शनिबार, असोज २, २०७८

‘धारा ७६(५) मा आधार हुन विश्वसनीयता प्रमाणित हुनु पर्दैन’

मेरोन्यूज २०७८ असार १६ गते १६:४५

काठमाडौँ । संवैधानिक इजलासमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमाले र जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदले गरेको समर्थन कहिलेसम्म कायम हुने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले बुधबारको इजलासमा यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

Advertisement

‘शेरबहादुरको पक्षमा परेको मत पूरा कार्यकाल कायम राख्न सक्छु भन्ने आधार के छ ?,’ भण्डारीले भने, ‘धारा ७६ (५) मा आधार हुन विश्वसनीयता प्रमाणित हुनु पर्दैन ।’ राजनीतिक समस्या समाधान गर्न भन्दै अदालतको ढोका धाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने उनले बताए ।

‘तथ्यगत रुपमा अपरिपक्व आधारलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘७६ (५)को प्रयोग राजनीतिक दाउपेच पूरा गराउन दुरुपयोग गर्न मिल्दैन, राष्ट्रपतिको निर्णय उपयुक्त थियो ।’

शासकीय स्वरुपमा दलविहीनतालाई नेपालको संविधानले स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले ७६ (५)मा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया