाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार अबेर रातिसम्म वार्ता गरेका हुन् ।

भेट वार्ताअगाडि रावल वरिष्ठ नेता नेपालसँग परामर्शपछि बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटारमा रावलले नेपालसँगै बसेर छलफल गरेर सहमतिको खोजी गर्न सुझाएको बुझिएको छ ।

‘मसँग छलफल गरेर केही हुनेवाला छैन, एकता चाहने हो भने वरिष्ठ नेता नेपालसँग नै छलफल र सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन, नेपालसँगै छलफल गर्नुस्’ रावलले ओलीलाई सल्लाह दिएका थिए । तर, करिब तीन घण्टा लामो ओली-रावलको भेट वार्ताका थप विषयमा दुवै पक्षले केही खुलाएका छैनन् ।

रावल अहिले ओलीसँगको संवादका विषयमा बिफ्रिङ गर्नका लागि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका छन् । उनले ओलीसँगको संवाद र भएका छलफलका विषयमा नेपाललाई बिफ्रिङ गरेपछि नेपाल समूहले यसमा थप रणनीतिमा आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

संयुक्त वक्तव्यबाट नेताहरूको मिलन गराउन सकिन्छ की भनेर दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास भने आज पनि जारी छ । ओलीले दिएको यो अल्टिमेटमलाई कुनै न कुनै रुपमा सहजीकरण गराउन निर्धारित समयभित्रै संयुक्त वक्तव्य दिन सके एकता प्रयास अगाडि बढ्न सक्ने ठानेर नेताहरू गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् ।