काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि आजबाट विपक्षीको तर्फबाट बहस सुरु हुने भएको छ । आइतबार रिटनिवेदक तर्फको बहस सकिएसँगै आजदेखि विपक्षीको बहस सुरु हुन लागेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइको चौथो दिन आइतबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको हो ।

इजलासले निवेदक पक्षलाई सुरुवाती बहसका लागि १२ घण्टाको समय दिएको थियो । सो समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबारदेखि नियमित बहस शुरु भएको हो ।

निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत बनेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र धारा ७६ (३) को विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् ।

यस्तै धारा ७६ (३) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो मत नलिनु भनेको संविधानको अवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानून व्यवसायीहरुको भनाइ छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अन्तर्गत दाबी पेश गरिसकेपछि अस्वीकार गर्न नमिल्ने पनि जिकिर गरिएको छ ।

आजबाट बहस गर्ने विपक्षीलाई १५ घण्टा बहस गर्न समय तोकिएको छ । विपक्षीले पाएको समय भित्रै सभामुखका कानून व्यवसायीले बहस गर्न एक घण्टाको समय पाउने छन् ।

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय , राष्ट्रपतिको कार्यलय र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएका छन् । विपक्षीको बहस सकिउपछि रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले ३ घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन् ।

जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी( को बहस शुरु हुनेछ । एमिकस क्युरीले २ घण्टा बहस गर्नेछन् । यी सबै बहसपछि मात्रै अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दाको सुनुवाइ गरिने छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो निर्णय असंवैधानिक भएकाले खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् ।

त्यसमध्ये कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १४६ सांसदको तर्फकबाट दायर भएको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाई अघि बढाएको हो ।