आइतबार, असोज १०, २०७८

पार्टीद्वारा कारबाही, सर्वोच्चद्वारा पुनर्बहाली

हरि भट्ट/ काठमाडौं २०७८ असार २० गते १३:१७

पार्टी र निर्वाचन आयोगले पद मुक्त गरिदिएका जनप्रतिनिधीलाई सर्वाेच्च अदालतले धमाधम पूर्नवहाली गर्न थालेको छ । एउटा दलवाट टिकट लिएर चुनाव जितेका तर जनप्रतिनिधीको पदावधी कायम रहँदै अर्काे दलमा प्रवेश गरेका या पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेकालाई सम्वन्धित दलले कारवाही गरी पदमुक्त गराउन सक्नो कानुनी ब्यवस्था छ । तर यसरी गरिएका कारवाहीलाई सर्वाेच्चले उल्टाईदिन थालेको छ ।

Advertisement

यद्यपी, यसरी पार्टीले गरेका कारवाहीलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर तत्काललाई भने रोक्ने गरी सवैजसो अदालत पुगेका मुद्दामा निर्णय दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका चार सांसद, लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाज पार्टीका चार सांसद र गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चाका एक सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको छ । त्यसमध्ये गण्डकीका पूर्नवाहाली भएका सांसदलाई फेरि पनि दोहो¥याएर जनमोर्चाले कारवाही गरेको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरेको स्थानीय तहका १४ जनप्रतिनिधिलाई पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेको छ ।

तर माओवादीले कारवाही गरी पदमुक्त गराईदिएका विघिटन प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य भने अदालत गएका थिएनन । यी वाहेक अदालत पुगेका सवैलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमा पूर्नवाहाली गरिदिएको हो ।

पार्टीले गर्छ – कारवाही, अदालतले गरिदिन्छ – पूर्नवहाली

तथ्य १ : कर्णाली प्रदेश
गत फागुन २३ मा सर्वाेच्च अदालतले नेकपाको एकता वदर गरेर पूरानै अवस्थामा दुवै पार्टीलाई ब्यूताईदिएपछि कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परयो ।

माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्र बहादुर शाहीको सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि त्यहाँ शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । उनले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभामा जाँदा एमालेले आफ्ना सांसदलाई विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाएको थियो । तर माधव नेपाल पषका ४ सांसदले शाहीको पक्षमा मतदान गरेर सरकार टिकाईदिने काम गरे ।

पार्टीको निर्देशन विपरित र संसदीय दलको ह्वप विपरित फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेले कर्णाली प्रदेशका आफ्नो चार सांसदलाई कारबाही गरेको थियो ।


पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले एमालेको १० औं आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिई उनीहरुको कारबाही फुकुवा गरिदियो । गत वैशाख ३ गते फ्लोरक्रस गरेका प्रकाश ज्वाला अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।


यो मुद्दामा एमालेको सस्थापन पक्ष भ्याकेटमा अदालत गएपनि त्यसबारेको अन्तिम निर्णय आएको छैन ।

तथ्य २ : लुम्बिनी प्रदेश
केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउने वा गिराउने भन्नेमा जसपामा विवाद देखिएको थियो । त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि देखा पर्न गयो । सत्ता समिकरणका बारेमा जसपाभित्र अहिले पनि विवाद चुलिरहेको छ । महन्थ-राजेन्द्र पक्ष ओलीको केन्द्रमा सरकार जोगाउने मात्र होइन, प्रदेश तहमा पनि ओलीका सारथीहरुको सरकार जोगाउने पक्षमा छ । उपेन्द्र र बाबुराम भट्टराई पक्ष भने विपक्षी गठवन्धनमा सामेल छ ।
उपेन्द्र पक्षले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुन र त्यहाँ सरकारमा रहेका ओली निकटका शंकर पोखरेललाई साथ निदन आफ्नाे सांसदलाई निर्देशन दियो । तर, निर्देशनलाई उलंघन गदै जसपाका चार सांसद सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

उनीहरुलाई जसपाले पार्टीबाट र सांसद पदबाट निष्कासन गरेको थियो । जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना नेतालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो ।

उनीहरुलाई जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गर्दै प्रदेशसभामा पठाएको पत्रका आधारमा कारवाही भएको थियो । सोही आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गरेको घोषणा गरेका थिए ।

अहिले ४ मध्येकी एक सुमन शर्मा रायमाझीले राज्यमन्त्री पदवाट राजीनामा दिएर उपेन्द्र खेमामा केही दिन अगाडी मात्रै फर्किएकी छिन् ।

तथ्य ३ : गण्डकी प्रदेश
कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको जस्तो घटना गण्डकी प्रदेशमा पनि भयो । गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेको थियो । तर, जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेर एमालेलाई सहयोग गरेका थिए ।

पार्टीको ह्वप नमानेको भन्दै थापालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले जेठ २० गते कारबाही गरेको थियो । कारबाही भएको भोलिपल्ट उनी सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले उनलाई जेष्ठ २३ गते सांसदको हैसियतमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेश सभा बैठकमा नियमित भाग लिन, सो हैसियतमा मतदान गर्ने, मत प्रकट गर्ने कार्यमा बञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

तर, अदालतको यो निर्णयमा गण्डकी प्रदेशका सभामुख स्वंम र जनमोर्चाले भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएर अदालत पुगेको थियो । पछि फेरि जनमोर्चाले पनि उनलाई दोहो¥याएर कारवाही गरेको थियो । पछि सर्वाेच्चले नै जेठ ३१ गते आफ्नो फैसला उल्टाउदै थापाको सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णय सदर गरेको थियो । न्यायधिस कुमार रेग्मी र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई सदर गर्ने फैसला दिएको थियो ।

तथ्य ४ : माओवादीबाट जितेका स्थानीय जनप्रतिनिधि


नेकपा माओवादी केन्द्रले आफनो दलवाट टिकट लिएर चुनाव जितेका तर पछि दल नै छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका १४ स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्ने निर्णय ग¥यो । माओवादीको केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगले ति जनप्रतिनिधीलाई पदमुक्त समेत गरिदियो ।


तर त्यसमध्येका अधिकाशंको पद सर्वाेच्चले पर्नूवाहाली गरिदिएको छ । ७ असारमा बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकले उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको औपचारिक निर्णय निर्वाचन आयोगलाई गराएको थियो । निर्वाचन आयोगले ११ असारमा उनीहरुको पद रिक्त भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । पद रिक्त गरिएकाहरुमा रौतहटका ७, कैलालीका ४ जना तथा सिरहा, ओखलढुंगा र महोत्तरीका एक–एक जना थिए । त्यसपछि उनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई पुनर्बहाली गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १५ असारमा रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाका प्रमुख रिनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुख सियाराम कुशवाहलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले साह र कुशवाहलाई कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तै, शुक्रबार निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेका कैलालीको भजनी नगरपालिका उपप्रमुख छाँयादेवी देवकोटा, गोदावरी नगरपालिकाका प्रवत्ता एवम् वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, गौरीगंगा नगरपालिका-४ की वडाध्यक्ष भागीरथी विष्ट र बर्दगोरीया गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष पुरन बिसिलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियोे । न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यस्तै ओखलढुङगाका वडा अध्यक्षलाई पनि पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । ‘प्रस्तुत विवाद कानूनको गम्भीर व्याख्या निहित रहेको, निवेदकहरुले राजीनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको एवं निजसमेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेको एकिन देखिएन’ सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ,-‘निर्वाचन आयोगको सूचना लगायतका काम कारबाही पत्राचार समेत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू ।’


नेपालको संविधानले संघीय संसद्का सदस्य एवं प्रदेश सभाका सदस्यको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था र स्थानीय कार्यपालिकाका नगरप्रमुख लगायतको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था नै नितान्त भिन्न आधार र अवस्थाबाट गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनी व्यवस्था
स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुखले पार्टी छोडेमा, जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेमा पद जान्छ की जादैन भन्ने चासोको विषय भएको छ । संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन आपसमा बाझिएको देखिन्छ ।

संविधान अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त सम्वन्धित जनप्रतिनिधीले राजीनामा दिएमा, मृत्यु वा पदावधि सकिएमा हुन्छ । संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पद निजले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र पदावधि सकिएमा रिक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । यस्तै, संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरुको हकमा सम्बन्धित दल त्यागेमा वा दलले कारवाही गरेको सूचना दिएमा निजको पद नरहने भनेको छ ।

राजनीति दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचित भएको दल त्याग गरेमा स्वतः पद रिक्त हुने भनेको छ । ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघिय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचनका बखत जुन दलको चुनाव चिहृन लिएर उम्मेदवार भएको हो, सम्बन्धित दलले कारवाही गरेमा पद रिक्त हुने भनिएको छ । ऐनको दफा २६ को उपदफा ४ मा भनिएको छ ‘उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन हुन सक्ने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाण सहित आयोगमा उजूरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुनेछ ।’

संविधानविदको भनाइ
संविधानविदका अनुसार सर्वोच्च अदालतले पुरै फैसला गरेको छैन । कानुन अनुसार छ की छैन भनेर फैसला हुन बाँकी नै रहेको संविधानविदले बताएका छन् ।

संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम फैसला नभएसम्म पार्टीले निष्कासन गरेको कुरा लागु नहुने बताएका छन् । उनले सर्वोच्चले अहिले गरेको फैसला निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडिको जुन अवस्था थियो त्यही अवस्थामा रहनु भनेको बताए । पछि अदालतको फैसला हुँदा निष्कासन हुने ÷नहुने के छ त्यो निर्णय गर्न बाँकी छ । तर आदेश जारी भएका कुराले अन्तरिम आदेशकै भावना बमोजिम हुने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया