काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका वकिल मेघराज पोखरेलबीच सवाज जवाफ भएको छ । प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धि मुद्दामा सर्वोच्च अदालको संवैधानिक इजलासमा आइतबार सुनुवा गर्दै सवाल जवाफ भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अदालतमा आएर १ सय ४६ जना सांसदको हस्ताक्षरलाई आधार मान भन्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पक्षबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई जबराले सोधे–‘अदालतले अब १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरलाई नै आधार मान भन्न मिल्छ ?

एकसय ४६ जना उपस्थित भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो, अस्ति पनि बहसमा आयो, १४६ जनाले समर्थन गरेको नेतालाई बनाउ भनेर, यो प्राक्टिस (अभ्यास) गर्दा राम्रो हुन्छ ?’

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले धारा ७६ (५) मा ह्विप लाग्ने व्यवस्था नरहेको जिकिर गरे । उनले भने–‘ संविधानमा धारा ७६ (५) मा हिृप लाग्छ भनेर लेखेको छैन । विकल्प रहेसम्म हाउस विघटन गर्न नदिने भनेर नै धारा ७६ (५) राखिएको हो ।’

फेरी अधिवक्ता पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीशले सोधे–‘त्यसपछिको परिणाम बन्दिनुस् न, फेरि पनि सरकार बनेन भने के हुन्छ, सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म होला विघटन गर्न नपाउने, बन्न नसकेको अवस्थामा त विघटन हुने हैन र ?

इजलासबाट अर्का न्यायाधीशले सोधे–‘धारा ७६ (५) मा उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भनेको छ, त्यसको अर्थ के ? (२) बमोजिम कुनै सदस्य भनेको को ? अधिवक्ता पोखरेलले ७६ (५) मा उपधारा २ बमोजिम मात्रै नभनेको उल्लेख गर्दै भने–‘७६ (३) र (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेमा र उपधारा (२) मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने शब्द पनि छ ।’

पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे–‘ उपधारा (५) को सदस्य भन्या त प्रतिनिधिसभाको सदस्य हैन रु दलले विश्वास गरेको सदस्य भनेर ७६ (२) ले त भन्या छ नि हैन ? सदस्य त सदस्य नै हो, तर, उपधारा ५ मा पनि (२) को भनेर लेख्या हुनले के हो यो भन्या क्या ?’

जवाफमा पोखरेलले भने–‘७६ (५) ले भन्न खोज्या पनि उपधारा–२ नै हो भने (५) किन राख्नुपर्यो ? यो फरक हो ।